राज्यका आधारस्तम्भ कमजोर पारिँदै गएको आरोप, सरकारप्रति आलोचना

कानुन दिवसमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दिएको टिप्पणीबाट म सुरु गर्छु। अलिक निर्मम, अलिक कठोर र म त झसक्क हुने खालको टिप्पणी आयो। तपाईंको प्रतिटिप्पणी के छ ?

हेर्नुस्, उहाँ अहिले बहालवाला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। हिजो कानुन दिवसको दिन पर्‍यो। त्योभन्दा दुई दिनअघि हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका डा‌‌. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप ती कुराहरू आएका हुन सक्छन्।

शब्दमा तलमाथि पर्‍यो होला, तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ- एक, दुई, तीन नम्बरको वरीयतालाई मिचेर चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुको कारण के हो ? यो प्रश्नको जवाफ संवैधानिक परिषद् र विशेषगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुई जना सदस्यले ‘डिसेन्टिङ ओपिनियन’ (फरक मत) लेख्नुभएको छ। उहाँहरूले जवाफ दिनु परेन, तर बाँकी चार जनाले त यसको कारण प्रस्ट पार्नुपर्छ नि!

यो जरुरी छ, जवाफ दिनुपर्ने। दुई तिहाइको बलमा भएको यो निर्णय छ र तपाईंहरू स्वयंले बनाएको संविधानको धारा १२९ मा राखिएको प्रावधानलाई त उहाँहरूले काट्नुभएको छैन नि ?

संविधानको धारा १२९ ले तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको निम्ति योग्य हुँदैन भन्छ। यो भनेको, त्यो योग्यता नपुगी ऊ ढोकाबाटै प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेको हो। जस्तै, अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ। तर यसको अर्थ १५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै जोसुकैलाई टिपेर ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन नि ! न्यूनतम योग्यता पुग्नु एउटा कुरा हो, तर अधिकतम योग्यता र वरीयतालाई पनि हेरिनुपर्छ।

नियुक्तिकर्ताहरू अधिकतम् योग्यता हेर्‍यौं भनिरहेका छन् नि ?

अहिले हामी ‘को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भयो वा भएन’ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छौँ। त्योभन्दा गहिरो अर्को सवाल छ- के अहिले ल्याइएको संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्तिको अध्यादेश संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यताको दृष्टिकोणबाट उचित थियो ? कानुन त होला, तर न्यायिक भएन भने त्यसको के अर्थ ?

संवैधानिक/कानुनी हुनु र न्यायिक हुनु फरक कुरा हो ?

फरक हो। अहिले ल्याइएको यो अध्यादेश त अझ टेस्ट हुन बाँकी नै छ- संसद्मा र अदालतमा। यसको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि के हो भने, यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर जाँदा पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिले यस्तै प्रकृतिको विधेयकलाई रोक्नुभएको थियो। यस्तै विषय । अहिले त्यही कुरालाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर लागू गरियो।

यसले एकसाथ तीनवटा संस्थालाई प्रहार गरेको छ। पहिलो, राष्ट्रपतिको तेजोवध गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा हेर्नुस्; त्यसमा ‘जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिने कि नदिने ?’ भन्ने आशयको धम्कीपूर्ण भाषा छ।

दोस्रो, संवैधानिक परिषद्को मूल्य र मान्यता तोडिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित छ जना सदस्य हुन्छन् र सबैको मतको भार बराबर हुन्छ। छ जनाको बहुमत चार जना हुनुपर्नेमा, अध्यादेशमार्फत तीन जनाले नै बहुमत पुग्ने कानुनी व्यवस्था कसरी जायज हुन सक्छ ?

तेस्रो, संवैधानिक परिषद्को अरू नियुक्ति पनि यसैगरी हुनेहोला । यसले न्यायपालिकालाई पनि अस्थिर बनाएको छ र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संस्थाबीचकै समझदारी भङ्ग गरेको छ। यो संरचनागत रूपमै त्रुटिपूर्ण र हानि गर्ने खालको अध्यादेश हो।

के राष्ट्रपति सरकारको ‘थ्रेट’ (धम्की) सँग डराउनुभएको हो ?

