विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च रोजगार दातालाई तिराउन सिफारिस

वर्तमानकाल सम्वाददाता
साउन २९ गते ।
श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर असारमा पुनः श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको मस्यौदा नीतिमा विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च (शुल्क) रोजगारदाताबाटै लिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । जबकि सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन प्रयास गरेको छ ।

गत फागुनमा पदमुक्त हुनुअघि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ को निर्णय उल्ट्याउन गृहकार्य गरिरहेका थिए । उनीपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल पनि श्रमिकसँग शुल्क नलिने नीतिको विपक्षमा थिए । उनले संसदको रोष्ट्रमबाटै सरकारको निर्णय लागू नभएकाले सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने बताएका थिए । तर डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा ‘इम्प्लोयर पे’ मोडलको विस्तार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आइतबार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नीति लिन र श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन भनिएको छ । मस्यौदा नीतिमा विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहभागितामा श्रमिक भर्ना गर्दा सबै खर्च आफैं व्यहोर्ने रोजगारदाता (बजार)को खोजी गर्ने र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

श्रमिकको खर्च रोजगरदाताले व्यहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा अनिवार्य गर्ने नीति लिन समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यवसायीलाई अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको मापदण्ड बनाउने र उनीहरूलाई जवाफदेही राख्ने समेत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।