बजारमा व्यापारीहरूको मनोमानी उस्तै छ भने महँगी, कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगीले आम उपभोक्ता आजित छन् ।
वाणिज्य विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण हेर्ने हो भने बजारको विकराल अवस्था आफैं बोल्छ ।
गत आव विभागले देशभरि ९ सय ६५ अनुगमन टोली परिचालन गरी ४ हजार ४ सय ८१ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गर्यो । तर, तीमध्ये १ सय १५ फर्ममात्र सम्पूर्ण रूपमा नियमसंगत (सामान्य अवस्थामा) फेला परे ।
यसको सिधा अर्थ हो– बजारमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक प्रतिष्ठानले कुनै न कुनै रूपमा नियम मिचेका छन् र उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएका ५ सय ३७ फर्मलाई कारबाही गर्दै विभागले २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको छ ।
त्यस्तै ३ हजार ४ सय ६२ फर्मलाई सचेत गराउँदै निर्देशन दिइएको छ भने ३ सय ६२ फर्मसँग थप अनुसन्धानका लागि कागजात मागिएको छ । ४ फर्मका अयोग्य वस्तु नष्ट गरिएको र एउटाको सामान फिर्ता पठाइएको विभागका प्रवक्ता अनिल किराँती बताउँछन् ।
गुनासो व्यवस्थापन पाटोमा पनि विभागले आफ्नै प्रणालीमा आएका ९ सय ८० गुनासोमध्ये ९ सय २१ फर्छ्योट भएको र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका ३ सय २० मध्ये ४६ मात्र समाधान भएको तथ्यांक देखाएको छ ।
सरकारका लागि यो २ करोड ६१ लाख जरिबाना र हजारौं पसल अनुगमन तथ्यांक ठूलो उपलब्धि होला । तर, उपभोक्ताको भान्सामा यसले केही सस्तो र गुणस्तरीय सामान ल्यायो त ? जवाफ– अहँ, ल्याएन ।
‘जघन्य अपराधमा पनि जरिबाना तिराएर उन्मुक्ति’
वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन नाममा बजार सुधार गर्नुभन्दा पनि जरिबाना तिराएर राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ ।
अनुगमन टोली बजार पुग्ने, साना खुद्रा व्यापारी तर्साउने, केही हजार जरिबानाको रसिद काट्ने र त्यसैलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।
ठूला कालोबजारी गर्ने, सिन्डिकेट चलाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र आपूर्ति प्रणाली मुहानमै समस्या खडा गर्ने ठूला माफियासम्म अनुगमन टोली पुग्नै नसकेको उनको आरोप छ ।
‘हामीले लामो समयदेखि अनुगमन संख्यात्मक होइन, गुणात्मक हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं, अहिले त यति करोड राजस्व उठाएँ भनेर दाबी गर्ने होडबाजी मात्र छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य प्रश्न त एउटै पसलमा पटक–पटक किन उही कैफियत दोहोरिन्छ भन्ने हो ।’.
तिमल्सिनाका अनुसार अहिलेको अनुगमन प्रणालीले गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्ने व्यापारीलाई समेत अदालतसम्म नपुर्याइ जरिबाना तिराएर उन्मुक्ति दिइरहेको छ ।
‘जुनसुकै किसिमको जघन्य अपराध (ठगी, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री, मिसावट) गरे पनि १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराएर तत्कालै उन्मुक्ति दिइन्छ,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘पैसा जम्मा भएको त देखिन्छ, तर बजारमा वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति सहजतामा कुनै सुधार आएको छैन ।’
बिचौलिया नियन्त्रणमा सरकारको उपलब्धि शून्य रहेको उनको दाबी छ । ‘साढे २ करोड राजस्व उठाएँ भनेर मक्ख पर्ने अवस्था छैन, तरकारी, खसीबोका र लत्ताकपडामा बिचौलियाको रजगज उस्तै छ, यसले ‘भुइँमान्छे’ को जीवनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पारेको छैन,’ उनले थपे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी वार्षिक कार्ययोजना सहित अनुगमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
पूर्वमहानिर्देशककै स्वीकारोक्ति– अनुगमन हौवा मात्रै भयो
बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा बाहिरियाले मात्र होइन, प्रणाली भित्रै बसेर नेतृत्व सम्हालिसकेका अधिकारीहरू नै सरकारी संयन्त्रको असफलता स्वीकार्छन् ।
वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहाल हाल भइरहेको बजार अनुगमनको मोडालिटी अत्यन्तै परम्परागत र केवल ‘हौवा’ मात्र भएको बताउँछन् ।
‘बजारमा राजस्व भनेको गौण कुरा हो, मुख्य कुरो बजार स्वच्छ बनाउने हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, राजस्वलाई प्राथमिकता दिएर जाने अनि सबैले त्यसैलाई हाइहाइ गर्ने र सरकार पनि त्यसैमा खुसी हुने हो भने यो विकृति हो ।’
उनका अनुसार बजार अनुगमन क्रममा २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउने परिपाटीले बजारमा झन् विकृति बढाएको छ ।