राष्ट्रपति डराउनुभयो भन्न मिल्दैन। त्यसैले उहाँले आफ्नो रिजर्भेसन देखाउनुभयो। तर सरकारले जिद्दी गरेर फेरि पठाएपछि उहाँले सायद यस्तो सोच्नुभयो होला- यो विषय संसद्मा पनि परीक्षण हुन्छ र भोलि अदालतमा पनि जान सक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले सुरुमै चुकुल लगाएर रोक्न हुँदैनथ्यो ।

सरकार बनेको भर्खर ४५ दिन भएको छ, जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका छन्। यस्तो बेला मैले नै सबै रोकेर बसिदिँदा भोलि ‘सरकारलाई काम गर्न दिइएन’ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भनेर उहाँले बाटो छाडिदिनुभएको हुन सक्छ। उहाँले एउटा परिपक्व नेतृत्व देखाउनुभएको हो।

निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको भिटो पावर रहनेगरी अध्यादेश आउनु गलत हो ?

२०४७ सालमा संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् गठन हुँदा मैले भनेको थिएँ- ‘यी अनुत्तरदायी संस्थाहरू हुन् र भविष्यमा सधैँ किचलोको घर बन्छन्। नियुक्ति कार्यपालिकाले गर्नुपर्छ र ऊ संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।’

तर आज संवैधानिक परिषद् छ। यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीलाई भिटो पावर दिनुको सट्टा ‘प्रस्ताव गर्ने अधिकार’ दिन सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने, बाँकी सदस्यले मेरिटका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने र अस्वीकार भएमा प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए त्यो जायज हुन्थ्यो।

त्यसैले यो न संवैधानिक बाटो भयो, न कानुनी, न न्यायिक ! त्यसैले हामीले ‘को व्यक्ति नियुक्ति भयो’ भन्दा पनि ‘कस्तो संरचनागत त्रुटिसहित अध्यादेश आयो’ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ।

सरकारले सिन्डिकेट तोड्यो र न्यायालयमा राजनीतीकरण अन्त्य गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्नेहरू पनि छन् नि ?

योभन्दा ठूलो अराजनीतिक दृष्टिकोण अरू केही हुन सक्दैन। अहिले पनि राजनीति नै गरेको हो । अहिले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नियुक्तिमा हिजोको न्यायपरिषद्को प्रक्रिया र बाटो एउटै हो। तर संस्थागत र संरचनागत रूपमा राजनीतिक निर्णय लिएर, अध्यादेश ल्याएर ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको छ।

सबै न्यायाधीश आ-आफ्नो ठाउँमा योग्य होलान् तर वरिष्ठताको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। सेना, प्रहरी वा निजामती सेवामा जस्तै न्यायालयमा पनि वरिष्ठता आफैँमा एउटा मेरिट हो। सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू दायाँ र वायाँ बस्ने भनिन्छ । दायाँ अलि वरिष्ठ र बायाँ जुनियर हुन्छ । सबैतिर वरिष्ठता हुन्छ । वरिष्ठ हुनु अयोग्यताको कारण हुन सक्दैन। हिजो न्यायालयमा राजनीतीकरण भयो भनिन्थ्यो भने आज संरचनागत रूपमै राजनीतीकरण गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ। अहिले झन् घोर राजनीति भइरहेको छ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयताका न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नैतिक प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?

आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिगत कुरा हो, संस्थागत होइन। यहाँ सरकारले दुईवटा अन्याय गरेको छ। पहिलो, बिनाकारण र बिनाआधार वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो। सरकारले दिएको ‘कार्यसम्पादन’ को तर्क हास्यास्पद छ। उनीहरूले पहिले निर्णय गरे, अनि त्यसलाई पुष्टि गर्न पछि प्रमाण र कारण खोज्दै छन्।

दोस्रो, राजीनामा किन दिएनन् भन्ने कुरा। बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिको बैठकमा अधिकांशको राय ‘राजीनामा दिनु हुँदैन’ भन्ने थियो। किनकि सरकारले न्यायालयमाथि गरेको यो आक्रमणका बेला राजीनामा दिनु भनेको सरकारलाई नै सघाउनु हो। यदि उहाँहरूले राजीनामा नदिईकन बस्नुभयो भने हरेक महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू र संवैधानिक इजलासमा उहाँहरू नै वरिष्ठताका आधारमा बस्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई सरकारले बाइपास गर्न सक्दैन। सरकारसँग अब अर्को ठूलो समस्या आउनेवाला छ।

सरकारले महाभियोग लगाउला नि ?

