नागरिकको आत्मसम्मानमाथि डोजर, सरकारी कदमप्रति प्रश्न

काठमाडौं, २७ वैशाख। मानिस प्रकृतिको एउटा चेतनशील स्वरूप हो। उसलाई अरू प्राणीभन्दा फरक बनाउने मुख्य तत्त्व श्रम, चेतना र आत्मसम्मानको खोजी हो। मानिस श्रम गर्छ, सिर्जना गर्छ, समाज बनाउँछ र आफ्नो अस्तित्वलाई अर्थ दिन्छ। त्यसैले उसलाई आत्मसम्मान चाहिन्छ। यही कारणले मानिस जीवनभर आत्मसम्मानको खोजीमा हुन्छ र त्यसकै लागि सङ्घर्ष गर्छ। आत्मसम्मानविहीन जीवन उसलाई स्वीकार्य हुँदैन।

तर विडम्बना कस्तो भइरहेछ भने राज्यले आफ्नै नागरिकको त्यही आत्मसम्मानमाथि डोजर चलाइरहेको छ। ३५ वर्षदेखि पुराना दलहरूले सुकुमवासी बनाएर कुर्सी टिकाए। अहिलेको सरकारले भने आत्मसम्मानमा चोट पर्ने गरी थातथलोमाथि डोजर चलाइरहेको छ। यसलाई कदापि मानवताको वर्षा गरेको भन्न सकिंदैन।

बहुसङ्ख्यक गरिब, निमुखा जनतालाई हिजोका यथास्थितिवादी शासकहरूले पटक-पटक लालपुर्जाको ललिपप देखाएर सुकुमवासी बनाइराखे र आफूले भोट लिइरहे। आज उनीहरूको विकल्पमा आएकाहरूले भोट लिए अनि डोजर लिएर एक्कासि उठिबास लगाउन आइपुगे। यी दुवै शासक प्रवृत्ति जनताको नजरमा एउटै हुन्।

भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीहरूमा डोजर आतङ्कले भौतिक संरचना मात्र भत्काएको छैन, यसले मानवताको मर्ममाथि ठूलो प्रहार गरेको छ। एउटा घर भत्किंदा केवल इँटा र सिमेन्ट मात्र ढलेको छैन, त्यहाँ बस्ने परिवारको पुस्तौंदेखिको सपना, सङ्घर्ष र भविष्यलाई समेत ध्वस्त पारेको छ। धुलोको मुस्लोभित्र एउटा स्कूले बच्चाको कापीकिताब पुरिएको छ।

एउटी आमाको आँसु बगेको छ। एउटा बुबाको आशा चकनाचूर भएको छ। त्यो चीत्कारले बालबालिकाको मानसिकतामा दीर्घकालीन असर पारेको छ, जसको मूल्य कुनै पनि विकास योजनाले तिर्न सक्दैन। चुनावमा जनताले बालेन्द्रलाई सम्मान र विश्वास दुवै गरे तर उनले आज त्यो तोडे। उच्च वर्गलाई खुशी बनाउने र गरिब-कमजोर वर्गको आत्मसम्मानमाथि धावा बोल्ने दुस्साहस गरे।

राज्यको मूल दायित्व नागरिकको संरक्षण गर्नु हो। नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसका लागि अस्पताल खोलिन्छ, विद्यालय स्थापना गरिन्छ, मनोपरामर्श केन्द्र सञ्चालन गरिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा सरकार उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ।

सान्त्वना दिनुपर्ने ठाउँमा मृत्यु र पीडा थप्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा अस्थिरता र विस्थापन गर्ने, आशा दिनुपर्ने ठाउँमा निराशा छर्ने काम भइरहेको छ। पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको र एउटा समाज बनिसकेको नागरिकलाई नयाँ समाज वा पुरानो ठाउँमा फर्कायो भने कसले मान्छ?

