पश्चिम एसिया युद्धको असर: वैदेशिक रोजगार संकटको डिलमा नेपाल

• रेमिट्यान्स र अर्थतन्त्रमा प्रभाव

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा हामी पूर्ण रूपमा बाह्य आम्दानी (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छौँ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ६० देखि ६१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स नै प्रमुख स्रोत हो । यस वर्ष संस्थागत माध्यमबाट मात्रै करिब १८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरिएको थियो । तर पश्चिम एसियाको विद्यमान संकटले त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन देखिन्छ ।

नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एसियाबाट मात्रै आउँछ । यदि त्यहाँको युद्ध लम्बिने र अवस्था थप बिग्रिने हो भने वार्षिक ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ नेपाल आउन बन्द हुन सक्छ । यो सामान्य घाटा होइन, यसले नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउन सक्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको चक्र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा अडिएको छ । जब रेमिट्यान्स आउँछ, मानिसको हातमा क्रयशक्ति पुग्छ र उनीहरूले उपभोग बढाउँछन् । उपभोग बढ्दा बजारमा माग बढ्छ, जसले गर्दा आयात र निजी क्षेत्र चलायमान हुन्छ । मानिसले सामान किन्दा र आयात हुँदा राज्यले भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्राप्त गर्छ । यही राजस्वबाट राज्यले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र विकास निर्माणका काम गर्ने गर्छ ।

तर जब रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा रोकिन्छ, तब बजारमा माग ह्वात्तै घट्छ । विशेषगरी विलासी वस्तु, हस्पिटालिटी, रियल स्टेट र निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । बजारमा पैसाको प्रवाह रोकिँदा बैंकको तरलता र निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रहार हुन्छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आउँदा सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

• युद्धमा फसेका नेपाली र त्रासको मनोविज्ञान

पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएको झन्डै तीन हप्ता नाघिसकेको छ । यस अवधिमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा जुन किसिमको त्रास र अनिश्चितता देखिएको छ, त्यो शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । सुरक्षित मानिएका क्षेत्रहरू पनि कतिखेर आक्रमणको चपेटामा पर्ने हुन् भन्ने टुंगो छैन । अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने करिब ७५ हजार नेपालीले घर फर्कन पाऊँ भनी आफ्ना कम्पनी र दूतावासमा आवेदन दिइसकेका छन् । यो संख्या छिट्टै लाख नाघ्ने देखिन्छ ।

कतार, यूएई, साउदी अरब, बहराइन र ओमान जस्ता देशहरू, जहाँ अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पहरू छन्, ती क्षेत्रहरू अहिले युद्धको निशानामा पर्ने जोखिममा छन् । विशेषगरी तेल र ग्यास क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ नेपालीहरू उच्च जोखिममा छन् । यो डरलाग्दो अवस्थाले श्रमिकहरूमा काम गर्ने हौसला मरेको छ । उनीहरूको एउटै ध्येय ज्यान जोगाएर मातृभूमि फर्कनु मात्र छ ।

• राज्यको फितलो तयारी र उद्धारको जटिलता

यदि स्थिति थप बिग्रियो र हवाई मार्गहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भए भने हामीले हाम्रा नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । तर दुःखको कुरा यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै ठोस योजना वा संयन्त्र देखिएको छैन ।

हवाई मार्ग बन्द भएको खण्डमा एउटा विकल्प साउदी अरबबाट रेड सी हुँदै पानीजहाजबाट उद्धार गर्ने हुन सक्छ । तर यो मार्ग अत्यन्तै खर्चिलो र जटिल छ । राज्यसँग एक्लै यति ठुलो धनराशि खर्च गरेर लाखौँ नागरिकको उद्धार गर्ने आर्थिक क्षमता छैन र श्रमिक स्वयंले पनि त्यो खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ, कागजी प्रक्रिया नपुगेका वा भिसाको म्याद सकिएका श्रमिकहरूको समस्या झन् भयावह हुनेछ । उद्धारमा हुने सामान्य ढिलाइले मात्र पनि ठुलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ ।

• रोजगारी गुम्दा निम्तिने सामाजिक संकट

यो संकटको अर्को पाटो सामाजिक प्रभाव हो । खाडीबाट लाखौँ युवाहरू खाली हात र त्रसित मानसिकता बोकेर फर्किए भने उनीहरूलाई तत्काल कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ? हामीसँग उनीहरूका लागि न योजना छ, न त पूर्वाधार ।

गाउँमा साहुमहाजन वा सहकारीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेशिएका युवाहरू आम्दानीविहीन भएर फर्कनुपर्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । ऋणको भारी र बेरोजगारीको पीडाले उनीहरूलाई डिप्रेसनमा धकेल्न सक्छ । यसले समाजमा अपराध, गरिबी र पारिवारिक कलह बढाउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले यो समस्या केवल व्यवसायी वा श्रमिकको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै शान्ति र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।

• कूटनीतिक पहल र क्षेत्रीय गठबन्धनको आवश्यकता

यो संकट समाधानका लागि नेपालले एक्लै प्रयास गरेर मात्र सम्भव छैन । पश्चिम एसियामा नेपालको मात्र होइन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पनि ठुलो जनशक्ति छ । हामीले सामूहिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ । युद्धको चपेटामा निर्दोष श्रमिकहरू पर्नुहुँदैन र उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कूटनीतिक माध्यमबाट युद्धविरामका लागि विश्वव्यापी दबाब दिनु र नागरिक रक्षाका लागि साझा संयन्त्र बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

पश्चिम एसियाको युद्धले नेपाललाई संकटको डिलमा पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समाथिको हाम्रो चरम परनिर्भरता कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा यो घटनाले सिकाएको छ । तर पाठ सिकेर मात्र बस्ने समय छैन । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हाम्रा श्रमिकको ज्यान जोगाउनु र अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट बचाउनु हो । राज्यले तत्काल उच्चस्तरीय आपतकालीन उद्धार योजना बनाउनुपर्छ, कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्छ र फर्कने युवाहरूका लागि स्वदेशमै कृषि तथा साना उद्योगमा वैकल्पिक रोजगारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।