प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा सञ्चय कोषको लगानी खुलाउने प्रस्ताव

काठमाडौं, ०१ असार। कर्मचारी सञ्चय कोषले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यस्तो प्रावधानसहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा उपर राय सुझाव माग गरिएको छ ।

यसको दफा २ मा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १९ खण्ड (ञ) मा थपिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने ।’

यसको अर्थ कर्मचारी सञ्चय कोषले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्न पाउने भन्ने हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १९ मा कोषको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले कोषलाई आफ्नो मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा २३ वटा अधिकार दिएको छ ।

(क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋण पत्रमा लगानी गर्ने,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्कहरुको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा लगानी गर्ने,

(ग) कोषले उपयुक्त ठहरÞ्याएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई लगानी गर्ने,

(घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्त र ब्याजमा कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने,

(ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने,

तर त्यसरी शेयरमा लगानी गर्दा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निष्काशित पूँजीको पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ ।

(च) कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुसँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने,

(छ) कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने,

तर त्यसरी डिबेन्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डिबेन्चरको पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ,

(ज) कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवर्द्धित ऊर्जा उत्पादन र प्रशारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्न सक्ने,

(झ) कोषले आफै वा अरु संस्थासँग मिली कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युच्यल फण्ड) सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्ने,

(ञ) कोषले कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युच्यल फण्ड) सञ्चालन गर्ने,

(ट) कोषले आफैं वा अरु संस्थाहरुसँग मिली आवास परियोजनाहरु सञ्चालन गरी घर घडेरी सोझै वा किस्ताबन्दीमा सञ्चयकर्तालाई बिक्री वितरण गर्ने वा बहालमा दिने,

(ठ) कोषले आफै वा अरु संस्थाहरुसँग मिली विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक क्षेत्र, औषधी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकासमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्न सक्ने,

(ड) कोषको स्वामित्वमा रहेका घर घडेरी बिक्री वितरण गर्ने वा आवास परियोजना सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

(ढ) कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवनहरु निर्माण गरी बहालमा दिने,

(ण) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने,

(त) कोषले उपयुक्त ठहरÞ्याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानत लिई लगानी गर्ने,

(थ) कोषको ऋण बाँकीमा कुनै संस्थाको जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको सदुपयोग गर्न कोष आफैले वा अरु कुनै संस्थासँग मिली सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने वा नयाँ संस्था संस्थापना गर्ने,

(द) निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको तोकिएको क्षेत्रमा कोष आफैले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,

(ध) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कोषबाट लिएको सापटी वा ऋण भाखाभित्र नबुझाएमा वा कोषले धितो वा जमानतमा कुनै लगानी गरेकोमा ऐन बमोजिम साँवा ब्याज असुली गर्ने र कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चित रकम वा धितो सुरक्षणबाट असुली हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट असुली गर्ने,

(न) समितिले तोकेको शर्तमा कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी दिने,

(प) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काम गर्ने,

(फ) कोषले कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको अधिकतम लाभ तथा हित अभिवृद्धि हुने गरी समाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी कार्य गर्ने,

(ब) यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने काम गर्दा परिआएको अरु सबै काम गर्ने ।

यी २३ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने प्रचलित व्यवस्थामा थप अधिकार प्रदान गरेर सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

यस्तो प्रावधानसहितको विधेयकउपर प्राप्त राय संकलन गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषदले संसद्मा दर्ताका लागि स्वीकृति दिएपछि संसद्मा आउँछ । संसद्ले पास गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।