बालेन्द्र शाहको पुर्ख्यौली घर महोत्तरी हो, उनलाई त्यहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्‍यो भने के हुन्छ? नयाँ समाज र ठाउँमा पुनर्स्थापित हुन नसकेर कति सुकुमवासी ठाउँमा आए, आज बालेन्द्र सरकारले जो ‘त्यहीं जाऊ’ भन्दै छ, यसले अपराध जन्माउँछ। देशमा द्वन्द्व पैदा हुन्छ।

किनभने मधेश र मध्यपहाडी लोकमार्गका शहरतिर करिब लामो समयदेखि ८० प्रतिशत नागरिकले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या झेलिरहेका छन्। उनीहरूलाई बरु एकपटकका लागि सरकारले कानूनले दिएको अधिकारअनुसार शहरमा ४ आना र गाउँमा ९ धुरको बसोबासी लालपुर्जा दिएर बाँकी जमिन राज्यले कब्जा गरे हुन्छ। किनभने लामो अभ्यासपछि एउटा समाज बनिसकेको बस्तीलाई उठिबास लगाएर पुनर्स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ।

कुनै पनि सुकुमवासीलाई खोलाकिनार, फोहोर ठाउँ र सार्वजनिक जग्गामा आएर बसोबास गर्ने रहर हुँदैन। भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि जुन खालको ‘हुकुमवासी’ भनेर ट्याग लगाई उठिबास लगाइँदैछ, उनीहरू खासमा असली भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू नै हुन्।

बरु यसको नाममा लालपुर्जा बनाएर लुकेका, गाउँब्लक र बहालबिटोरीको नाममा लालपुर्जा बनाएर महल ठड्याएका र बेचबिखन गरेका हुकुमवासीहरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउनुपर्छ। सबैलाई छानबिन गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा

बरु यसको नाममा लालपुर्जा बनाएर लुकेका, गाउँब्लक र बहालबिटोरीको नाममा लालपुर्जा बनाएर महल ठड्याएका र बेचबिखन गरेका हुकुमवासीहरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउनुपर्छ। सबैलाई छानबिन गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा भारतीय नागरिकको पनि बसोबास छ।

सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिंदै आएको छ। नागरिक एक बित्ता जमिन पाउन दर्जनौंपटक फारम भर्दै आएका छन् तर जमिन कहिल्यै पाएनन्। बरु पटक-पटक डोजरको सन्त्रासमा बाँच्दै आएका छन्। ठूला व्यापारी र माफियाहरूलाई कर नै नलाग्ने गरी चोरबाटोबाट नीतिगत सेटिङमै भ्रष्टाचार गर्ने तर सर्वसाधारण नागरिकले १०० रुपैयाँ बढीको सामान किन्दा कर तिर्नुपर्ने ज्यानमारा कार्य भइरहेको छ। यसरी करको नाममा र सुकुमवासीमाथि डोजर चलाएर जसरी सुशासनको खोजी भइरहेको छ, यो दुःखद छ। अचानोलाई मात्र खुकुरीको चोट थाहा हुन्छ। यस्तो अपूर्ण कार्यले कमजोर वर्गलाई त्रसित र सुशासन मिच्नेलाई झन् बलियो बनाइरहेको छ।

खासमा सुकुमवासी समस्या पुरानो सामाजिक–आर्थिक समस्या हो। यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो, जनताले होइन। यसको जरा गहिरो छ। यो समस्या केवल अवैध र हुकुमवासीको संज्ञा दिएर समाधान हुने विषय होइन। यसमा पुस्तौंदेखिका गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, राज्यको नीतिगत कमजोरी र ऐतिहासिक विभेद जोडिएका छन्।

दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुमवासीलाई भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आए। उनीहरूलाई लालपुर्जाको आशा देखाइयो तर समाधान कहिल्यै दिइएन। लालपुर्जा अरूले नै पाए, जहाँ डोजर चलेन। बरु रीतपूर्वक सत्ताशक्तिमा पुगेर पहुँचको बलमा ती पुराना सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीभन्दा अगाडि लालपुर्जा लिएकाहरू बचेका छन्। यसले बालुवाटारको जग्गा, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुरलगायतका धार्मिक पीठको जग्गामा आलिसान महल र बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएका माफिया हुकुमवासीहरूलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ। यिनै कर्मकाण्डीहरूका विरुद्ध तथा निराशा र विश्वासघातको परिणामस्वरूप जनताले वैकल्पिक नेतृत्व खोजे र नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका हुन्।

