धनकुटा नगरपालिकाको बजेट नीति : वडालाई १० लाख मात्र

काठमाडौं, २३ जेठ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि धनकुटा नगरपालिकाले वडास्तरको बजेट १० लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा बहस सुरु भएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा करिब ५५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङमा योजना बनाउँदै आएका वडाहरु यस वर्ष ४५ लाख रुपैयाँ घटाइएपछि दबाबमा परेका हुन् ।

नगरपालिकाले हालै १० वटै वडामा बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन पत्र पठाउँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र तथा वन–वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । वडाहरुलाई १० लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी आएको, विगत वर्षको स्रोत परिचालन अवस्था कमजोर देखिएको र दायित्वहरू बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट सिलिङ घटाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नगरपालिकाले १ अर्ब १२ करोड २५ लाख २२ हजार ७३० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष अनुदान रकम घटेकाले केही योजनाको रकम ‘दायित्व’ मा सर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले अघिल्ला वर्षदेखि नै दायित्व बढ्दै आएको उल्लेख गर्दै स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो बजेट तोक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए । उनले जनतालाई दीर्घकालीन असर नपरोस् भन्ने हेतुले यथार्थपरक सिलिङ निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।

तर, वडाध्यक्षहरु भने नयाँ सिलिङप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष मिलन खड्गीले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतासँग तुलना गर्दा १० लाख रुपैयाँ अत्यन्त न्यून हो । वडाको समस्या र जनताको माग धेरै भएकाले यसरी सीमित बजेटले प्राथमिकतासमेत पूरा गर्न गाह्रो हुने खड्गीले बताए ।

त्यस्तै धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष नगेन्द्र पाण्डेले सीमित बजेटका कारण वडास्तरका आवश्यक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । उनले १० लाखमा वडाको आधारभूत पूर्वाधारसमेत धान्न गाह्रो हुने भएकाले विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित भएको बताए ।

नगरपालिकाले वडास्तरमा संचालन तथा विविध खर्चका लागि ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास अन्तर्गतका कार्यक्रम कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँको हुनुपर्ने र सडक योजनामा नयाँ र्ट्याक खोल्नेभन्दा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।