मधेशमा खुद्रे योजना बन्द, मन्त्री र कर्मचारी असन्तुष्ट

काठमाडौं, १२ असार। मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक लगायतका साना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

१५ दिने सूचनामार्फत १० लाख रुपैयाँका ८ वटा, ९ लाख रुपैयाँका २ वटा र ८ लाख रुपैयाँको एउटा गरी ११ वटा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर ती योजना कार्यान्वयन नहुँदै रोकियो ।

योजना रोकिनुको मुख्य कारण हो, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र त्यसअनुसार जारी गरिएको परिपत्र । अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्नसमेत भनिएको छ ।

यस निर्णयप्रति शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने बताए ।

‘रेडबुकमा सदनबाट पास भएको योजना त चल्न दिनुपर्छ नि । नत्र यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्छ । खर्च नै १० लाख रुपैयाँ तलको छ भने त्यसमा बढी बजेट राखेर हुँदैन,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘चल्ने योजनाहरू पनि रोकिएका छन् ।’

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रबाट अन्य मन्त्रालयसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयहरूको नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ ।

वैशाखको अन्तिम साता मात्रै बजेट खर्च प्रणाली (पीएलआईएमबीएस) मार्फत मन्त्रालय तथा मातहत निकायका योजनाको बजेट खुला गरिएको थियो । त्यसअघि बजेट रोक्का रहेकाले धेरै योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । उक्त समयमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादव थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले अर्थ मन्त्रालय आर्थिक जोखिममा छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने संकेत देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न तथा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले पुन: जारी गरिएको परिपत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना रोक्नुका साथै विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न भनिएको छ । परिपत्रअनुसार जेठ २५ गतेसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गरिने छ । खर्च हुन बाँकी रहेका मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै इन्धन, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार मर्मत, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत–सम्भार, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, उत्पादन सामग्री तथा सेवा, कार्यक्रम सञ्चालन, प्रशिक्षण, परामर्श सेवा, कर्मचारी तालिम, विज्ञापन तथा भ्रमण खर्चलगायत शीर्षकमा बाँकी रहेको बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार खरिद, वन तथा वातावरण संरक्षण, संरचना निर्माण, निर्मित संरचनाको सुधार, पुस्तक तथा सामग्री खरिद, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर स्थापना, विभिन्न संस्थालाई अनुदान तथा पूँजीगत सहयोग, पशुपन्छी तथा बागवानी विकास, विद्युत् संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण सुधारलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

खर्चमा अर्थ मन्त्रालयले लगाम लगाउँदा मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट बनेका छन् भने मन्त्री र कर्मचारीसमेत चिढिएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार मसान्तमा आएर आफ्नो काम नै ठप्प भएको जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण मन्त्रालयको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रले हाम्रो मन्त्रालयका सबै काम ठप्प भएका छन् । जेठ २५ गतेभन्दा पहिले सम्झौता भएका योजनाको मात्र भुक्तानी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ,’ उनले गुनासो गरे ।

मन्त्री पटेलका अनुसार वैशाखको अन्त्यतिर मात्र अर्थ मन्त्रालयले पीएलआईएमबीएसमा बजेट खोलेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

‘बजेट फुकुवा भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि सूचना आह्वान गर्‍यो । किसानहरूले निवेदन दिन्छन्, त्यो प्रक्रियामै करिब एक महिना लाग्छ । कर्मचारीले अनुगमन गर्न पनि १५ दिन जति समय लाग्छ । जेठसम्म नतिजा निकालेर असारमा मात्र काम हुने हो, सम्झौता गरेर मात्रै अनुदान दिने हो,’ मन्त्री पटेलले भने, ‘तर अर्थको कारण हाम्रो सबै काम रोकियो । किसानका लागि धेरै काम गर्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ ।’

यस विषयमा उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गुनासो राखेका थिए । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष गुनासो गर्दा अघि बढिसकेका योजनाको विवरण पठाउन भनिएको थियो । ‘पत्र पठाए पनि बजेट खुलाइएको छैन,’ मन्त्री पटेलको गुनासो छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मोहम्मद समिरले अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गर्दा मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने बताए ।

ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलले कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका योजनामा परिपत्रको प्रत्यक्ष असर धेरै नपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयनमा गइसकेका योजनाको भुक्तानीमा समस्या आउने देखिँदैन । तर केही प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

मसलन्द सामग्री खरिद जस्ता शीर्षकमा थोरै बजेट विनियोजन हुने भएकाले समस्या परे मातहतका निकायलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न भनेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक मधेश प्रदेशमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि अर्थमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई नियुक्त भएका छन् । उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडाइका साथ रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । सोही रणनीतिअनुसार खुद्रा योजनामा पूर्ण रोक लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ ।

साथै, फजुल तथा अनावश्यक खर्च हुने शीर्षकमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि विभिन्न बजेट शीर्षकमा कटौती तथा खुद्रा योजना रोक्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्री भट्टराईले ल्याएको बजेटमा पनि खुद्रे योजना निस्तेज गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने र गाडी खरिदमा रोक लगाउने उल्लेख छ ।