तर अहिलेको शक्ति पुरानोभन्दा पनि खराब सावित भइरहेको छ। काठमाडौं र काठमाडौंबाहिरका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै तराजुमा राखेर जो व्यवहार गरिंदैछ, त्यो दुःखद छ। गाउँघरमा कतिपय बस्ती यस्ता पनि छन्, जहाँ जमिनदारहरूले आफ्नो जमिनमा काम गराउने हेतुले नम्बरी जमिनमा बस्ती बसाले। तर अहिले त्यो बसेको बस्तीको जमिनको मूल्य बढेपछि उठिबासको सिकार हुनुपरेका घटना बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्।

कतिपय ठाउँमा गाउँको फोहोर र कमजोर जमिनमा दलितहरू बसोबास गरेर जमिनको संरक्षण गरे। आज महत्त्वपूर्ण हुँदा लालपुर्जा दिनुको साटो सार्वजनिक भन्दै उठिबास लगाइरहेका छन्। यसरी सरकारले छिटो नतिजा देखाउने हतारमा प्रक्रियागत न्यायलाई बेवास्ता गरेको छ। विकासको नाममा गरिब र कमजोर वर्गमाथि अन्याय गरिएको छ। शहरलाई सफा बनाउने नाममा शहरकै निर्माणकर्ताहरूलाई विस्थापित गरिएको छ।

यो प्रश्न उठ्छ- के शहर केवल धनी र उच्च वर्गका लागि मात्र हो? के गरिबको शहरमा कुनै अधिकार छैन? वास्तविकता के हो भने शहरको विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान श्रमिक वर्गको हुन्छ। निर्माण मजदुर, रिक्सा चालक, घरेलु कामदार, साना व्यापारी- यिनै मानिसहरूले शहरलाई चलायमान बनाएका हुन्छन्।

तर जब शहर सुन्दर बनाउने योजना आउँछ, विना सहमति पहिलो प्रहार यिनै कमजोर मानिसहरूमाथि हुन्छ। यो केवल अन्याय होइन, यो सामाजिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउने प्रक्रिया हो। किनभने शासकहरूले जात व्यवस्था जस्तै प्राकृतिक सम्पत्ति जग्गाजमिनलाई वर्गीकरण गरेर असमान तरिकाले निजी स्वामित्वको निर्धारण गर्ने दुस्साहस गरेका छन्। जनताले बनाएको जमिनलाई नम्बरी, ऐलानी, सरकारी, रैकर, मोही, गुठी, गाउँब्लक, बहालबिटोरी लगायत नाम दिएर एउटै बाख्रालाई सयपटक जबाहा गरिएको छ। यो सरकारले गरेको काम हो, जनताले होइन।

विकास भनेको चम्किला सडक, महँगा जुत्ता र ब्रान्डेड जीवनशैलीको प्रदर्शन होइन। विकास त्यतिबेला हुन्छ, जब हरेक नागरिकसँग बस्नका लागि सुरक्षित ठाउँ हुन्छ, कोही पनि भोकै वा नाङ्गै बस्न बाध्य हुँदैन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा सबैको समान पहुँच हुन्छ। गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायलाई हटाएर सजाइने शहर विकास होइन; त्यो अन्यायको नयाँ रूप मात्र हो।

जनता विना राज्यको कल्पना गर्न सकिंदैन। जमिन त अन्टार्कटिका, चन्द्रमा वा मङ्गल ग्रहमा पनि छ तर त्यहाँ राज्य छैन; किनकि राज्यको आत्मा जनता हो। राज्यको सम्पत्ति जनताको हो र सरकार त्यो सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको सेवक मात्र हो। यदि राज्यका संयन्त्रहरूले आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बिर्सिन्छन् भने त्यसले असन्तुलन र अन्याय जन्माउँछ।

