मधेशमा रास्वपाले अघि बढायो ‘पार्टी लेखाजोखा’ अभियान

जनकपुरधाम, ३० भदौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ् ना पार्टीका आन्तरिक लेखाजोखा अभियान जारी राखेका छन् । यसैक्रममा मधेस प्रदेशमा संगठन अडिट (लेखाजोखाा) को काम जारी रहेको छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्देशन बमोजिम गठित ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट समिति’ ले स्थलगत रूपमै पुगेर काम सुरु गरेको हो । भदौ ५ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा अडिट समिति गठन गरेको थियो ।

मधेस प्रदेशको महाधिवेशन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन समिति बिहीबार मधेस प्रदेशको सिमरा पुगेको थियो । मधेसमा अधिवेशन सफल भएको पर्सा जिल्लाबाट समितिले शुक्रबारदेखि अडिट कार्यको थालनी गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । शुक्रबार पर्सा र बाराको अडिट सम्पन्न गरेको टोलीले शनिबार रौतहट र सर्लाही हुँदै आइतबारसम्ममा धनुषा -जनकपुर) र महोत्तरी जिल्लाको संगठन अडिट कार्य पूरा गरिसकेको छ ।

अडिट समितिमा सुरेन्द्र चौधरी, अशोककुमार चौधरी, प्रमोद न्यौपाने, जगदीश खरेल र पुनम अग्रवाल सदस्य रहेका छन् । यसै आइवार महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा अडिट गरेका छन् भने सोमवार सिरहा पुगेका छन् । महोत्तरी र सिरहामा पार्टीका सह महामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको टोली पुगेका छन् ।

रास्वपाले यसअघि मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा निर्धारित समयभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको थिएन। आन्तरिक विवादका कारण पर्साबाहेक अन्य ७ जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया रोकिएपछि गत असारमा चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई नै सहभागी गराइएको थियो । पर्सा जिल्लामा समेत विवाद भएपछि तोकिएको मितिभन्दा एक दिन ढिला गरी निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गरिएको थियो।

तत्कालीन केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं. २ का सांसद सुशीलकुमार कानु र क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्तबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा संस्थापक सभापति समेत रहेका पन्त ४८ मतान्तरले विजयी भएका थिए । मधेसका आठवटै जिल्लाको स्थलगत संगठन अडिट सम्पन्न गरी समितिले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको मधेस प्रदेशका जिल्ला अधिवेशनहरू पुनः सञ्चालन हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

यसैबिच, केही दिनअघि तय भएको पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मधेस प्रदेश भ्रमण भने भोटेकोशीमा आएको बाढी विपद्का कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । मधेस प्रदेश र पर्सा बाहेकका अधिवेशन स्थगित भएपछि विवाद मिलाउने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई दिएको थियो ।