
काठमाडौं, १ असोज। सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । विभागले यसअघि १६ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ १३ प्रतिशतमा झारेको हो ।
त्यसैगरी विभागले कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर भने यथावत राखेको छ । सहकारीमा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर बढीमा ६ प्रतिशत छ । विभागका अनुसार २०८३ साल असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था तोकिएको छ ।
सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य समेतको विश्लेषण गरी ब्याजदरको सीमा १३ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी तोक्नुपर्नेछ ।
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी संस्थाले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकममा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत व्याजदरमा नै समावेश हुने हुँदा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शिर्षकमा थप रकम लिन नपाइने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सहकारीका सबै सदस्यहरूले थाहा पाउने गरी संस्थाको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गरी सूचित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सहकारी संस्थाका सदस्य, सञ्चालक समितिका सदस्य/पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक र सदस्यह एवम् विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । विभागका अनुसार सहकारी संस्थाबाट सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण दायित्व भन्दा बढी हुने गरी ऋण दिने संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणको थप भार सदस्य व्यक्तिमाथि सिर्जना गर्न नपाइने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।
