
रौतहट, ०७ असार। रौतहटको पश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने लालबकैया नदी यतिबेला अवैध उत्खननको चपेटामा परेको छ। कानुनी रूपमा टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न नभएको अवस्थामा समेत नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा खुलेआम उत्खनन तथा ढुवानी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयवासीले प्रहरी, केही जनप्रतिनिधि र उत्खननमा संलग्न समूहबीचको कथित ‘सेटिङ’का कारण नदी दोहन रोक्न नसकिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय समाजसेवी शिवपुजन यादवका अनुसार गुजरा नगरपालिका तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत जंगलसहिया, सिमरी, राँगी र बोटावा घाटबाट बिहानदेखि रातिसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कार्य भइरहेको छ। कानुनले टेण्डरबिनाको उत्खननलाई निषेध गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको उनको भनाइ छ।
यादवले इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर, प्रहरी चौकी हरिनगर जंगलसैया तथा अस्थायी बेस क्याम्प पोखरभिन्डामा मासिक रकम प्रति ट्याक्टर क्रमशः ४ हजार,२ हजार रुपैयाँ बुझाएर ट्र्याक्टर तथा टिपरहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारीसाधन दैनिक सयौंको संख्यामा विभिन्न स्थानीय तहमा पुगिरहेका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा विकास निर्माणका काम तीव्र हुने भएकाले गिटी–बालुवाको माग बढेको छ। यही अवसरलाई उपयोग गर्दै फतुवा विजयपुर, मौलापुर, गुजरा, कटहरिया लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको व्यापक ढुवानी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।
समाजसेवी यादवले अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिए पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको गुनासो गरेका छन्।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नदी ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दापछि टेण्डर प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव दोषी ठहरिएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ। कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनको नेतृत्वमा हालसम्म ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्थानीयको आरोप छ। उता, गुजरा नगरपालिकामा पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि टेण्डर नखुलेको अवस्था रहेको बताइन्छ।
स्थानीयवासीका अनुसार केही जनप्रतिनिधि आफैं उत्खननमा संलग्न छन् भने केहीले आर्थिक लाभका कारण मौन समर्थन गरिरहेका छन्। यसले अवैध कारोबारमा संलग्न समूहलाई थप प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको भनाइ छ।
कटहरिया–१ भसेढवाका स्थानीय मैनुदिन अन्सारीले प्रहरीलाई रकम बुझाएकै कारण नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्र्याक्टरहरू प्रहरी कार्यालय अगाडिबाटै निर्बाध रूपमा आवतजावत गरिरहेको आरोप लगाए।
नदी अनुगमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिमाथि पनि निष्क्रिय बनेको आरोप लागेको छ। यद्यपि समितिका सभापति राम अयोध्या यादवले आरोप अस्वीकार गर्दै समय–समयमा अनुगमन तथा नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल सरकारले लागू गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ९संशोधित० अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइन्छ। मनसुनका बेला नदीको बहाव, कटान र वातावरणीय क्षति नियन्त्रणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
तर असार ७ गते बितिसक्दा पनि लालबकैया नदीबाट उत्खनन र ढुवानी रोकिएको देखिँदैन। इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले भने आरोप अस्वीकार गर्दै दुई पटक अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको बताएका छन्। “दिनभरि नदीमै बसेर निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन, प्रहरीका अन्य जिम्मेवारी पनि छन्,” उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक काजिराम श्रेष्ठसँग भने सम्पर्क हुन सकेन।
स्थानीयवासीले राज्यको राजस्व र प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि भइरहेको दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
