नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साद्वारा परिपत्र खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, १० वैशाख। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति, वीरगञ्ज पर्साले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै परिपत्र खारेजीको माग गरेको छ। महासंघले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राख्दै पर्सा जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०८२ साल चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।

महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मुख्यतः विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन सीमित गर्दा सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्नुका साथै हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने र सूचना प्रवाह कमजोर हुने महासंघको ठहर छ। उक्त निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा चैत १८ गतेको परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।