इतिहास साक्षी छ- जनताले बनाएको संरचना जनताले नै भत्काउन पनि सक्छन्। शासकहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने यही व्यवहार आफू र आफ्नो परिवारमाथि भएको भए स्वीकार हुन्थ्यो? उत्तर पक्का ‘होइन’ नै आउँछ। त्यसो भए यो निर्णय पनि गलत हो भनेर बुझ्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ। बालबालिका र कमजोर वर्गप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार नै भोलिको समाजको दिशा हो। संरक्षण, अवसर र सम्मान पाएर हुर्केका नागरिकले राज्यलाई विश्वास गर्छन् तर अपमान, विस्थापन र अन्याय भोगेर हुर्किएका नागरिकले राज्यप्रति आक्रोश र असन्तोष बोकेर हुर्किन्छन्।

जापानमा एक विद्यार्थीका लागि वर्षौंसम्म रेल सेवा सञ्चालन गरिएको उदाहरण छ। उता आफ्नै देशमा बालबालिकाबाट आधारभूत सुरक्षा खोसिंदा उनीहरूको मनमा के बन्छ- यो गम्भीर प्रश्न हो। ठूला आन्दोलन र परिवर्तनहरू प्रायः साना अन्यायबाट शुरु हुन्छन्।

एक जनाको अपमान हजारौंको विद्रोहको बीउ बन्न सक्छ। त्यसैले- अहिले नै सच्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ। स्कूल, मठमन्दिर, गुम्बा, सांस्कृतिक सम्पदाहरू कसका हुन्? सरकारका होइनन्? नागरिक सरकारका होइनन्? यो कस्तो सोच हो? जोखिमपूर्ण सडक, खोला, सार्वजनिक मैदान आदि प्रभावित र अवरोध हुने ठाउँ नखोली गर्ने हो? सबैतिर यो किन गर्नुपर्ने? ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र किन? नागरिक नङ्गा बनाएर राज्यले जग्गा थुपार्दा धेरै जग्गा सरकारले कब्जा गर्दा के फाइदा हुन्छ?

राज्यसँग अहिले नै ४७ प्रतिशत वनजङ्गल, अन्य सार्वजनिक जग्गा ५-७ प्रतिशत छ। तर यसको कति सदुपयोग र योगदान छ अर्थतन्त्रमा? जग्गा जति सबै राज्यले ओगटेर अनुत्पादक राखेपछि अर्थतन्त्रले कसरी विकास गर्छ? नागरिक कसरी धनी हुन्छन्? त्यसैले राज्यआतङ्क पीडित सुकुमवासीले आत्महत्या गरेका समाचार दुःखद-दुर्भाग्यपूर्ण छन्। शासकले सके नागरिकको सुख वृद्धि गर्नुपर्ने हो, नसके दुःख नबढाउनुपर्ने हो।

नेपाल राज्य अहिले पनि राणाकालीन सोचमा छ। राज्य भनेकै ‘नेगेटिभ पर्फर्मेन्स’ का लागि हो भन्ने छ। एकपछि अर्को दुष्ट शासक आएर मान्छेका दुःख बढाउने गरेका छन्। अनौठो कुरा- त्यस्तै दुष्ट र संदिग्धले जनसमर्थन हासिल गर्छन्। देशको शासनसत्ता भ्रष्टहरूको चङ्गुलबाट ठग र विवेकहीन सनकीहरूको हातमा पुगेको छ।

त्यसैले सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो अज्ञानतालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। किनभने नागरिक जमिनको वर्गीकरणको मारमा डेढ करोडभन्दा बढी छन्। कमजोर नागरिकमाथि डोजर चलाएर बहादुरी कहलाउने छैन। किनभने जमिनको प्रश्न अझ जटिल छ। जमिन कसको हो? प्रकृतिले बनाएको जमिनलाई कसरी निजी, सरकारी, गुठी, रैकर, मोही, सुकुमवासी जस्ता वर्गमा विभाजन गरियो? के यो विभाजन जनताले गरेका हुन् कि राज्यले?

