गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणपछि चार दिनदेखि अवरुद्ध पथलैया–वीरगञ्ज सडक खुल्यो

वीरगञ्ज, ०७ भदौ। तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य हत्याको विरोधमा गत बुधबारदेखि अवरुद्ध पथलैया–वीरगञ्ज सडकखण्ड चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। सरकार र पीडित परिवारबीच काठमाडौँमा मध्यराति तीनबुँदे सहमति भएसँगै आइतबार बिहानदेखि सिमराको जनजीवन सामान्य बन्न थालेको हो।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दशधुरेकी बालिका गरिमा गत आइतबार बिहान घरबाटै बेपत्ता भएकी थिइन्। दुई दिनपछि मंगलबार साँझ स्थानीय एक खाली घरमा उनको शव फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले सोही राति छिमेकी १६ वर्षीय किशोर र २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो।

छिमेकीबाटै जघन्य अपराध भएको तथ्य बाहिरिएपछि स्थानीय र पीडित परिवारले दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने माग राख्दै सिमरा–दशधुरे क्षेत्रमा मुख्य सडकमा टेन्ट टाँगेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आन्दोलनका कारण चार दिनसम्म वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर तथा राजमार्ग ठप्प बनेको थियो। सडक बन्द हुँदा हजारौँ मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका थिए।

शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आह्वानमा मृतकका बुवा मनोज चौधरी र आमा मीनमती चौधरीलाई वार्ताका लागि काठमाडौँ लगिएको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको हो। सहमतिको खबर पाएलगत्तै स्थानीयले राति करिब १ बजे सडकको धर्ना छाडेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ।

सडक खुलेलगत्तै रोकिएका मालवाहक सवारीसाधन राति नै गन्तव्यतर्फ लागेका थिए भने आइतबार बिहानदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

तीनबुँदे सहमतिमा के छ ?

सहमति अनुसार यस्ता जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको चाहनाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।

सहमति बनेसँगै पीडित परिवार बालिकाको शव बुझेर आफ्नै सांस्कृतिक रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्न तयार भएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सिता बादी र कृषि मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित पक्षबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीनबुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन स्थगित भई राजमार्ग सञ्चालनमा आए पनि पीडित परिवार र स्थानीयले घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही र न्यायको मागलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।