बालेन र रबीबीच बढ्दै दूरी, दुई शक्तिकेन्द्रको टकराबको संकेत

वीरगञ्ज, २६ साउन। नेपालको राजनीतिमा ‘नयाँ शक्ति’को उदयसँगै गठन भएको वर्तमान सरकार अहिले एउटा अनौठो र पेचिलो मोडमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित करिब दुई तिहाइको बलियो बहुमत पाएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बाहिरबाट हेर्दा शक्तिशाली देखिए पनि भित्रभित्रै अन्तर द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न थालेको सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबिचको अभिव्यक्तिले सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति सन्तुलनमा दरार पैदा भएको देखाउँछ ।

‘एक्लो’ प्रधानमन्त्री र ‘कान समात्ने’ सभापति

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको थियो । उनले यो अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट नपारे पनि त्यसको भोलिपल्टै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिएको प्रतिक्रियाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

सभापति लामिछानेले सरकारले बाटो बिराएमा पार्टीले ‘कान समातेर सच्याउन सक्ने’ चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘एक्लो’ महसुस गर्नु र पार्टी प्रमुखले ‘तह लगाउने’ भाषा प्रयोग गर्नुले सरकार र पार्टी सङ्गठनबिचको समन्वय अभावलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

दुई शक्तिकेन्द्रको टकराब

अहिलेको सरकारमा दुई वटा स्पष्ट शक्तिकेन्द्र देखिएका छन् । एकातिर, आफ्नो काम गर्ने शैली (परिणाममुखी र प्रशासनिक दबाब) का कारण चिनिने कार्यकारी अधिकारसहितका प्रधानमन्त्री बालेन शाह छन् । अर्कोतिर, पार्टीको साङ्गठनिक कमान्ड र राजनीतिक निर्णयको बागडोर सम्हालेका सभापति रवि लामिछाने छन् ।

बालेन काठमाडौँ महानगरको अनुभवसहित सरकारलाई पनि सोही ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लैजान चाहन्छन्, तर संसदीय प्रणालीमा दलको ह्विप, सांसदका अपेक्षा र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती उनले महसुस गरिरहेका छन् । यही कार्यशैली र समन्वयको अभावमा रास्वपाका सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि संसद्मै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सांसदहरूको असन्तुष्टि र जनअपेक्षाको दबाब

सरकारलाई केवल बाह्य विपक्षीबाट मात्र होइन, आफ्नै दलका सांसदहरूबाट पनि दबाब बढ्न थालेको छ । ग्यास अभावदेखि जनजीविकाका मुद्दामा रास्वपाका सांसदहरूले सरकारलाई सदनमा घेर्न थालेका छन् । पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र परिवर्तनको आशामा मत दिएका जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दबाबमा रहेका सांसदहरू सरकारको सुस्त गति र समन्वय विहीनताप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक कलह र अधिकार बाँडफाँटको विवादले पनि सरकारको काममा असर पुर्‍याएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

के यो सङ्कटको सुरुवात हो ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो तत्कालै सरकार ढल्ने वा विद्रोह हुने अवस्था त होइन, तर सत्ता सञ्चालनको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिनुअघि नै देखिएको यो दरारले गम्भीर सङ्केत गरेको छ । १८२ सांसदको समर्थन पाउनु आफैँमा ऐतिहासिक अवसर भए पनि यसलाई परिणाममा बदल्न बालेन र रबीबिचको सम्बन्ध ‘हार्मोनी’ मा हुनु अनिवार्य छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने र सभापतिले सरकारमाथि अत्यधिक नियन्त्रण जमाउन खोज्ने हो भने, यो ‘नयाँ शक्ति’का लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिचको संवाद र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट जरुरी देखिन्छ । जनताले दिएको विशाल जनादेशलाई आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा खेर फाल्ने कि परिणाममुखी शासनमा बदल्ने ? यसको जवाफ बालेन र रविको आगामी कदमले दिनेछ ।