कार्यदल गठनसँगै मधेश प्रदेशमा बजेट छलफलको बाटो खुल्यो

वीरगञ्ज, २९ असार। प्रतिपक्षी दलको कारण लामो समयदेखि रोकिएको मधेश प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्ततः कार्यदल गठनपछि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

आइतवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध हटेसँगै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक सदनमा पेश गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्य पटकपटक प्रभावित भएको थियो ।

बजेटसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएपछि दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको अवरोध हट्दै नियमित संसदीय प्रक्रिया अघि बढेको हो । अवरोध हटेपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयकमाथिको छलफल आगामी बैठकमा अघि बढाइने जनाइएको छ । प्रदेशसभा बैठकले अर्को बैठक असार ३० गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

अब विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल तथा पारित गर्ने प्रक्रिया आगामी बैठकबाट अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । यसअघि मधेश प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर देखिएको विवाद र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

सभामुख रामअशिष यादवको अगुवाईमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कार्यदल गठनको घोषणा गरेका हुन् । सो कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) बाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट संजय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अंसारी र राप्रपाबाट सरिता ठाकुर रहेका छन् । सभामुख यादवका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

कार्यदलले तत्कालै आफ्नो काम सुरु गर्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । कार्यदलको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख यादवले मधेश प्रदेश सभा नियमावली–२०८२ को नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई अनुमति समेत दिएका छन् । यस निर्णयले कार्यदललाई आवश्यक प्रक्रियागत सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

अब कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा सुझाव पेश गर्नेछ । सो सुझावका आधारमा बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास गरिने प्रदेश सभाले जनाएको छ ।