सरकारसँग बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन। यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। जनताले हेरिरहेका छन्। यो आवधिक निर्वाचनबाट आएको सरकार हो भन्ने कुरा बिर्सिन मिल्दैन।

म महाभियोगकै विषयमा आफ्नै एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा मेरो आफ्नै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर उहाँविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराए। मैले त्यतिबेला संसद्मै उभिएर भनेको थिएँ- ‘यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ल्याइएको हो, त्यहाँ गरिएको सही मेरो होइन । यो जालसाजी हो, म यसको पक्षमा भोट दिन्नँ।’

आज रास्वपाभित्रका सांसदहरूको मनमा पनि यो प्रश्न त उठ्ला। ‘ह्विप’ लाग्ला, तर ह्विपकै भरमा गलत काम गर्न मिल्दैन। नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन हुँदा पनि मैले राष्ट्रिय सभामा भनेको थिएँ, ‘बहुमत छ भन्दैमा नबुझीकन भोट नहाल्नुस्, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। भोलि भ्रष्टाचार भयो भने तपाईंहरू पनि यसको भागीदार हुनुपर्नेछ।’

त्यसैले रास्वपाका १८२ जना सांसदले पनि भोलि महाभियोगको प्रस्ताव आएछ भने आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ला नि ?

सरकारले अहिले ‘आज्ञाकारी न्यायालय’ खोजेको हो भनेर कावा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभयो । त्यो के हो ? जनतालाई भन्नु पर्दैन ?

अहिले त्यति टाढा नजाऔँ। यो विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा छिरिसक्यो। १५ सदस्यीय समितिमा रास्वपाका ८ जना र अरू पार्टीका ७ जना छन्। के यो समितिले मेरिट मिचेर गरिएको सिफारिसलाई सच्याउन सक्छ ? उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्लान् त ?

मेरो विगतको अनुभवले भन्छ- संसदीय सुनुवाइ समिति प्रभावकारी छैन। त्यहाँ जसको बहुमत छ, उसैले गरेको निर्णय सदर हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म दीपकराज जोशीबाहेक कसैलाई पनि यो समितिले रोकेको छैन। यो समितिलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यहाँ ‘ह्विप लाग्दैन, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्’ भन्नुपर्छ ।

अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा ‘क्रस भोटिङ’ गर्छन् र त्यसको तर्कसङ्गत कारण जनतालाई बुझाउँछन्। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। यहाँ त पार्टी लाइनमै मतदान हुन्छ।

सांसद सार्वभौम भएका थिए भने सच्याउन सक्थे ?

अझ अहिले त रास्वपाका नेताहरूले नै मिडियामा ‘ह्विप नमाने कारबाही गर्छौँ, सांसद पद खारेज गरेर फेरि चुनावमा जान्छौँ’ भनेर धम्क्याएको सुनिएको छ। लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। सांसदलाई प्रेसबाट यी कुरा भन्ने होइन । संसदीय दलमा हाम्रो नीति, कार्यक्रम यो छ भनेर भन्ने हो । यसरी ‘सफोकेसन’ (दबाब) मा बसेका सांसदहरूले यो निर्णय सच्याउलान् भन्ने मलाई लाग्दैन।

भनेपछि सच्चिन्छ भन्ने लाग्दैन ?

मलाई आश्चर्य लाग्नेछ, यदि उनीहरूले यसलाई सच्याए भने।

भारतमा सन् १९७३ मा इन्दिरा गान्धीले पनि यसरी नै ‘पिक एन्ड चुज’ गर्दा न्यायालय ट्रयाकमा आउन २० वर्ष लागेको थियो र पछि ‘कोलेजियम सिस्टम’ नै ल्याउनुपर्‍यो। हाम्रो न्यायालय पनि त्यस्तै २० वर्ष पछाडि धकेलिने खतरा हो ? राज्यका संस्थाहरूमाथि यस्तो प्रहार किन भइरहेको छ ?

