एमालेमा विद्यालाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव, रघुवीरको पहल

गत फागुन २१ मा भएको संसद्को निर्वाचनमा हामीले धक्का खायौँ । अब चाँडै स्थानीय निर्वाचन आइसकेको अवस्थामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर सबै शक्ति चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म एकमत रहेको थियो’, ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘आफ्नै शक्ति छिन्नभिन्न हुँदा थप कमजोर हुने विश्लेषणका आधारमा यो निर्णयमा पुगिएको हो ।’

असोज ५ गते सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउनेबारे असोज ८ गतेसम्म कुनै सङ्केत थिएन, तर असोज ८ गते बिहान एमाले कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा भण्डारीबारे औपचारिक प्रस्ताव गएको थियो । यद्यपि भण्डारीलाई कुन जिम्मेवारी दिने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबिच अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको थियो ।

‘असोज ८ गतेको सचिवालयमा उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भण्डारीलाई वरिष्ठ सम्मानित नेता बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर स्मरण वा प्रस्ताव गर्नुभयो’, एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रस्ताव भन्ने भाषा प्रयोग गर्न नमिल्ला, बरु उहाँले स्मरण गराउनु भयो भन्दा उपयुक्त होला । जसमा सचिवालयका सबैले सहमति जनाइयो ।’

सचिवालय लगत्तै सोही दिन बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई पार्टीको सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि नवीकरण भइसकेको भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै खारेजको निर्णय गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अचानक उक्त बैठकमार्फत भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाएको घोषणा गर्दा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य अचम्ममा परेका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमाथि कसैले असहमति जनाउने हिम्मत गरेनन् ।

‘सबैको अभिभावक बन्नसक्ने र सबैलाई मिलाएर जान सक्ने क्षमता भण्डारीबाट अपेक्षा गरिएकाले पनि कसैले असहमति नजनाएका हुन्’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अर्कोतर सोही प्रस्तावले पार्टीमा देखिएको द्वन्द्व पनि युद्धविराम हुने देखियो ।’

उनका अनुसार पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा थप चर्काउँदा पार्टीमा थप क्षति हुने विश्लेषण धेरैको थियो । ‘चुनाव आइसकेको छ । धेरै झगडा गरेर जाँदा राम्रो हुँदैन भन्ने बुझाइ सबैको हो’, ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिलेलाई पुनर्गठनको मुद्दा पुनर्जागरणमा परिणत भए पनि मुद्दाकै अन्त्य भएको होइन र हुँदैन पनि ।’

ती नेताका अनुसार पुनर्गठनको मुद्दा अनुकूलतामा उठ्नेछ । ‘किनभने विद्यालाई ओलीले चाहेर ल्याएका होइनन् । सायद उनले तत्काल आफूलाई परेको समस्याबाट पार पाउन पनि विद्या कार्ड खेलेको हुनुपर्छ’, ती नेताले भने, ‘किनभने अध्यक्ष ओलीसहितका नेताले पहिला संविधान नै कोट गरेर अवरोध गरेको इतिहास बिर्सन मिल्दैन ।’

• विधिको कुरा गर्ने विद्या अहिले मौन !

एमालेमा अध्यक्ष ओलीमाथि तानाशाही व्यवहार देखाउने गरेको, आफ्नो निर्णयमात्र लाद्ने गरेको तथा आलोचकहरूको कुनै पनि कुरा नसुनेको तथा विधि उल्लङ्घन गर्न उद्यत रहेको जस्ता आरोप लाग्दै आएका थिए । ओलीमाथि यसरी लाग्ने आरोपमा भण्डारीले पनि समर्थन जनाउँदै आएकी थिइन् । किनभने भण्डारी प्रायः विधि र पद्धतिको कुरा गर्न छुटाउँदैनथिन् ।

तर, विधानमै नभएको पद ‘वरिष्ठ सम्मानित नेता’ आफूलाई बनाउने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयपछि भण्डारी आफैँ विलखबन्धनमा परेकी छन् । अर्थात् यतिवेला उनी उक्त पद स्विकार्ने या नस्विकार्ने दोधारमा परेकी छन् । भण्डारी दोधारमा परेको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि निर्णय भएको चार दिन बित्दासमेत उनले यसबारे केही बताएकी छैनन् । सामान्य प्रतिक्रिया पनि नदिएर उनी मौन बसेकी छन् ।

‘वरिष्ठ सम्मानित पद उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छैनजस्तो लाग्छ’, भण्डारी निकट एक नेताले भने, ‘पहिला आफैँ विधिको कुरा गर्ने अनि अहिले आफू विधिभन्दा बाहिरबाट पार्टीमा आउने कुराले नैतिक सङ्कट परेकाले पनि तत्काल मौन बसेको हुनुपर्छ ।’

यद्यपि भण्डारी मौन बसे पनि भण्डारी समर्थक एमाले नेता कार्यकर्ताले उनलाई उक्त पद स्वीकार गर्न चर्को दबाब दिएका छन् । ‘निर्णय स्विकार्न उहाँ (विद्या) माथि समर्थकहरूको चर्को दबाब छ’, ती नेताले भने, ‘समर्थकहरूबाट चर्को दबाब भएकाले र स्वयं अध्यक्ष हुने भण्डारीको आकाङ्क्षा समेत रहेकाले ढिलोचाँडो स्वीकार गर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार यसअघि एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक आसपासमा अध्यक्ष ओली र महसचिव शंकर पोखरेलले आफूलाई भेटेको विषयसमेत सार्वजनिक भएकोमा भण्डारीले निकटस्थहरूसँग निको मानेकी थिइनन् । त्यसक्रममा उनले आन्तरिक विषयहरू एकैपटक सार्वजनिक हुँदा समस्या पर्ने भन्दै निकटस्थहरूलाई त्यसो नगर्न स्मरण गराएकी थिइन् ।

एमालेभित्र पुनर्गठनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेका बेला अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर लामो कुराकानी गरेका थिए ।