१५/१५ दिनमा तलब दिने योजना कार्यान्वयनमै अड्कियो

वीरगञ्ज, १९ साउन। निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमै अलपत्र परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलब स्केल समयमै निर्धारण गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नपठाउँदा साउन महिनाको पहिलो पाक्षिकको तलब भुक्तानी हुन सकेको छैन।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते गरेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक महिनाको १५/१५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सो निर्णयअनुसार महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब १६ गते र दोस्रो १५ दिनको तलब अर्को महिनाको १ गते कर्मचारीको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सार्वजनिक बिदा परेमा कार्यालय खुलेको पहिलो दिन भुक्तानी गर्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो।

यद्यपि, साउन महिनाको पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने समय बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलब स्केल निर्धारण गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नपठाएकाले योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार तलब वृद्धि अनुसारको स्केल प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसका आधारमा तलब भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। उनले वैशाखदेखि असारसम्म अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गरिएको भए पनि नयाँ स्केल नआउँदा अहिले प्रक्रिया रोकिएको बताए।

सरकारी कर्मचारीको तलब कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था छ। नयाँ स्केल अभावमा उक्त प्रणालीमार्फत भुक्तानी आदेश जारी गर्न नसकिएको जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार १० प्रतिशत नियमित तलब वृद्धि, १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य ग्रेडसम्बन्धी व्यवस्था मिलाएर नयाँ तलब संरचना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो।

तर तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता तथा ग्रेड दरको अन्तिम निर्धारण हुन नसक्दा नयाँ तलब स्केल तयार गर्न ढिलाइ भएको बताइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि करिब ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। १५/१५ दिनमा तलब वितरण गर्दा प्रत्येक पाक्षिकमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

तर सरकारको अधिकांश राजस्व प्रत्येक महिनाको अन्तिम सातातिर मात्रै संकलन हुने भएकाले स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हाल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म तथा अन्य करहरू ३० गतेसम्म दाखिला गर्ने व्यवस्था रहेकाले महिनाको मध्यतिर ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिनाइ हुने देखिएको छ।

सरकारले १५/१५ दिनमा तलब वितरण गर्दा बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, उपभोग खर्च सन्तुलित हुने तथा साना व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर आवश्यक तयारी, तलब स्केल निर्धारण तथा स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइका कारण महत्वाकांक्षी योजना सुरुवातमै कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।