दुवै रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलगायत ९ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आधार, प्रमाण र कारण खुलाएर विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
विपक्षीमध्ये केहीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
दुवै निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थन विवादित रहेको र त्यसलाई मान्यता दिई नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ ।
विशेषगरी राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाइएको भन्दै निवेदकहरूले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको अवस्थामा पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले भने एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोही आधारमा उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
अदालतले अन्तरिम आदेशको मागमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै १० भदौ २०८३ मा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । त्यस दिन हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै सुरु भएको छैन ।
सभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै छिन् ।
