मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माण अधुरै, ठेक्का म्याद सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी

मधेश प्रदेश सरकारको गौरव आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१३ विषहरियास्थित ‘कृषि नगर’ मा निर्माणाधीन विश्वविद्यालयका विभिन्न भवनको ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको छ । मधेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १३ स्थित विषहरियामा २६ बिघा ८ कठ्ठा १८ धुर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सोही जग्गामा विश्वविद्यालयका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न ‘कृषि नगर’ नामकरण गरी काम अघि बढाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने गरी ओम साईराम कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । ठेक्काअन्तर्गत कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारका कार्यकक्षसहितको मुख्य प्रशासनिक भवन, सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा भवन, प्रयोगशाला, छात्रावासलगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ । तर, ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दा पनि निर्माणको प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ ।

७ माघ २०८० मा सम्झौता भएको उक्त ठेक्काको अन्तिम म्याद ७ माघ २०८३ सम्म रहेको छ । अब सम्झौताको म्याद सकिन करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा निर्माण कार्यको गति भने अझै सुस्त देखिएको छ । निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा मधेश प्रदेशमा विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, पटक–पटक सरकार तथा मन्त्री परिवर्तन, विश्वविद्यालयको विकास र सञ्चालनमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिनु तथा बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका विषयमा प्राथमिकता र दृष्टिकोणसमेत फेरिँदा पूर्वाधार निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माण कार्यको प्रगति कमजोर देखिएपछि पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयको निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् । मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरूले पटक–पटक कृषि नगर पुगेर निर्माणाधीन भवनको अवस्था निरीक्षण गर्दै निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह, पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको टोलीले विषहरियास्थित कृषि नगर पुगेर निर्माणाधीन संरचनाको निरीक्षण गरेको थियो । सो क्रममा निर्माण कार्यको प्रगति, बाँकी काम र आवश्यक बजेटबारे छलफल भए पनि ठेक्काको बाँकी अवधिमै सबै संरचना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा भने ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भगवान् ठाकुरले अहिले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेको जनाए । आफ्नै पूर्वाधार नहुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनमा समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कृषि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘कृषि नगरमा निर्माणाधीन भवनको अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन । मधेश प्रदेश सरकारबाट ठेक्का सम्झौताअनुसारको बजेट प्राप्त भए निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध छ ।’ िविश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले भने निर्माणाधीन पाँचवटै भवन एक वर्षभित्र सम्पन्न गराउने दाबी गरे । उनले ठेक्काको म्याद थप गरेर भए पनि विश्वविद्यालयलाई भाडाको घरबाट आफ्नै भौतिक पूर्वाधारमा सार्ने योजना रहेको बताए । निर्माणस्थलको निरीक्षणपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अहिलेसम्म भएको ४५ प्रतिशत प्रगतिलाई कमजोर पक्षका रूपमा स्वीकार गर्दै बाँकी निर्माण कार्यलाई गति दिन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै आफ्नै स्थायी भौतिक संरचनाको अभावमा विभिन्न गतिविधि भाडाका घर तथा उपलब्ध संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आफ्नै प्रशासनिक भवन, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला तथा छात्रावास निर्माण पूरा नहुँदा विश्वविद्यालयले अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन कठिनाइ भोगिरहेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराई र शिक्षामन्त्री सिंहले मंगलबार विश्वविद्यालयमा पुगेर निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गर्नुका साथै शैक्षिक गतिविधि, परीक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कामकारबाहीको समेत जानकारी लिएका थिए । उनीहरूले विद्यार्थी तथा शिक्षक–प्राध्यापकसँग छलफल गर्दै अध्यापन तथा शैक्षिक गतिविधिमा कुनै कमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए । मधेश प्रदेशको गौरव योजनाका रूपमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई सोहीअनुसार स्थापित र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । ठेक्काको म्याद थप्ने तयारीमा प्रदेश सरकार देखिए पनि थपिएको अवधिमा निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।