लिपुलेक विषयक कूटनीतिक नोटमा चीन मौन

काठमाडौं, ०८ जेठ। भारत र चीनले लिपुलेक पास प्रयाेग गर्न लागेकाे विराेधमा गत वैशाखमा नेपाल सरकारले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतले यस नोटको जवाफ केही घण्टाभित्रै दियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दाबी गरे। उनले नेपालको दाबीलाई ‘न जायज न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित’ भन्दै अस्वीकार मात्र गरेनन्, द्विपक्षीय वार्ताको ढोका पनि खुला राखे।

उत्तरी छिमेकी चीनले भने सधैंझैं यस पटक पनि मौनता अपनायो। चीनबाट जवाफ नआएकाले होला परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसबारे प्रष्ट धारणा राख्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसँग निरन्तर संवादमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘उत्तरी छिमेकीसँग पनि निरन्तर सम्पर्क सम्पर्क र संवादमा छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले बुधबार संसद‌ीय समितिमा भने, ‘हाम्रो आफ्नै प्राथमिकताका विषयमा उहाँहरूले चासो राख्नु भएको छ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि कस्तो खाले विषय प्राथमिकतामा छन् भन्ने उहाँहरूको अलि बढी चासो छ । त्यसमा हामी निरन्तर सम्पर्कमा नै छौं ।’

नेपाल, भारत र चीनको सीमा विवाद नयाँ हाेइन । तर विवाद सतहमा आउँदा जब जब नेपालले संवादका लागि गरिएका पहलहरूकै खासै वास्ता गरिदैन ।

भारत र चीनले २०१५ मा पनि लिपुलेक हुँदै तीर्थालु आवतजावत र व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए ।

स्व.सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारले लिपुलेकको सन्दर्भमा दुबै छिमेकीलाई अहिले जस्तै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर त्यतिबेला पनि चीनबाट जवाफ नआएकाे त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।

नेपालकाे पश्चिमी सीमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेकाे थियाे । नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको यस सन्धिले एङ्ग्लो–नेपाली युद्धको अन्त्य गरे पनि नेपालले आफ्नो ठूलो भू-भाग गुमाउनुपरेको थियो।

सन्धिको धारा ५ ले काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी क्षेत्रमा नेपालको दाबी समाप्त गरे पनि उक्त नदीको वास्तविक उद्गमस्थल स्पष्ट नतोकिनु नै वर्तमान विवादको मुख्य कारक बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्भे अफ इन्डियाले निकालेकाे भारतको राजनीतिक नक्साहरूमा काली नदीको मुहानलाई विरोधाभासपूर्ण र फरक-फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका छन् । कहिले नदीकाे नाम फेर्ने त कहिले नक्साबाटै गायब पार्ने गरेका छन् ।

नदीको उद्गमलाई लिएर भएका यी श्रृङ्खलाबद्ध फेरबदल र कूटनीतिक अस्पष्टताकै कारण कालापानी क्षेत्र दुई छिमेकीबीचको सबैभन्दा पेचिलो भूराजनीतिक मुद्दाका रूपमा जीवितै छ।

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि हुँदाभारत, नेपाल र चीनको सिमाना नेपालको पश्चिमी अन्तिम बिन्दुलाई स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन। राजा महेन्द्रले उत्तरतर्फको सीमा विवाद सुल्झाउन चीनसँग सीमा सम्झौता गरे पनि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने त्रिदेशीय विन्दुलाई भने भारतसँगको संवेदनशीलताका कारण खुला राख्ने रणनीति अपनाएको कतिपयकाे दावी छ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. युवराज सङ्ग्रौलाले यिनै त्रिदेशीय विन्दुको खुलापनले अस्पष्टता सिर्जना गराउन भूमिका खेलेको बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘त्रिदेशीय विन्दु तोकिए पनि त्यहाँ सीमा स्तम्भ राख्ने, पहिचान गर्ने संकेत राख्ने काम नहुनुले यो अन्योललाई झन् बढाएको छ ।’

नेपाल र चीनको सीमा निर्धारणको आधार रहेको सिमाना सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा पश्चिमी अन्तिम बिन्दु ) लाई ‘नेपाल – चीन सीमानाको पश्चिमी हदको प्रारम्भिक स्थान’ नाम दिइयो ।

त्यसबखत नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धिपत्र र संयुक्त सीमा कमिटीका बैठकहरूका क्रममा तयार पारिएका पुराना साझा नक्सा तथा लिखतहरूले लिपुलेकलगायतको क्षेत्र नेपालतर्फ पर्ने कुरालाई चीनले पहिल्यै आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको नेपालले दावी गर्दै आएको छ ।

