कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितलाई न्याय दिलाउने लामिछानेको प्रतिबद्धता

काठमाडौं, ३१ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापित पीडितको माग गूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पीडितहरू सभापति लामिछानेलाई भेट्न सिंहदरबारस्थित संसद् भवनभित्र उनकै कार्यकक्षमा पुगेका थिए । भेटमा आरक्ष पीडितको टोलीले आफ्नो समस्या राखे । आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको स्मरण गराए । त्यसयता ३३ वटा आयोग बनिसके पनि समस्या समाधान नभएको, आयोगलाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाएको र आफूहरू अझै सडक र खोला किनारमा अव्यवस्थित र असुरक्षित रूपमा बसिरहेको जानकारी गराए ।

भेटमा कञ्चनपुर २ का सांसद दिपक बोहरा पनि सहभागी थिए । बोहराले यो समस्या आफ्नो क्षेत्रमा विकराल रहेको भन्दै पहल गरिदिन सभापति लामिछानेलाई अनुरोध गरे ।

जवाफमा सभापति लामिछानेले शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसक्रममा भेटमा सभापति लामिछानेले पीडितहरूलाई माग के हो, के गर्नुपर्‍यो भन्ने विषय ठोस रूपमा राख्न समेत आग्रह गरेका थिए ।

आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भट्टले संख्या यकिन गरेको देवान विष्टको आयोगको प्रतिवेदन र जग्गा वा पैसा दिन सिफारिस गर्ने सुरेन्द्र बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराई आफूहरूको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका थिए । भट्टले कञ्चनपुरका ९ वटै पालिकाले आरक्ष पीडितलाई कहाँ कहाँ जमिन दिन सकिन्छ भनेर ठाउँहरू सुझाएको पनि जानकारी गराए ।

पीडितबाट समाधानको उपाय सुनेपछि सभापति लामिछानेले ‘ल तपाईंको काम अब सुरु हुन्छ, ढुक्क हुनुस् । धेरै बोलेर होइन गरेर हुने कुरा हो । त्यो प्रतिवेदन खोजी गर्छौं, तुरुन्तै काममा लाग्छौं’ भनेका छन् ।

लगत्तै भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र वनमन्त्री गीता चौधरीलाई फोन गरेर सभापति लामिछानेले शुक्लाफाँटा आरक्षको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न निर्देशन दिए । पीडितहरूलाई भूमि मन्त्रालयमा पठाए ।

सभापति लामिछानेलाई भेट्न आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भट्टसहित पीडितहरू बासुदेव चौधरी, टेकराज पनेरु, जय रोकाया, कृष्ण भट्ट पुगेका थिए । यसैगरी रास्वपाका स्थानीय नेता पनि सहभागी थिए ।

संख्या यकिन गर्न अध्ययन टोली

सभापति लामिछानेले फोन गरेर निर्देशन दिएपछि भूमि मन्त्रालयले पीडितहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए ।

भूमि मन्त्रालयमा वनमन्त्री गीता चौधरी पनि पुगिसकेकी थिइन् । भूमि मन्त्री रावल र चौधरीले पीडितहरूसँग छलफल गरेर पीडितको संख्या यकिन गर्न कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाउने सहमति गरेका छन् ।

भूमिमन्त्री रावलले शुक्लाफाँटा आरक्ष समस्या समाधानका लागि संख्या यकिन गर्नुपर्ने देखिएको र यो भएपछि समाधान सहज हुने भन्ने प्रस्तावमा पीडितहरूले सहमति जनाएपछि भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, नापी विभाग, निकुञ्ज विभागका कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाएर १५ दिनभित्र टुंग्याउने बताइन् ।

‘१५ दिनको लागि कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाउने, टोलीले संख्या यकिन गराउने, नक्कली मान्छेलाई हटाउने, वास्तविक पीडितलाई भित्र्याइ यकिन गरेर के कति जग्गा दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने कुरा भयो । टोलीले टुंग्याएर प्रतिवेदन दिएपछि अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाएर पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूबाट आयो’ अध्यक्ष भट्टले भने । अध्ययन टोलीले आवश्यक पर्दा पीडित संघर्ष समितिलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्ने सहमति पनि बनेको छ । मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा कञ्चनपुर १ का सांसद जनकसिंह धामी पनि उपस्थित थिए ।

आरक्ष पीडितले यसअघि शुक्रबार उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रालयमा भेटेर आफ्नो समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले आफू राजनीतिक अभियानका क्रममा कञ्चनपुर जाँदा यो समस्याबारे थाहा पाएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।