मुद्दा फर्छ्योटमा उच्च अदालत वीरगञ्जको फड्को, ७१ प्रतिशत सफलता

वीरगञ्ज, १४ साउन। उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजनाबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा अदालतको कार्यसम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराइएको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका माननीय न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल तथा अदालतका रजिस्ट्रारहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश डाँगीले अदालतमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव भए पनि न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको बताउनुभयो। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद अदालतले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै न्यायिक सुशासन कायम राख्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको स्थापना २०७३ साल असोज ३ गते भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालकै दोस्रो ठूलो अदालतका रूपमा परिचित रहेको जानकारी दिनुभयो।

अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका तथा जिम्मेवारी सरेका गरी कुल ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ, जुन ७१.०८ प्रतिशत हो। हाल २ हजार ३७८ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन्।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ८ हजार ३२९ मुद्दामध्ये ४ हजार ७३५ (५६.८५ प्रतिशत) तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८ हजार मुद्दामध्ये ४ हजार ५२८ (५६.६० प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्योट गरिएको थियो। यसले पछिल्लो वर्ष मुद्दा फर्छ्योटको दरमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ तथा १८ महिना नाघेका २१ मुद्दा रहेका छन्। रिटतर्फ पनि विभिन्न अवधिका गरी विचाराधीन मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १८ महिना नाघेका १५७ मुद्दा घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा २१ वटामा सीमित गर्न अदालत सफल भएको जानकारी दिइयो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, मुद्दा व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन तथा आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए। अदालतका पदाधिकारीहरूले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी न्याय प्रवाहप्रति अदालत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।