नवजात शिशु चोरी प्रकरण : प्रहरी र अस्पतालकै सूचनाबाट पीडितको गोपनीयता उल्लङ्घन

वीरगञ्ज, १६ भदौ। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट नवजात शिशु चोरी भएको घटनामा अपराध अनुसन्धानमा सफलता पाए पनि पीडितको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्न प्रहरी र अस्पताल प्रशासन चुकेका छन्।

गत भदौ १४ गते साँझ नारायणी अस्पतालबाट दुई दिनका नवजात शिशु हराएपछि पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सीसीटीभी फुटेजलगायत प्राविधिक माध्यमको प्रयोग गर्दै प्रहरीले भदौ १५ गते दिउँसो शिशुलाई सकुशल उद्धार गरी चोरीमा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगञ्ज–१६ की एक महिलालाई पक्राउ गरेको थियो।

घटना सार्वजनिक भएपछि केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अस्पताल परिसरबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण तथा भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेका थिए। घटनाको संवेदनशीलता, बाल अधिकार र पीडितको गोपनीयतालाई ध्यान नदिई गरिएका यस्ता सामग्रीले नवजात शिशु तथा पीडित परिवारको पहिचान सार्वजनिक हुने जोखिम बढाएको थियो।

तर अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय र स्वास्थ्य संस्थाबाटै जारी आधिकारिक सूचनामा समेत पीडितको गोपनीयता कायम हुन नसकेको देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडित सुत्केरी महिलाको नाम, उमेर, श्रीमान्को नाम तथा स्थायी ठेगानासम्म खुल्ने विवरण उल्लेख गरेको छ।

नारायणी अस्पताल प्रशासनले समेत आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नवजात शिशु तथा परिवारको पहिचान खुल्न सक्ने विवरण समेटेको छ। घटनामा संलग्न आरोपितको विवरण सार्वजनिक गर्नु र अपराधबाट पीडित बालक तथा परिवारको पहिचान सार्वजनिक गर्नु फरक विषय भए पनि आधिकारिक सूचनामै पीडितको गोपनीयता भंग भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनले के भन्छ ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकारलाई विशेष संरक्षण गरेको छ।

ऐनको दफा ११(३) अनुसार कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको वा पीडित बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसुर तथा त्यससम्बन्धी कारबाहीलगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो विवरण कानुनबमोजिम बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।

अर्थात्, अपराधमा पीडित भएको बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्नु केवल पत्रकारिताको आचारसंहिताको विषय मात्र नभई बाल अधिकार तथा कानुनी संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो।

नेपाल बार एसोसिएसन पर्साका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलले शिशु सकुशल फेला परिसकेपछि पनि उसको पहिचान सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन्।

“शिशु सुरक्षित फेला परिसकेपछि पहिचान खुलाउनुको कुनै औचित्य थिएन,” अधिवक्ता पोखरेलले भने, “नाबालक शिशुको पहिचान सार्वजनिक गरिँदा भविष्यमा उसले सामाजिक लाञ्छना र मानसिक आघात भोग्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।”

प्रहरीको विज्ञप्ति सच्याइयो, अस्पतालको भने यथावत्