काम नगर्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुने, सम्पन्न आयोजनालाई प्राथमिकता

सचिव दवाडीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका लागि वित्तीयबाहेक ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट प्रस्ताव भएको छ । जसमा करिब १२ अर्ब ८१ करोड रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको चालु वर्ष ५७ अर्ब ४० करोड बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ५१ अर्ब १४ करोडमा झारिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयलाई अहिले गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ, तर खानेपानीको लागि बजेटमा २५ प्रतिशतले नै कटौती गरेको छ । चालु वर्ष ३३ अर्ब ८९ करोड रहेको बजेटलाई आगामी वर्ष २५ अर्ब ३७ करोडमा सीमित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समाहित गरेको शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने भएको छ, जसको चालु आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ३४ करोड बजेट थियो । त्यसमा पनि घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९९ करोड प्रस्तावित भएको जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, महिला बालबालिका र श्रम रोजगार मन्त्रालयको बजेट पनि चालु वर्षको तुलनामा घटेर आउने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको हकमा बजेट घटेको मात्र छैन, पुरानो १ अर्ब ९० करोडको दायित्वसमेत थपिएको अवस्था छ ।

महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा तोकिएको १ अर्ब ६१ करोडको सिलिङमै बजेट अपुग हुने टिप्पणी गरिएको छ ।

• बजेट बढ्ने मन्त्रालय कुन कुन हुन् ?

विकास निर्माणका मन्त्रालयको बजेट खुम्च्याएर बजेट ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ, तर सरकारले प्रशासनिक काम र सुरक्षा संयन्त्र सम्हाल्ने मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ भने बढाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भने चालु वर्षको तुलनामा बढेको छ ।

समग्रमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत (विकास) खर्चभन्दा पनि साधारण खर्चलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत यो बजेट सिलिङले गरेको छ । पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा बजेट घट्दा आगामी वर्ष विकास निर्माणका कामहरू थप सुस्त हुने र रोजगारी सिर्जनामा असर पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

तर अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्रोतको अभावले मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्च गर्न नसक्ने अक्षमताका कारण बजेटको सिलिङ घटेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको बजेट वास्तविक रूपमा नबढेको बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो खासै बजेट हुँदैन, कर्मचारीको तलब भत्तामात्र हो,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘बढेको देखिएको रकम भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, संस्थानहरूमा हुने लगानी र आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छुट्ट्याइएको रकम हो ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तय भएको जानकारी दिए । विकास मन्त्रालयहरूको बजेट घट्नुको मुख्य कारण उनीहरूको कमजोर कार्यसम्पादन रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘खानेपानी मन्त्रालयको वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २३ प्रतिशतमात्र छ,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘बजेट फ्रिज हुने तर काम नहुने अवस्था देखिएपछि स्रोतको उपलब्धता र कार्यसम्पादनको आधारमा सिलिङ घटाइएको हो ।’

कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको अवस्थामा बाँकी रकम सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहेकाले दायित्व भुक्तानीको जिम्मा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अब कनिका छर्ने शैलीमा बजेट नआउने बताउँछन् । उनले नयाँ आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट छर्नुभन्दा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

‘७० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘खानेपानी, सडक र सिँचाइका हकमा पनि हामीले यही नीति अख्तियार गरेका छौँ । यसै वर्ष १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन सक्ने लक्ष्य छ ।’

• ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्र लगाउने

नेपालको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ । सन् २०१५ (भूकम्पअघि) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऋण वृद्धि हुँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अति कम विकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशत हुन्छ । विकसित देशहरूको १०० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । हामी ४३ प्रतिशतमा छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘समस्या ऋण लिनुमा होइन, त्यो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनुमा हो । अब हामी ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा लगाउने छौँ ।’

मन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ढाँचा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निजगढ विमानस्थल जस्ता ठुला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजानुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।