पर्सा शाखा पत्रकार महासङ्घको चेतावनी : तालाबन्दी हटाएर कागजात बुझाउन माग

वीरगञ्ज, १६ जेठ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाले शाखा कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘सदस्यता शुद्धीकरण सङ्घर्ष समिति’को नाममा केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक बिदाको दिन कार्यालय बन्द रहेको बेला ताला लगाएको भन्दै महासङ्घले उक्त गतिविधि आपत्तिजनक र संस्थाको गरिमामाथि प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।

शाखाका सचिव विजय कुमार महतोद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा महासङ्घ पर्सा शाखा कुनै एक व्यक्ति वा समूहको संस्था नभई सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूको साझा भरोसा र प्रतिष्ठाको प्रतीक भएको उल्लेख छ । औपचारिक जानकारी नै नदिई गरिएको तालाबन्दीले पर्सेली पत्रकारिताको एकता, विश्वास र साखमा गम्भीर असर पुगेको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले सदस्यता शुद्धीकरणप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उक्त प्रक्रिया व्यक्तिगत आग्रह वा दबाबका आधारमा नभई संस्थाको विधि, विधान र विगतका निर्णयहरूको अध्ययन तथा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार शाखा नेतृत्वले २०८३ साल जेठ ७ गते तत्कालीन अध्यक्ष अनुप तिवारीलाई औपचारिक पत्राचार गरी तीन दिनभित्र निर्णय पुस्तिका, सदस्यताको अभिलेख र आर्थिक हरहिसाबलगायतका कागजात बुझाउन आग्रह गरेको थियो । तर कागजात उपलब्ध नगराई उल्टै उहाँकै नेतृत्वमा तालाबन्दी गरिएको आरोप शाखाले लगाएको छ ।

शाखामा कायम सदस्यता निवर्तमान नेतृत्वकै कार्यकालमा कायम भएको र तिनै सदस्यहरूको मताधिकारबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा निर्णय पुस्तिका, आर्थिक विवरण र अन्य अभिलेख हालसम्म हस्तान्तरण नभएको महासङ्घले जनाएको छ । साधारण सभा गर्ने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिहरू भइरहेको भन्दै महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

कार्यसमितिको पदस्थापनकै दिन निर्णय पुस्तिका नबुझाइनु, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिनु, पहिलो बैठकले ३० दिनभित्र हरहिसाब बुझाउने निर्णय गर्दा समेत पालना नगर्नु तथा साधारण सभाको मिति तय गर्न बैठक बोलाउँदा अवरोध सिर्जना गरिनु जस्ता घटनाले शुद्धीकरणको नाममा संस्थालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भइरहेको शाखाको ठहर छ ।

महासङ्घले निर्णय पुस्तिकासहित सम्पूर्ण हरहिसाब तत्काल बुझाई सदस्यता शुद्धीकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्न र शाखा कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी तत्काल खोल्न आग्रह गरेको छ । साथै, संस्थाको गरिमा, पत्रकारहरूको साझा प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार भए शाखा आवश्यक कानुनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।