काम अधुरै, ११ लाख भुक्तानी भएको आरोपपछि सखुवा प्रसौनीमा छानबिनको माग

वीरगञ्ज, ०९ भदौ। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–३ मा सञ्चालित ११ लाख रुपैयाँ लागतको मन्दिर प्रखाल र्निमाण विकास योजनामा काम सम्पन्न नहुँदै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको आरोप लागेको छ । काम अधुरै रहेको र निर्माणको गुणस्तरसमेत कमजोर रहेको अवस्थामा सामाजिक विकास कार्यालयबाट ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार योजनाको अझै १५ देखि २० दिनसम्मको काम बाँकी छ । निर्माणस्थलमा काम अधुरै देखिए पनि योजनाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया र अनुगमनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा कुन प्राविधिकले नापजाँच गरी नापी किताब तयार पारे, कसले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र कुन अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा रकम भुक्तानी भयो भन्ने विषयमा स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् ।

स्थानीयको दाबीअनुसार निर्माण पक्ष वा उपभोक्ता समितिले करिब एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको काम नगरेको अवस्थामा समेत सम्पूर्ण रकम भुक्तानी लिइएको छ । उनीहरूले वास्तविक रूपमा कति काम सम्पन्न भएको हो भन्ने विषयमा प्राविधिक नापजाँच गर्न माग गरेका छन् ।

विकास निर्माण योजनाको भुक्तानीका लागि प्राविधिक नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन तथा सिफारिसलगायतका कागजात आवश्यक पर्ने भए पनि काम अधुरै रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण रकम निकासा हुनुले भुक्तानी प्रक्रियामाथि थप आशंका उत्पन्न गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले योजनासँग सम्बन्धित सामाजिक विकास कार्यालय, उपभोक्ता समिति, निर्माण पक्ष तथा अनुगमनमा संलग्न अधिकारीसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले योजनाको सम्झौता, लागत अनुमान, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा भुक्तानीसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, योजनामा वास्तविक रूपमा कति प्रतिशत काम भएको हो भन्ने विषयमा निष्पक्ष प्राविधिक परीक्षण गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अधुरो तथा गुणस्तरहीन कामलाई सम्पन्न भएको देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएमा सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग हुने भएकाले संलग्न सबै पक्षमाथि कानुनी छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

स्थानीयले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी योजनाको वास्तविक अवस्था, भुक्तानी प्रक्रिया र अनुगमनमा संलग्न व्यक्तिको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।