वीरगञ्जमा सरकारी डोजरको आतंक, सांसद र व्यापारी प्रभावित

वीरगञ्ज, २१ वैशाख। वीरगञ्जको मुख्य बजारको मानचित्र इजरायलको आक्रमण पछिको गाजा जस्तै बनेको छ । आठ घण्टाको सूचना पछि एका बिहानै देखि वीरगञ्जमा चलाइए दर्जनौँ डोजरले ३ हजार व्यापारी घरनघाटका भएका छन् ।

वीरगञ्जको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको मुख्य सडकका सबै पसलहरूलाई खोक्रयाउदै खण्डहर बनाइएको छ । मुलुककै आर्थिक लाइफलाइनको रूपमा रहेका वीरगञ्जका व्यापारकीलाई नेताले सरापे सहर झैँ अवस्थामा बनाएको छ ।

आर्थिक महानगर वीरगञ्जको स्थापना भएको झन्डै ११६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तत्कालीन श्री ३ वीर शमशेरले विक्रम संवत् १९४५ देखि १९५० को बिचमा वीरगञ्ज बजार स्थापना गरेको अनुमान छ । वीर शमशेरले स्थापना गरेको हुनाले यसको नाम वीरगञ्ज भएको हो ।

वीरगञ्ज स्थापना भन्दा अगाडि पर्सा जिल्लाको मुख्य आर्थिक केन्द्र अलौं थियो । विक्रम संवत् १९०४ साउन महिनामा सुगौलीबाट राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ । नेपालको पहिलो भन्सार पनि अलौंबाट सुरु गरिएको थियो । जहाँ पुन आइसीपी निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।

जङ्गलले ढाकेको स्थानमा वीरगञ्ज बजार स्थापना गर्न श्री ३ वीर शमशेरले आफ्ना विश्वासपात्र द्वय सिद्धवीर माथेमा र ध्वजवीर माथेमा (दुई दाजुभाइ) लाई क्रमशः माल अड्डा तथा काठ माल अड्डाको हाकिम बनाई वीरगञ्जमा खटाएका थिए । किनकि अग्रजेसँग भएको सुगौली सन्धिमा इन्डियालाई रेल सेवा विस्तारको लागी नेपालबाट काठको पटरी दिने वाचा गरिएको थियो । सोहीअनुसार वीरगञ्ज हुँदै अमलेखगञ्ज र पर्साको ठोरीमा रेलवेको विस्तार गरिएको थियो । त्यसै सिलसिलामा सिद्धवीर माथेमाले निःशुल्क जग्गा तथा काठ वितरण गर्नुका साथै वीरगञ्जमा घर बनाउनेहरूलाई नगदको व्यवस्था गरी सहयोग पुर्‍याएका थिए ।

२००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिको भ्रमणको रूपमा २००८ सालको असार २ गते तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यही भ्रमणको समय राजा त्रिभुवनले देशमा सडक यातायातको असुविधा रहेको जानकारी गराएपछि पण्डित नेहरूले छिट्टै नै राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन पछि यो राजमार्गको निर्माण भएको हो ।

२००९ मङ्सिर ७ गते शनिवार विवाह पञ्चमीको साइत पारेर चन्द्रागिरि तर्फबाट डोजरले खनेर राजमार्ग निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो । एक वर्षपछि विक्रम संवत् २०१० मङ्सिर २६ गते विवाह पञ्चमीकै दिन पारेर जिप मात्र चलाउन सकिने गरी बडामहारानी कान्ती राज्यलक्ष्मीले राजमार्गको उद्घाटन गरेकी थिइन् । उद्घाटन समारोहमा युवराज महेन्द्र, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला तथा भारतीय राजदूत बिके गोखलेले सम्बोधन गरेका थिए । यसरी जिपको लागि २०१० को मङ्सिरमा नै उद्घाटन भए पनि ट्रकहरू गुड्न भने अर्को दुई वर्ष पर्खनु पर्‍यो ।

नियमित ट्रकबाट ढुवानीको सेवा भने नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसको स्थापनापछि २०१५ को चैतदेखि बल्ल भयो । असार २०१६ सालबाट नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस नियमित बस सेवा काठमाडौँबाट अमलेखगञ्जसम्म सुरु भएको थियो । पहिले नेपाल गभर्मेन्ट रेलवेले नियमित सेवा दिएको हुँदा काठमाडौँलाई अमलेखगञ्जसम्म मात्र जोडिएको थियो ।

