
काठमाडौं, ११ वैशाख। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नेपाल–भारत सीमा नाकामा लागू गरिएको भन्सार शुल्कको व्यवस्था नयाँ नभई पहिले देखिकै प्रावधान भएको बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जयसवालले नेपाल सरकारले हाल उक्त प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै यस कदमको उद्देश्य अनौपचारिक व्यापार र तस्करी नियन्त्रण गर्नु रहेको बताए । “यो नयाँ व्यवस्था होइन, तर अहिले प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान पहिले नै रहेको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा यसको कार्यान्वयन कडा बनाइएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
प्रवक्ता जयसवालले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइने सामग्रीमा भने कुनै अवरोध वा भन्सार शुल्क नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । “घरायसी वा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान बोकेर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई कुनै समस्या हुने छैन,” उनले भने ।
नेपाल सरकारले २०८० सालमै राजपत्रमार्फत १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लाग्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । हाल बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले उक्त नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भने दैनिक उपभोगका सामग्रीमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवहारिक समस्या सिर्जना गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस सम्बन्धी भिडियोहरू व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेका छन् ।
यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ । “हामी यसबारे नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा छौं,” जयसवालले भने ।