यदि जनताले राज्य बनाउँछन् भने जनताभन्दा राज्य ठूलो होइन। जनता विना राज्यको अस्तित्व र कल्पना गर्न सकिंदैन। राज्यसँग ठूलो मात्रामा वनजङ्गल र सार्वजनिक जग्गा छ तर ती सम्पत्तिको उपयोग कति प्रभावकारी छ? यदि राज्यले जमिन ओगटेर मात्र राख्छ र त्यसलाई उत्पादनशील बनाउँदैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा के योगदान दिन्छ? बरु नागरिकलाई उत्पादनशील बनाउने, उद्यमशीलता बढाउने र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ।

पुनर्स्थापनाको विषय पनि अत्यन्त संवेदनशील छ। पुस्तौंदेखि बसेको ठाउँबाट मानिसलाई हटाएर नयाँ ठाउँमा बसाल्नु केवल भौतिक स्थानान्तरण होइन, यो सामाजिक र सांस्कृतिक विस्थापन हो। नयाँ ठाउँमा घुलमिल हुन समय लाग्छ। स्रोत चाहिन्छ। मानसिक तयारी चाहिन्छ। जबर्जस्ती गरिएको पुनर्स्थापनाले असन्तोष, अपराध र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ- जब राज्यले नागरिकको आवाज दबाउँछ, तब विद्रोह जन्मिन्छ। अन्यायको निरन्तरता अन्ततः विस्फोटमा परिणत हुन्छ। त्यसैले राज्यले संवेदनशीलता, सहानुभूति र समावेशिताको बाटो रोज्नुपर्छ।

विकासको परिभाषा केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुनुहुँदैन। विकास भनेको मानव जीवनको गुणस्तर सुधार गर्नु हो। काठमाडौंवासी बनेका बालेन्द्र शाहलाई पुर्ख्यौली गाउँ महोत्तरी फर्किनुपर्ने यस्तै कुनै दिन आयो भने उनलाई फर्किन र त्यहाँ पुनर्स्थापित हुन कति कठिनाइ हुन्छ? त्यस्तै कठिनाइ आज गरिब, दलित, कमजोर नागरिकको जीवनमा भएको छ।

वास्तविक विकास त्यतिबेला हुन्छ, जब हरेक नागरिकसँग सुरक्षित आवास हुन्छ, कोही भोकै बस्नुपर्दैन, सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुन्छ। गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायलाई हटाएर बनाइएको शहर विकास होइन- त्यो अन्यायको नयाँ रूप हो। अझ गम्भीर कुरा के हो भने सुकुमवासीलाई अपराधी र नम्बरीवालालाई वैध ठान्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। तर वास्तविकता त्यति सरल छैन। धेरै सुकुमवासीहरू परिस्थितिका कारण त्यहाँ पुगेका हुन्- बाढी, पहिरो, गरिबी, रोजगारीको खोजी आदिले उनीहरूलाई विस्थापित गर्‍यो। उनीहरूले आफ्नो श्रमले नयाँ जीवन बनाउने प्रयास गरे। त्यसलाई एकै झट्कामा समाप्त गर्नु अमानवीय मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि हो।

नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने भूमिसुधार, व्यवस्थित बसोबास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। सुकुमवासीको पहिचान, वर्गीकरण र वैधानिकता सुनिश्चित गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ। केवल डोजर प्रयोग गरेर समस्या हटाउने प्रयास गर्नु भनेको समस्या झन् गहिरो बनाउनु हो। राज्यले आफ्नो भूमिका सम्झनुपर्छ- राज्य मालिक होइन, सेवक हो। राज्यको सम्पत्ति जनताको हो र राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएको हो। यदि राज्यले आफ्नो सीमा नाघ्छ भने त्यसले असन्तुलन र अन्याय जन्माउँछ। अन्ततः प्रश्न यही हो- राज्य ठूलो कि नागरिक? राज्यका लागि जमिन ठूलो कि नागरिकका लागि? राज्यको जीवन ठूलो कि नागरिकको? नागरिक नै रहेनन् भने जमिनको के अर्थ?