पोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टर विवाद, सर्वोच्चमा मुद्दा घुमिरहेकै

कुनै बेला थँ बहिल अगाडि पोखरी थियो । कमलको फूल फुल्ने हुँदा कमलपोखरी भनिने उक्त पोखरीको तीन रोपनी जग्गा १९५८ सालमा जीतशमशेरले दरबारको कम्पाउण्डभित्र पारेका थिए । यो दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भाइ जीतशमशेरबाट किनेर छोरा केशरशमशेरलाई उपहार दिएसँगै यसको नाम केशरमहल रहन पुग्यो ।

दरबार आफ्नो भएपछि केशरशमशेरले १९७७ सालमा पोखरीको डिल पनि केशरमहलको हाताभित्र पारे । विवाद भएपछि केशरशमशेरले पोखरी प्रयोग गरेबापत वार्षिक मोरु १२५ भगवान गुठीलाई भू–बहाल दिने लिखत गरेका थिए ।

केशरशमशेरको मृत्युपछि उनका छोरा केयुरशमशेरले पोखरी सुकाएर त्यसमा खेती गरे । करिब ५० वर्षअघिको त्यही घटनापछि यो पोखरीको अस्तित्व हरायो, विवाद पनि त्यहीँबाट अदालतमा प्रवेश गर्‍यो ।

केयुरशमशेरले मोहियानी हक प्राप्त गरेर भए पनि पोखरी आफ्नो बनाउने धम्की दिएको भन्दै एक पक्षले २०२७ सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेपछि यो प्रकरणको कानुनी विवाद सुरू भएको देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०३० वैशाख २५ मा फिरादपत्र खारेजीको फैसला सुनायो ।

२०३१ असोज २५ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०३३ पुस ३ मा सर्वोच्चमा गुठी संस्थानको रोहबरमा भगवान गुठीसँग मिलापत्र भयो र करिब ६ वर्ष लगाएर निर्माण भएको र ‘इन्टेरियर डिजाइन’ भइरहेका संरचना बाहेक अन्य ठाउँ सञ्चालनमा आइसकेका छ ।

गुठियारहरूले उक्त जग्गा १९६७ साल माघ २९ गते केशर शम्सेरले कब्जा गरी लिएको र उनको मृत्युपछि उनका छोरा केयुर शम्सेरबाट छुटाई गुठीको हक कायम गरिपाउँ भनि परेको मुद्दामा पनि २०३९ पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतकै रोहवरमा मिलापत्र गराइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश बहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको आदेशमा उक्त जग्गाको विषयमा गुठी संस्थानले २०४७ माघ १८ को आफ्नै निर्णय बदर गर्ने गरी २०४७ चैत ४ गते अर्को निर्णय गरेको थियो । अम्बिका राणाले त्यसकाविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा हालेको मुद्दामा २०५३ जेठ २५ गते २०४७ माघ १८ को निर्णय सदर गरी पछिल्लो निर्णय बदर गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सिंह साथ बाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयार थकालीहरू राणाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दा चल्दाचल्दै गुठीयारहरूलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४ आना जग्गा दिएर मिलापत्र गराइएको थियो ।

गुठियारहरूले उक्त जग्गा १९६७ साल माघ २९ गते केशर शम्सेरले कब्जा गरी लिएको र उनको मृत्युपछि उनका छोरा केयुर शम्सेरबाट छुटाई गुठीको हक कायम गरिपाउँ भनि परेको मुद्दामा पनि २०३९ पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतकै रोहवरमा मिलापत्र गराइएको थियो ।

कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो ।

२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्‍यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ ।

मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन ।

अम्बिका राणाले २०४७ माघ १८ गते कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्नो दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरिन्, जसको विरोध भएको थियो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गर्‍यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

गुठी संस्थानको जानकारीविना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रको नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।

त्यस मुद्दामा राणा र शाह हारे । यस मुद्दामाथि २०५३ जेठ २५ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । उक्त निर्णयको विरोधमा २०५५ मंसिर १८ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर तिनले २०६२ असार १६ गते १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन सुरु हुन्छ ।

गुठी संस्थानको जानकारीविना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रको नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।

यसविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठीयारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हाले । तर जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे । त्यसपछि उनी सर्वोच्च गए । त्यही मुद्दामाथि २०७३ चैत १० गते भागवतनरसींह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाउँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदिश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दावीलाई तथ्यपरक ठहर्‍याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको थियो ।