
रौतहट , ०१ साउन। आजदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउँदा बिरामीहरूले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत व्यवस्था गरेको नयाँ नीतिअनुसार निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला (ल्याब) तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अनिवार्य रूपमा लागू भएको हो।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अब निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई जारी गर्ने प्रत्येक बिलको कुल रकममा ३ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त शुल्क थप्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै बिरामीको उपचारमा १० हजार रुपैयाँ खर्च भएमा अब उनले थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार यसरी संकलन हुने रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा खर्च गरिनेछ। आर्थिक विधेयकअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीबाट उठाएको उक्त शुल्क प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार शुल्क नतिरे वा छली गरेको पाइएमा कर अधिकृतले सिधै शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ भने विवरण बुझाउन ढिलाइ गरे प्रत्येक विवरणमा एक हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। साथै, शुल्क छली गरेको पुष्टि भएमा छली भएको शुल्कको थप २५ प्रतिशतसम्म जरिबाना लगाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यस क्षेत्रमा थप आर्थिक भार थोपर्दा विपन्न तथा मध्यमवर्गीय नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन ‘एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालहरू कर संकलन गर्ने माध्यम मात्र बनेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार अस्पतालहरूले सरकारका लागि ३ प्रतिशत शुल्क उठाएर बुझाउने भए पनि त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार अन्ततः बिरामीकै काँधमा पर्नेछ।
