आयोगको प्रतिवेदन विवादमा, पारदर्शितामाथि प्रश्न

आन्दोलन वा राजनीतिक असन्तुष्टिको नाममा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय, राष्ट्रिय सम्पदा, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा नागरिकका निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारमाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरिनुपर्छ।

प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्षहरूका बाबजुद केही निष्कर्ष र सिफारिसहरू विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन्, जसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। जस्तै:

१. प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्न

भदौ २३ गतेको नवयुवा आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने आदेश दिएको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको वा कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिने पर्याप्त आधार प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा पश्चातदर्शी (Retrospective) कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु नेपालको संविधान, विधिको शासन र कानुनी निश्चितताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने देखिन्छ।

२. नेतृत्व जिम्मेवारीको मापदण्डमा असङ्गति

यदि मातहतका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अन्ततः राजनीतिक वा संस्थागत नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको हो भने त्यही मापदण्ड सबै निकायमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर प्रतिवेदनमा नागरिक प्रशासनका सन्दर्भमा नेतृत्वलाई जोड दिइएको देखिए पनि नेपाली सेनाको हकमा भने फरक दृष्टिकोण अपनाइएको प्रतीत हुन्छ।

कडा अनुशासन, आदेश शृङ्खला र संस्थागत नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने सेनाको सन्दर्भमा तल्लो तहका निकायलाई मात्र दोषी देखाउने तर अन्य निकायमा नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्ने दृष्टिकोणले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र एकरूपतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

३. सेना परिचालनसम्बन्धी विश्लेषण

प्रतिवेदनमा गम्भीर सुरक्षा परिस्थिति हुँदाहुँदै सेना परिचालन नगरिनुलाई सरकार प्रमुखको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु आदेश जारी गरेपछि सेना शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने राज्य संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा परिचालित हुने अभ्यास र विद्यमान व्यवस्थालाई विश्लेषण गरिएको देखिँदैन। यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक संयन्त्र तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वयलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन नगरी एकपक्षीय निष्कर्ष निकाल्न खोजेको देखिन्छ।

४. सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता प्रक्रियाभित्र ल्याउने सरकारी निर्णयलाई प्रतिवेदनले मौलिक हकमाथिको बन्देजका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। तर डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन, कानुनी दर्ता तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत अभ्यासमा रहेका छन्।

त्यसैले कुनै नियामक व्यवस्थालाई स्वतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता, आनुपातिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। यसै आधारमा सञ्चारमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहर गर्नु कानुनी आधारबिना गरिएको निष्कर्ष जस्तो देखिन्छ।

५. नेपाली सेनाको कार्यादेशसम्बन्धी प्रश्न

प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाले थप आदेश प्राप्त नगरेसम्म प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आशय व्यक्त गरिएको देखिन्छ। तर राष्ट्रिय सम्पदा, संवेदनशील पूर्वाधार तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायहरूको सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रत्येक अवस्थामा थप विशेष आदेश नै आवश्यक पर्छ भन्ने निष्कर्ष तथ्यपरक देखिँदैन।

सुरक्षामा प्रत्यक्ष चुनौती उत्पन्न भएका अवस्थामा तोकिएको कार्यादेशभित्र रही आवश्यक सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नु सुरक्षा निकायको दायित्व हो। यस पक्षको पर्याप्त विश्लेषण नगरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका रूपमा गरिएको टिप्पणी अपूर्ण देखिन्छ।

• निष्कर्ष

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले घटनाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू उजागर गर्दै जवाफदेहिता र अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको सकारात्मक पक्ष रहेको छ। तथापि, प्रतिवेदनका केही निष्कर्षहरूमा कानुनी आधार, समान मापदण्डको प्रयोग, नेतृत्वको उत्तरदायित्वको व्याख्या तथा सुरक्षा निकायहरूको भूमिकासम्बन्धी विश्लेषणमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले तथ्य, प्रमाण, संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग अझ सुसङ्गत हुने गरी प्रतिवेदनका सम्बन्धित अंशहरूको पुनरावलोकन र परिमार्जन गरिनु उपयुक्त हुनेछ।