बालेनलाई अर्जुन र स्वर्णिमलाई विदुर भन्दै सुलभ खरेलको बजेट आलोचना

उनको दोस्रो मुख्य आलोचना शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा लगाइएको ३ प्रतिशत करमा केन्द्रित थियो । खरेलले यो कर विद्यालयले लिने शुल्कमै समावेश गरिनुपर्नेमा छुट्टै असुल गर्दा सिधै ७० लाख अभिभावक मारमा परेको बताए ।

निजी विद्यालयलाई कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति दिन लगाउने र कर्पोरेट कर पनि लिने व्यवस्था भइरहेको बेला, यो नयाँ करले अभिभावकलाई थप आर्थिक भार परेको उनको भनाइ थियो। साथै, यो ३ प्रतिशत करबाट उठेको रकम सोझै सङ्घीय सञ्चित कोषमा नराखी विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै कोष खडा गर्न उनले सुझाव दिए ।

न्यायपालिकालाई कम बजेट

यी दुई मुख्य आलोचनाका अतिरिक्त खरेलले पुँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रियसभा जस्तो विज्ञ सदनमा छलफल नै नभई अघि बढेकोमा असन्तुष्टि जनाए।

प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र न्यायपालिकाको सुधारका लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु ज्यादै न्यून रहेको भन्दै न्याय क्षेत्रलाई बजेटमा हेला नगर्न उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।