बिलसहितको केराउ नियन्त्रणमा लिएपछि पचरौतामा सशस्त्र प्रहरी विवादमा

बारा ,१७ असोज।  बाराको पचरौता नगरपालिका–५ स्थित रौनियार गल्ला तथा खाद्यान्न भण्डारमा सशस्त्र प्रहरी र वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारीले गरेको भनिएको कारबाही विवादमा परेको छ। भण्डार सञ्चालकले वैध बिल तथा कागजात देखाउँदा समेत केराउ जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर गएको आरोप लगाएपछि घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।

भण्डारका सञ्चालक सचितानन्द साहका अनुसार भण्डारमा सशस्त्र प्रहरी र वीरगञ्ज भन्सारका एक कर्मचारी पुगेका थिए। उनीहरूले छापा मार्ने क्रममा केराउको बिल तथा आवश्यक कागजात मागेपछि आफूले उपलब्ध गराएको तर कागजात देखाउँदा समेत सामान नियन्त्रणमा लिएर गएको साहको आरोप छ।

साहका अनुसार प्रहरीले २२५ बोरा केराउ नियन्त्रणमा लिएर गएको हो। वैध कागजात हुँदाहुँदै सामान नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै उनले कारबाहीको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

घटनालाई थप रहस्यमय बनाउने अर्को पक्ष भनेको नियन्त्रणमा लिइएको केराउको परिमाणमा देखिएको फरक हो। सञ्चालक साहले २२५ बोरा केराउ लगिएको दाबी गरेका छन् भने घटनाबारे जानकारी दिँदै बाराका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीले १६३ बोरा मात्रै ल्याइएको बताएका छन्।

आखिर २२५ बोरा नियन्त्रणमा लिइएको हो कि १६३ बोरा मात्रै? यदि १६३ बोरा मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको हो भने बाँकी ६२ बोरा कहाँ छन्? र यदि सामान वैध बिल तथा कागजातसहित रहेको थियो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के हो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी, केराउ नियन्त्रणमा लिँदा बरामदी मुचुल्का, बिल–कागजातको परीक्षण, सामानको स्रोत तथा भन्सारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया के अपनाइयो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

सञ्चालकले आफूले वैध कागजात प्रस्तुत गरेको दाबी गरिरहेका बेला राज्यका निकायले सामान नियन्त्रणमा लिएको घटनामा कारबाहीको आधार र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग उठेको छ। व्यापारीको आरोप सही हो भने वैध सामानलाई गलत देखाएर कारबाही गरिएको प्रश्न उठ्छ; अर्कोतर्फ, सामानमा कानुनी समस्या थियो भने त्यसको स्पष्ट आधार र प्रमाण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस घटनामा सञ्चालकको दाबी र सशस्त्र प्रहरीको भनाइबीच देखिएको ६२ बोरा केराउको अन्तरले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको देखाउँछ।

अब मुख्य प्रश्न यही हो—वैध कागजात भएको भनिएको सामान किन नियन्त्रणमा लिइयो, कति सामान नियन्त्रणमा लिइयो र त्यसको कानुनी प्रक्रिया के हो?

सम्बन्धित निकायले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म पचरौताको यो घटनाले सशस्त्र प्रहरी र भन्सारको कारबाहीको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाइरहने देखिन्छ।