बजेटमाथिको छलफल ओझेलमा, संसद्को क्यालेन्डर दबाबमा

काठमाडौं, २६ जेठ। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । कारण– प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा विवादमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विपक्षीको मागमा तयार भएन । बरु रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे ।

सत्तारुढको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी तयार भएन । परिणाममा सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भयो । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेकोप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तो असन्तुष्टि जनाउनेमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू देखिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘सुरुसुरु संसद भवन जाने, हाजिर गर्ने अनि खुरुखुरु घर आउने ।’

सोमबार मात्रै संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको होइन । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पछिल्ला ६ वटा बैठकमा विपक्षी दलहरूबाट निरन्तर अवरोध भएको छ ।

जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु, स्थगन हुनु, छैटौं दिनसम्म पनि संसद् अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दु:खद रहेको उनले बताएका छन् ।

संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ,’ केसी भन्छन्, ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो ।’ सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद केसीले यस्तो बताएका हुन् ।

संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने सांसद केसीको  आग्रह छ । उनी अगाडि लेख्छन्, ‘संसद् विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद, सहमति र निर्णय हो । यसको सूत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुखले नै गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीका अनुसार यदि संसदमा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै गयो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन । यसकारण सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वदलीय बैठकले निकालेन निकास

सहमतिको प्रयास अन्तर्गत रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक राखे । सिंहदरवारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे उपस्थित थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन सहभागी थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैं गएका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा जानकारी गराउनुका साथै संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महरका अनुसार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवाद बारेको आफ्नो अभिव्यक्ति आफैँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सच्याउनुपर्ने मत राखे ।

सर्वदलीय बैठकपछि उनले भनेका छन्, ‘अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्री नै संसद्मा आएर जवाफ दिनुहोस् भन्यौँ ।’

तर, सत्तारुढ रास्वपा यसमा सहमत भएन । रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै सिंगो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने भएकाले त्यसमा प्रधानमन्त्री, सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको जवाफ हो ।’

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाको तर्फबाट सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आवश्यक पर्‍यो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरी अगाडि जाने मध्यमार्गी प्रस्ताव समेत प्रस्तुत भयो । तर विपक्षी यसमा पनि तयार भएनन् ।

परिणाममा सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो तर निकास निस्किएन । अनि संसद् बैठक चल्न सकेन ।

संसद् बैठक निर्धारित समयमा सुरु नहुने र कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सकिने प्रवृत्तिप्रति सांसदहरू भने सामाजिक सञ्जालबाट कटाक्ष गरिरहेका छन् ।

१९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक समयमै सुरु नभएपछि रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सन्जालमार्फत व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनले सांसद हुनुपूर्वको समय स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘एमएस्सी सकिएपछि मैले केही समय एमआरका रूपमा काम गरेको थिएँ । डाक्टरलाई भेटिने समय चैँ दु:खले १ मिनेटको हुन्थ्यो होला । तर त्यही १ मिनेट भेट्नका लागि घण्टौँ कुर्सीमा बसेर पर्खिनुपर्थ्यो । आउजाउ गर्ने अरू बिरामी र सहयोगीहरुलाई टुलुटुलु हेरेर समय बिताइन्थ्यो ।’

सांसद भएपछि पनि संसद् बैठक बस्ने समय कुर्नुपरेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘संयोगहरू जोडिँदै जाँदा म अहिले सांसद भएको छु,’ १९ जेठमा उनले लेखेका थिए, ‘आज एक बजे हुने भनिएको संसदका लागि १२:४५ मा संसद छिरिसकेको थिएँ । अहिले २ बजेर ४५ मिनेट भयो तर संसद हुने नहुने टुंगो छैन । म कुर्सीमा बसेर यताउता गरिरहेका अरु सांसदहरू हेरेर सदन बस्ने समय पर्खिरहेको छु ।’ सांसद कार्कीले यस्तो लेखेको १५ मिनेटपछि त्यसदिनको बैठक सुरु भएको थियो ।

जेठ २५ गते सोमबारको दिन पनि दलहरूबीच सहमति खोज्दाखोज्दै दुई घण्टा ढिलो गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

दलहरु आआफ्ना अडानमा कायम रहेकाले मंगलबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्छ वा गर्दैन टुंगो छैन ।

सोमबारको बैठक स्थगित भएपछि नेताहरू संवादमा बसेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन छलफलमा बसेका हुन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम पनि उक्त छलफलमा उपस्थित थिइन् । तर छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।

ओझेलमा बजेट छलफल

संसद्को अवरोध नखुल्दा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । जेठ १५ गते बजेट आएपछि सभामा त्यसउपर छलफल हुन पाएको छैन ।

यही जेठ १७ गते यताका हरेक बैठकको कार्यसूचीमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने विषय छ । तर एक दिन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक यो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दै आएको छ ।

त्यससँगै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने विषय कार्यसूचीमा समावेश छ । सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर सभामा छलफलको सुरुआत भने हुनै सकेको छैन ।

संसदीय क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने जोखिम

यस्तै अवस्था रहीरहे संसदीय क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने जोखिम छ । संसदीय क्यालेन्डर अनुसार जेठ २७ गते विनियोजन विधेयक २०८३ का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल हुनुका साथै खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने छ ।

जेठ २८ गते पनि सभामा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् । असार १ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

असार २ गते गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको सम्वन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि असार २ गतेका लागि तय भएको छ ।

असार ३ गते गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असार ८ गते आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ माथि दफावार छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।