स्वकीय सचिवहरूको तलब विवाद टुंगियो, मधेश सरकारले वितरण प्रक्रिया सुरु गर्‍यो

जनकपुरधाम, २१ असार। मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेशसभा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवा सुविधा एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत कार्तिक महिनादेखि विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत कारणले रोकिएको तलब अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वितरण गरिने भएको छ । यस निर्णयले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका स्वकीय सचिवहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका अनुसार गएको जेठ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा पदाधिकारी र सदस्यहरूको निजी वा स्वकीय सचिवालयको संगठनात्मक संरचना, कर्मचारी संख्या तथा सेवा–सुविधाको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूले ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ११ बमोजिम सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी वा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको सुविधा ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ८ अनुसार उपलब्ध गराइनेछ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको तलब वितरणका लागि कानुनी आधार स्पष्ट भएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक पत्राचार भइसकेको छ । सचिवालयले अहिले बाँकी तलबको हिसाब–किताब गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवका अनुसार असार २५ गतेभित्र सबै स्वकीय सचिवहरूको तलब वितरण गरिसक्ने तयारी गरिएको छ ।

हाल ९१ जना प्रदेशसभा सदस्य, संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब बाँकी रहेको बताइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा पदाधिकारी र सदस्यहरूको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र संगठन संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता प्रदेश सभाका सचिवले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भइसकेको छ, हिसाब गर्दैछु असार मसान्तसम्म सबै स्वकीय सचिवहरूको तलब वितरण गरिसक्ने जनाएको छ ।

स्वकीय सचिवहरूको तलब लामो समयदेखि रोकिनुको मुख्य कारण संघीय सरकारबाट जारी भएको परिपत्र थियो । संघीय अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ७ गते मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सबै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा पनि स्वकीय सचिवहरूको तलब तथा अन्य सुविधा वितरण रोकिएको थियो ।

यस निर्णयले स्वकीय सचिवहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका थिए भने प्रदेश सरकारमाथि पनि तलब उपलब्ध गराउन विभिन्न पक्षबाट दबाब बढ्दै गएको थियो । यसैबीच, प्रदेश सरकारले हालको व्यवस्थालाई कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्दै भविष्यका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

समितिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी सचिवालयको आवश्यकता, कर्मचारी संख्या, सेवा–सुविधा र संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दिनेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा स्वकीय सचिवालयको संरचना र सुविधा व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई प्रदेशसभा सदस्य, स्वकीय सचिव तथा कर्मचारीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको तलब एकमुष्ट रूपमा वितरण हुने भएपछि आर्थिक समस्यामा परेका कर्मचारीहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि स्वकीय सचिवालयको व्यवस्थापनलाई अझ स्पष्ट, व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस निर्णयले तत्कालका लागि रोकिएको पारिश्रमिक वितरणको समस्या समाधान हुने छ भने भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि मार्ग प्रशस्त गरेको सरकारको दाबी छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको संघीय सरकारका अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ७ गते नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नेÚ परिपत्र जारी गरेको थियो ।