संवेदनशील मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

 काठमाडौँ, १३ साउन। सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्न आफ्नै मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रचलित कानुन अनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने विषयवस्तुलाई प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका कुनैपनि पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले गोपनीयता कायम गरियोस र प्रत्यक्ष प्रशासन नगरियोस् भनी अनुरोध गरेका विषयहरूको मुद्दाको सुनुवाइ समेत प्रत्यक्ष प्रशारण हुने छैन ।

त्यसबाहेक अदालत वा इजलासले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न उपयुक्त नरहेको भनी ठहर्‍याएका विषय वा मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रशासनलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएका भिडियो क्लिपहरू समेत तोडमोड र दिग्भ्रमित हुनेगरी प्रशारण नगर्न भनेको छ । अनि तोडमोड र दिग्भ्रमित हुनेगरी भिडियो क्लिप प्रशारण गरेको भए सम्बन्धित निकायबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाही लगायतले अदालतमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारणले सुनुवाइ र अदालतको कामकारवाही प्रभावित पारेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले विशेष अदालत काठमाडौं एवं उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रशारण रोक्न माग गरेका थिए ।

सुनुवाइका कतिपय विषयवस्तुले जनमानसमा द्वीविधा भएको, लाञ्छनायुक्त रुपमा नकारात्मक धारणा बन्न जाने गरेको भन्दै उनीहरूले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाईमा प्रत्यक्ष प्रशारण रोक्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण सम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने गृहकार्य गरिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मार्गदर्शन नबन्दासम्म तोकिएका चार विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।