शिक्षा महाशाखा प्रमुखले दिए राजीनामा, शिक्षक सरुवा र छात्रवृत्तिको काम प्रभावित

वीरगञ्ज, ०१ भदौ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा प्रशासन महाशाखा नेतृत्वविहीन बनेपछि शैक्षिक प्रशासनअन्तर्गतका नियमित काम प्रभावित भएका छन्। महाशाखा प्रमुख आनन्द लामिछानेले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएपछि शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुखविहीन बनेको हो।

स्रोतका अनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुख इम्तियाज आलमले शिक्षक सरुवा, छात्रवृत्तिको नतिजालगायतका विषयमा आफूअनुकूल निर्णय अघि बढाउन दबाब दिएको र लामिछानेले प्रचलित कानुन, नियम तथा प्रशासनिक प्रक्रिया विपरीत निर्णय गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो।

लामिछानेले आफू कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार मात्र काम गर्न सक्ने स्पष्ट पारे पनि दबाब नरोकिएपछि शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ।

लामिछानेको राजीनामापछि महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा समेत अन्योल देखिएको छ। शिक्षा प्रशासनतर्फ दशौँ तहका अरविन्दलाल कर्ण कार्यरत रहे पनि यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका कारण उनले शिक्षा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पुनः लिन अनिच्छा देखाउँदै आएको बताइएको छ।

शिक्षा प्रशासनतर्फ अधिकृतका रूपमा आनन्द लामिछाने र सृजना बुढाथोकी कार्यरत छन्। लामिछानेले जिम्मेवारी छाडेपछि बुढाथोकीलाई महाशाखा प्रमुख बनाउने प्रयास भए पनि उनले समेत जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।

महाशाखाका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अगाडि सारेर विवादित फाइलमा हस्ताक्षर गराउन खोजिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै जिम्मेवारी लिन हच्किएको स्रोतले जनाएको छ।

महाशाखा प्रमुख नहुँदा महानगरपालिकाको शिक्षा प्रशासनअन्तर्गतका नियमित काम प्रभावित भएका छन्। कार्यवाहक नगर प्रमुखको निर्देशनमा उनका निकट मानिएका केही शिक्षकको केही समयअघि नै सरुवा गर्ने निर्णय भएको भनिए पनि महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी रिक्त रहेकाले हालसम्म सरुवाको पत्र जारी हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

शिक्षक सरुवा, छात्रवृत्ति, प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य शैक्षिक काममा समेत नेतृत्व अभावको असर परेको बताइएको छ। महानगरपालिकामा कार्यरत एक शिक्षकका अनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुख र शिक्षा महाशाखा प्रमुखबीचको विवाद व्यक्तिगत नभई प्रशासनिक निर्णय र कार्यशैलीसँग सम्बन्धित रहेको छ।

“नियम र कानुनी प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्न नमानेकै कारण महाशाखा प्रमुखमाथि जिम्मेवारी छाड्न दबाब बढाइएको हो,” ती शिक्षकले भने। शिक्षा प्रशासनजस्तो संवेदनशील शाखा नेतृत्वविहीन बनेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको कार्यसम्बन्ध तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

कर्मचारीले कानुन र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न खोज्दा जिम्मेवारीबाटै अलग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्थानीय तहको प्रशासनिक सुशासनका दृष्टिले गम्भीर विषय भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी शिक्षक सरुवा र छात्रवृत्तिजस्ता विषयमा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएपछि महानगरपालिकाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।

यस विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुख इम्तियाज आलम तथा महानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छैन। महानगरपालिकाले आरोपबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि घटनाको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।