‘जरिबाना गर्दा बजार झन् प्रोत्साहित भएर जान्छ, गल्ती गर्ने, पैसा तिर्ने अनि फेरि गल्ती गरिराख्ने प्रवृत्ति धेरै क्षेत्रमा देखिसकियो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्बौं रुपैयाँको बदमासी भइरहेको ठाउँमा २/३ लाख रुपैयाँ तिर्नु उनीहरूका लागि ठूलो कुरा भएन, दुई पटकभन्दा बढी एउटै गल्ती गर्नेको त दर्ता नै खारेज गरी पसल बन्द गर्नुपर्छ ।’
अनुगमनलाई सधैंभरिको हाउगुजी बनाउनुभन्दा मूल्य, बिलबिजक र खरिद–बिक्रीको स्टकलाई स्वचालित (अटोमेसन) प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ । आफ्नो कार्यकालमा आफूले सक्दो प्रयास गरको उनको दाबी छ ।
‘सरकार व्यापारीको कब्जामा छ’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमल्सिना वाणिज्य विभागले बजार सुधार्न नसक्नुको मुख्य जड नै ‘सरकार र व्यापारीबीचको अवाञ्छित साँठगाँठ’ भएको ठोकुवा गर्छन् ।
‘बजार अनुगमन गर्ने विभाग पूर्णरूपमा मन्त्रालय र सरकारको कब्जामा छ, अनि सरकार स्वयं व्यापारीको नियन्त्रणमा छ,’ महासचिव तिमल्सिना भन्छन्, ‘व्यापारीहरूले सरकारमा जाने पार्टीलाई चुनावमा कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नै सक्दैनन् ।’
इमानदार भएर काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई व्यापारीको स्वार्थ विपरीत काम गरेको भन्दै छिट्टै सरुवा गरिने प्रवृत्ति अनुगमनको सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको स्वार्थमा विभागको महानिर्देशक ३ देखि ६ महिनामै सरुवा हुन्छ, कुनै व्यापारीको अभिष्ट पूरा नहुनासाथ उसको सरुवा हुन्छ भने त्यहाँ कसरी काम गर्न सकिन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा जनशक्ति अभाव र क्षेत्राधिकारको भ्रम मुख्य कारण : वाणिज्य विभाग
चौतर्फी आलोचनाको तारो बनिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने आफ्नो बचाउमा सीमित स्रोतसाधन र क्षेत्राधिकारको भ्रम अघि सार्दै आइरहेको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँती अनुगमन भइरहे पनि सोचेजस्तो सुधार नआएको स्वीकार्छन् । व्यापारीहरू जरिबाना तिर्ने तर फेरि पुरानै प्रवृत्तितर्फ फर्किने गरेका कारण बजारमा तात्त्विक सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
तर, यसका पछाडि चरम जनशक्ति अभाव मुख्य कारण रहेको उनी बताउँछन् ।
‘हाम्रो विभागको कुरा गर्ने हो भने जनशक्तिको एकदमै अभाव छ, हामीसँग बजार गएर अनुगमन गर्ने अधिकृत जम्मा ४ जना हुनुहुन्छ,’ किराँतीले भने, ‘उहाँहरूले नै काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ, विभागमै जनशक्ति एकदमै कम छ ।’
उनका अनुसार अर्को ठूलो समस्या क्षेत्राधिकारको भ्रम हो । बजार अनुगमन गर्ने १३–१४ वटा छुट्टाछुट्टै सरकारी निकाय छन्, तर सबैले सम्पूर्ण दायित्व वाणिज्य विभागकै हो भन्ठान्छन् ।
‘कुहिएको मासु बेचेको अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ, औषधिका लागि औषधि व्यवस्था विभाग छ,’ किराँतीले भने, ‘तर, बजारमा जे भए पनि सबै प्रश्न हामीलाई आउँछ, विभागको मुख्य काम भनेको एमआरपी, लेबलिङ र खरिद–बिक्रीको बिलबिजक छ कि छैन भनेर हेर्नेमात्र हो ।’
राजस्व उठाउन मात्र अनुगमन गरिन्छ भन्ने आरोपलाई भने उनले खण्डन गरे । ‘हामीले ४४ सय पसलमा अनुगमन गर्दा जरिबाना तोकेको ५ सय ३२ जतिलाई मात्र हो, हाम्रो लक्ष्य जरिबाना होइन, धेरैका पसल दर्ता छैनन्, बिल छैनन्,’ उनले भने, ‘सुरुमा हामी उहाँहरूलाई दर्ता गर्न र प्यान लिन काउन्सिलिङ गर्छौं, एकदमै ‘एक्सट्रिम केस’ मा मात्र जरिबाना तोक्ने हो ।’
तर, अनुगमन गरिएकामध्ये करिब १ सय १५ हाराहारीमा मात्रै पसलहरूले सबै नियम पालना गरेको पाइएको तथ्यले बजारको भयावह अवस्था पुष्टि गर्ने उनी स्वयं स्वीकार्छन् ।
जनशक्ति अभाव देखाउनु सरकारको नालायकीपन
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमल्सिना नियमनकारी निकाय सधैं जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति सरकारी नालायकीपन भएको बताउँछन् ।
‘एउटा मन्त्रीका लागि ९ वटासम्म सचिव–उपसचिव राख्न मिल्ने, सांसदले तीन–चारवटा पीए राख्न मिल्ने, राज्यको स्रोत आफ्ना मान्छे पोस्न सिध्याउने, अनि जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा जनशक्ति छैन भन्न मिल्छ ?,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यस्तो भन्ने सरकारलाई नालायक र गैरजिम्मेवार भन्न मिल्छ, उसमा नैतिकता नै हुँदैन ।’
सरकारले अनुगमनकारी निकायलाई पर्याप्त स्रोतसाधन दिएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हालको संरचना असफल भइसकेको भन्दै बजार निगरानीका लागि छुट्टै ‘स्वतन्त्र उपभोक्ता संरक्षण आयोग’ जस्तो संवैधानिक वा कानुनी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
हालको अनुगमन प्रणाली पूर्णरूपमा असफल भइसकेको र २/३ लाखको जरिबानाले कालोबजारी गर्ने व्यापारीको अकुत कमाइ छुन नसक्ने बरु त्यसको भार घुमाउरो पाराले उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