कूटनीतिक नाेटकाे जवाफ दिएकाे भारतकाे आफ्नै दाबी छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले लिपुलेक १९५४ देखि नै आफूहरूले प्रयोग गर्दै आएको दावी गरेका छन् । जबकी त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच औपचारिक स्म्बन्ध स्थापित नै भइसकेको थिएन ।

सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनायो। स‌ंवादका लागि नेपाल पक्षले गरेकाे प्रयासलाई सुनुको नसुने गर्याे ।

सन् २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसराेवर जाने ७९ किलोमिटर लामो रणनीतिक सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसकाे विराेध गर्याे । पटक पटक सं‍वादका लागि आग्रहलाई वेवास्ता गरेको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आफ्नो नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो। नेपालको संसद्‌बाट सर्वसम्मतिले पारित भई संविधानकै अङ्ग बनेको यस ऐतिहासिक कदमलाई भारतले ‘कृत्रिम’ र ‘एकपक्षीय’ भन्दै अस्विकार गरिदियो।

सन् २०२५ अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई छिमेकीले लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार सुचारु गर्ने सहमति गरे। नेपालको दाबी रहेको भूमिमा उसको अनुपस्थितिमै गरिएको यो निर्णयले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो। यसको विरोधमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतले यसलाई ‘दशकौँदेखि चल्दै आएको सामान्य व्यापार’ भन्दै पन्छाउने प्रयास गर्‍यो भने चीनले मौनता साँध्यो।

यही पृष्ठभूमिका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर २०२५ मा आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको मुद्दा उठाए । तर, राष्ट्रपति सीले यो मामिला नेपाल र भारतबीचको ‘द्विपक्षीय समस्या’ भएको र आफैँ सुल्झाउनुपर्ने सन्देश दिए। यसरी भेटवार्ताका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यो विषयमा राखेको जिज्ञाशामा चीनले मौखिक रुपमा भने आफ्नो धारणा राख्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘कूटनीतिक नोटहरूको जवाफ नआए पनि भेटवार्तामा धारणा मात्र राख्ने गरेको देखिएको छ । सीले दिएको जवाफ पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो,’ भट्टराई भन्छन् ।

डा. सङ्ग्रौला भने भारत र चीनका शीर्ष नेताहरूबीच हुने द्विपक्षीय शिखर वार्ताहरूमा नेपालको सीमा विवादको विषय समेटिनु कूटनीतिक रूपमा अलिक अस्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् । नेपालले लामो समयसम्म आफ्नो भूमिको दाबा कायम नगर्नु र त्यसका लागि कुटनीतिक प्रक्रियामा ढिलाई गर्नुको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि रहने कुरा संग्रौलाको ठहर छ ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालसँग सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन् । तर भारतले उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रशासनिक र सैन्य ‘भोग’लाई आफ्नो दाबीको मुख्य आधार बनाएको छ। यो ‘भोग विरुद्ध ऐतिहासिक प्रमाण’ को टकराव हो।’

चीनमा राजदुत रहिसकेका महेन्द्र पाण्डे चिनियाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हतारिएर वा उताउलो भएर कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने र टेबलमा बसेर गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्न सधैँ तयार रहने गरेकाे बताउँछन् ।

तर, लिपुलेक पास हुँदै व्यापार र तीर्थाटनका लागि भारतसँग सहमति गर्दा चीनले नेपाललाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । चीनले हस्ताक्षर गरेको सीमा सन्धिलाई अवज्ञा गरेर नेपालभित्रको भूभागलाई नेपालसँग संवाद नै नगरी मार्ग निर्माण गर्नु अस्वीकार्य भएको उनको धारणा छ ।

उनी भन्छन्, ‘कुटनीतिमा उनीहरूको मौनताको पनि आफ्नै ठूलो अर्थ र कूटनीतिक सन्देश हुन्छ । रणनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको यो मुद्दामा निर्णय लिनुअघि नेपालसँग पनि अनिवार्य रूपमा सोध्नुपर्छ र परामर्श गर्नुपर्छ।’

पूर्वराजदुत पाण्डे यस जटिल गतिरोधको दीर्घकालीन समाधानका लागि अब नेपाल, भारत र चीनबीच ‘त्रिपक्षीय वार्ता’ नै एकमात्र ठोस र व्यावहारिक विकल्पका रूपमा देखेका छन् ।

तीनै वटा राष्ट्र एकै ठाउँमा बसेर यो त्रिदेशीय विन्दुलाई आधिकारिक रूपमा निर्धारण नगरुन्जेल लिपुलेकको समस्या समय-समयमा बल्झिरहने देखिन्छ ।