अदालतको आदेशविपरीत वीरगञ्जमा सडक डिभिजनले चलायो डोजर

वीरगञ्ज, ३१ साउन। वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अभियान तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित शाखा भवनमा डोजर चलाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल टेलिकमका तर्फबाट सङ्गीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

नेपाल टेलिकमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सासहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

अदालतले मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित विपक्षीले अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउनुपर्नेछ।

टेलिकमले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेपछि अदालतले विवादको प्रकृति र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि आगामी भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको पेशी तोकिएको छ।

अदालतले उक्त छलफल नहुँदासम्म निवेदनमा उल्लेख गरिएको सडक क्षेत्रमा विस्तारसम्बन्धी काम नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, आदेश जारी भएको भोलिपल्टै सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्ज शाखा भवनमा डोजर चलाएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले मितेरीपुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको त्रिभुवन राजपथ खण्डमा सडक विस्तारका लागि संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। अभियानका क्रममा हालसम्म करिब १ हजार २०० संरचनाको अगाडिको भाग हटाइएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।

अदालतको पछिल्लो आदेश आउनुअघिसम्म तीमध्ये ४० भन्दा कम संरचना मात्र हटाउन बाँकी रहेको कार्यालयको भनाइ छ।

अदालतले सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको अवस्थामा त्यसको भोलिपल्टै डोजर चलाइएको घटनाले वीरगञ्जमा सडक विस्तार अभियान र अदालतबीचको विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ। अब भदौ ४ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।