
वीरगञ्ज, २२ भदौ। किसानहरूका उत्पादनको सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–२ रङ्गपुरमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक कृषि बजार तथा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र परेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको कृषि बजार तथा चिस्यान केन्द्र औपचारिक उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले उक्त कृषि बजार तथा चिस्यान केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनका क्रममा मन्त्री क्षेत्रीले मधेस प्रदेशलाई कृषि बीउबिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए । उनले पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकालाई आगामी वर्ष प्रदेशकै उत्कृष्ट पालिका बन्ने गरी योजना बनाउनसमेत सुझाव दिएका थिए ।
स्थानीयवासी नौसाद आलमका अनुसार २०८१ फागुन ६ गते उद्घाटन गरिएको उक्त भवन अहिले नै जीर्ण तथा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनसमेत भइसकेको संरचना प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीय किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
आलमले कृषि बजारप्रति गाउँपालिकाको ध्यान पुग्न नसकेको आरोप लगाउँदै करिब दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सञ्चालनमा नआउनु जिम्मेवार पक्षको लापरवाही भएको बताए । उनका अनुसार लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको संरचना प्रयोगमा नआउँदा राज्यको लगानीसमेत खेर जाने अवस्था देखिएको छ ।
आधुनिक कृषि बजारमा किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य कृषि उपजको सङ्कलन र बिक्री वितरणका लागि ६ वटा व्यवस्थित पक्की सेड, सार्वजनिक शौचालय तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिएको छ ।
त्यसैगरी कृषकलाई उत्पादन भण्डारणमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले १९ लाख १९ हजार रुपैयाँको लागतमा एक मेट्रिक टन क्षमताको मिनी कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र) समेत निर्माण गरिएको छ । महिला किसान तथा उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रभित्र स्तनपान कक्षसमेत निर्माण गरिएको छ ।
तर यति धेरै पूर्वाधार निर्माण भइसक्दा पनि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कृषि बजार प्रयोगविहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।
किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिलाउने, बजारसम्म सहज पहुँच पुर्याउने तथा कृषि उपज सुरक्षित भण्डारण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संरचना लामो समयसम्म बन्द रहँदा सरकारी लगानीको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीयले कृषि बजार तत्काल सञ्चालनमा ल्याई किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने वातावरण बनाउन गाउँपालिका तथा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।
