विद्युत् भ्याटमा सरकारभित्र मतभेद? अर्थ र ऊर्जामन्त्रीबीच फरक धारणा

वीरगञ्ज, १४ साउन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयपछि सरकारभित्रै मतभेद देखिएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबीच यस विषयमा फरक धारणा रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी भ्याट हटाउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यस विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच पछिल्लो समय केही नीतिगत विषयमा मतभेद सतहमै देखिन थालेको छ। आफूले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमा अपेक्षित सहयोग नपाएको महसुस गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने रणनीति अपनाएको स्रोतले जनाएको छ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २७ जना र ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले १८ जना सल्लाहकार राखेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका थिए। आफूले भने एक जना अवैतनिक सल्लाहकार मात्र राखेको उनले बताएका थिए।

यसअघि बजेटमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका थिए। त्यसपछि विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि हटाउनुपर्ने आवाज सरकारभित्रै उठेको स्रोतको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विद्युत् भ्याटबारे प्रश्न उठाउँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि अतिरिक्त स्रोत आवश्यक भएकाले उक्त कर लगाइएको बताएका थिए। तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कर फिर्ता भएपछि विद्युत्को भ्याटसमेत पुनरावलोकन हुन सक्ने चर्चा बढेको छ।

यसैबीच, स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् भ्याट हटाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।

उता, बजेटमार्फत केही व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना पनि बढेको छ। विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय गाडी आयात गर्ने साइमेक्स इंक प्रालिलाई अस्वाभाविक संरक्षण दिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठाइएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित पक्षबाट ती आरोपबारे औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

अर्थमन्त्रीमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेगरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रतियुनिट विद्युत् महसुल घटाउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालक समितिले १५ दिनको समयसीमासहित अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिले हालको महसुल संरचनाको समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्नेछ र त्यसका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष नयाँ महसुल निर्धारणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको दाबीसमेत गरिएको छ। करजस्तो संवेदनशील विषयमा विस्तृत अध्ययनबिना निर्णय गरिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युत्मा भ्याट लगाउने प्रस्ताव **अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)**को सुझावसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। सार्वजनिक ऋणको चाप बढ्दै जाँदा राजस्वको दायरा विस्तार गर्न विद्युत् क्षेत्रमा कर लगाउन आईएमएफले विगतदेखि नै सुझाव दिँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतको दाबी छ।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार आईएमएफले विद्युत्मा १३ प्रतिशतसम्म भ्याट लगाउने सुझाव दिँदै आएको भए पनि अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले सम्भावित विवादका कारण निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यसको महँगी, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र नीति लागू गरिनुपर्ने हुन्छ।