पछि रेल सेवा बन्द हुन थालेपछि वीरगञ्जबाट अमलेखगञ्जको सडक यातायातले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । समयको मागसँगै वीरगञ्जको मितेरी पुलदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कसम्मको सडक खण्डलाई त्रिभुवन राजमार्ग घोषणा गरियो । सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको तीव्र जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँमा रिगंरोडको विकास र यता वीरगञ्जको रजतजयन्ती चौकदेखि गण्डकसम्म बाइपास रोडको निर्माण भयो । जसपछि सडक विभागले कलकीदेखि रत्नपार्कसम्मको त्रिभुवन राजमार्गलाई काटेर छोट्ययो । तर वीरगञ्जसँगको मुख्य सडकलाई राजमार्गमा नै राखियो ।

यस प्रकरण बारे सरकार समक्ष अबाज उठाउनु भन्दा पनि वीरगञ्जका नेता एवम् जनप्रतिनिधि चन्दा दलालीमा लागे । वीरगञ्ज तोड्ने सडक विभागको सूचनाको प्रतिउत्तरमा वीरगञ्जबाट चन्दा असुली गरेर सुमसुम्याउने काममा काँग्रेसीजन लागेकोले गर्दा वीरगञ्ज भित्रको राजमार्गको एलाइमेन्ट नक्साबाट हटाइएन । राजमार्गको घुर्की देखाउँदै समय समयमा सूचना प्रकाशित गरेर वीरगञ्जबाट रकम दोहन अभियान लगभग तिन दशक सम्म नै चलायो । समयको मागसँगै भारतको सहयोगमा वीरगञ्जको तिन किलोमिटर पश्चिममा रहेको अलौमा भारतको सहयोगमा आइसिपी अर्थात् एकीकृत भन्सार निर्माण उद्घाटन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।

व्यापारिक कारोबारसँगै इमिग्रेसन र साना चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चलाउन भारतीय पक्षले दबाब दिँदै आएको छ । तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा निरीह छ । वीरगञ्जलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सबैको चाहना हो । तर सरकारले चलाएको डोजर अभियानको मार्गचित्र के जसले जति नीति ल्याए पनि ‘वीरगञ्जको विकल्प वीरगञ्ज नै’ ‘वीरगञ्जलाई दोहनको केन्द्र भन्दा पनि यहाँ रहेको विविधतापूर्ण समाजलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै यसको विस्तार गर्ने राजनैतिक आवश्यकता हुन ।

फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घण्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ पुगिने दिन आउँदै छ । ‘वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ । त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो । अलिकति बिजुली पाउना साथ उद्योगहरू जुरमुराउन सक्छन् । ‘वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी मात्रै होइन, सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको सहर भएको हो । अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ ।’ वीरगञ्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लिडिङ मेट्रोपोलिटन सिटी’ पनि हो ।

जितपुर– सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा सहरलाई व्यवस्थापन गर्दै यसलाई औद्योगिक हबको रूपमा बनाउन सकिने धारणाहरू पाँच दशक देखि उठ्दै आएको हो । हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टर रहेको वीरगञ्जले बारा पर्साका आठै सिटमा घण्टीलाई जिताएको छ । योजना विनाको सरकारी डोजर अभियानले वीरगञ्जलाई चुपचाप बजार साफ भन्दै विरोधी दलका कार्यकर्ता जिस्काउन थालेका छन् ।

फास्टट्रयाक र आर्थिक कोरिडोरसँगै वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भए पनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधैँ पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ । लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ ।

समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगञ्जमा कमजोर देखिएको ठूलो आरोप लगाइन्छ । ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो, यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्ता मात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्दा मन्त्री बन्न र महल ठड्याउनुमै लागे । जसका परिणाम स्वरूप कति जनप्रतिनिधि अख्तियारको मुद्दामा पर्दै जेल बासमा परेका छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो स्वर्ण समयमा विकासका लागि कस्ता नीति आवश्यक छन् भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विकास भनेको केबल भौतिक निर्माण नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । जनताले स्वतन्त्र पूर्वक बाच्नु पर्ने अधिकार पनि हो । जनताबाट चुनिएको सरकार जनताको लागी भन्दा सस्तो लोकप्रियताको लागी हुनु सरकार र जनता बिचको दुरीको खाडल निर्माण गर्नु हो ।