मूल नीति राजनीति नै हो । म यो पेसामा ५० वर्षदेखि छु। मेरो दृष्टिकोणमा नेपालको न्यायालय एउटा ‘आइकनिक’ (प्रतिष्ठित) संस्था हो। वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन ल्याएर कानुनी राज्यको जग बसालेका थिए। १७० वर्षदेखि अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (आफ्नो मुद्दामा आफैँ सुनुवाइ गर्न नमिल्ने) लाई फलो गर्दै आएको छ। पञ्चायतकालमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। न्यायालयमा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन, सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। तर, अहिले न्यायालयमाथि नै सुनियोजित आक्रमण भइरहेको छ।

नेपालमा मुख्य तीनवटा आधारस्तम्भ थिए- राजसंस्था, न्यायपालिका र सेना। साढे दुई सय वर्ष पुरानो राजसंस्था गणतन्त्रसँगै ढल्यो। दोस्रो, अहिले न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको छ। तेस्रो, विश्वकै प्राचीनतममध्येको हाम्रो सेनामाथि पनि एकपछि अर्को प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यसरी राज्यका आधारस्तम्भहरू एकपछि अर्को भत्काउँदै जाने हो भने राष्ट्र कहाँ रहन्छ ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

जहाँ विवाद छ, त्यसको समाधानका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट र विशेष मापदण्ड नै बनाएर यो ‘पिक एन्ड चुज’ को बाटो नै सधैँका लागि बन्द गरिदिन सकिँदैन र ?

त्यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ एक नम्बर वरीयताको न्यायाधीश कुनै कारणले अशक्त हुनुभयो र उहाँले पद छाड्न मान्नुभएन भने दुई वा तीन नम्बरको व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अथवा, एक नम्बरको व्यक्तिको आचरणमै गम्भीर प्रश्न उठ्यो र ल्याउनै नसकिने कारण देखियो भने पनि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तजबिजी अधिकार केही हदसम्म चाहिन्छ।

तर मुख्य कुरा नियुक्ति गर्नेहरूको ‘नियत’ हो। अहिले जसरी न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाइयो, त्यसको आधार र नियत नै गलत छ। जुन तर्क टेकेर यो निर्णय गरियो, त्यो पटक्कै मिलेको छैन।

समग्रमा, अब देश कता जाँदै छ त ? तपाईंले कस्तो परिदृश्य देखिरहनुभएको छ ?

म देशको अवस्था निकै कठिन देख्दै छु। विधिको शासनबिना देशमा लगानी आउँदैन। लगानीबिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारी नभई युवा पलायन रोकिँदैन। हामीले विधिको शासन र वैध अपेक्षाहरूलाई तोड्दै गयौँ भने देश झन्डै हुकुमी शासन तर्फ फर्कने खतरा छ। त्यस्तो स्थिति भएपछि देशमा न लगानी आउँछ, न विकास नै अगाडि बढ्छ।

हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गल्ती गरे, त्यही गल्तीका कारण उनीहरू पाखा लागे। भोलि हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्नु हुँदैन भन्ने सचेतना अहिलेको सरकार (रास्वपा) सँग हुनुपर्थ्यो।

तर यहाँ त भुइँका सुकुमवासीदेखि धुरीका राष्ट्रपति र न्यायालयसम्म सबैलाई चलाउने, गिजोल्ने काम भइरहेको छ नि ?

नयाँ मान्छेहरू आउनुभएको छ, नयाँ ढङ्गले जानुहुन्छ भनेर म धेरै आशावादी थिएँ। तर उहाँहरूको ‘नयाँ ढङ्ग’ त अहिले ‘बेढङ्ग’ पो भयो कि जस्तो लाग्दै छ ! यसले देशमा ठुलो जोखिम ल्याउने खतरा छ। नेपालको समस्या अलि सजिलो छैन।