भूमि बैंकमार्फत जग्गाधनीलाई प्रतिफल र भूमिहीनलाई अवसर दिने रूपाको योजना

 काठमाडौं, ०५ असोज । कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले बाँझो तथा न्यून उपयोगमा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गाउँपालिकाले भूमि बैंकमा जग्गा निक्षेप गर्न इच्छुक जग्गाधनीबाट निवेदनसमेत माग गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएका देशका पाँच स्थानीय तहमध्ये रूपा गाउँपालिका पनि हो ।

गाउँपालिकाले गत साउनमै स्वीकृति पाएपछि भूमि शाखामार्फत जग्गा निक्षेपको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आफ्नो जग्गा भाडामा वा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिन चाहने जग्गाधनीले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

गाउँपालिकाका अनुसार भूमि बैंकमा जग्गा निक्षेप गरेपछि जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहनेछ । जग्गा उपयोग गर्ने व्यक्ति, किसान, समूह, संस्था वा कम्पनीबाट प्राप्त रकम सम्झौताअनुसार जग्गाधनीले प्रतिफलका रूपमा पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाले भने जग्गा नहुने तर कृषि तथा अन्य उद्यम गर्न चाहने युवा, समूह वा संस्थालाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

जग्गा निक्षेप गर्न के–के शर्त ?

भूमि बैंकमा सूचीकृत हुन चाहने जग्गाधनीको जग्गाको स्वामित्वमा विवाद नभएको हुनुपर्नेछ । संयुक्त स्वामित्व भए सबै स्वामित्ववालाको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।

त्यस्तै, जग्गामा मोही नलागेको, कुनै कारोबारका लागि रोक्का नरहेको र भू–उपयोग वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त हुनुपर्नेछ । निवेदन र आवश्यक कागजातको छानबिनपछि गाउँपालिकाले स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नेछ ।

एकल जग्गाको हकमा कम्तीमा तीन रोपनी तथा संयुक्त वा समूहको हकमा कम्तीमा पाँच रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि भूमि बैंक सञ्चालन समितिले जग्गा निक्षेपका लागि स्वीकृति दिनेछ । स्वीकृति भएपछि जग्गाधनीसँग औपचारिक सम्झौता गरी भूमि बैंकको निक्षेप रजिस्टरमा जग्गा अभिलेख गरिनेछ ।

‘नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भूमि बैंकको अवधारणा अब रूपा गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘यसबाट बाँझो जमिनको उपयोग हुनुका साथै नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध हुनेछ । यसले उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

जग्गाधनीले कसरी पाउँछन् प्रतिफल ?

भूमि बैंकमा निक्षेप गरिएको जग्गा उपयोग गरेबापत जग्गाधनीले वार्षिक प्रतिफल पाउनेछन् ।

प्रतिफल निर्धारण गर्दा जग्गाधनीले निवेदनमा उल्लेख गरेको अपेक्षित रकम, बजारको अवस्था, जग्गाको क्षेत्रफल, माटोको उर्वराशक्ति, सडक, पानी तथा बिजुलीजस्ता पूर्वाधारको उपलब्धता र जग्गाको वर्गीकरणलाई आधार बनाइनेछ ।

जग्गाधनीले पाउने वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत उपयोगकर्ताले सम्झौताको समयमा धरौटीका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बाँकी रकम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पुस र असार मसान्तमा दुई किस्तामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने कुल प्रतिफलबाट भूमि बैंकको व्यवस्थापन तथा सहजीकरणबापत १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेवा शुल्क कट्टा गरिनेछ । बाँकी रकम गाउँपालिकाले सीधै जग्गाधनीको बैंक खातामा जम्मा गर्नेछ ।

गाउँपालिकाका अनुसार जग्गाधनीको स्वामित्व र अधिकार सुरक्षित रहने गरी जग्गा उपयोगमा दिइनेछ । लामो समयदेखि आफैं उपयोग गर्न नसकेको जग्गा भूमि बैंकमार्फत प्रयोगमा ल्याउँदा जग्गाधनीले नियमित प्रतिफलसमेत पाउनेछन् ।

कृषिलाई प्राथमिकता

भूमि बैंकमा सूचीकृत जग्गा अन्य इच्छुक किसान, व्यक्ति, समूह, संस्था वा कम्पनीलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।

जग्गा छनोट गर्दा क्षेत्रफल, पूर्वाधारको अवस्था, भू–उपयोग वर्गीकरण, जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिफल, स्थानीय बासिन्दा वा साँधसधियारलाई दिइने प्राथमिकता, प्रस्तावको व्यवहारिकता, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय अनुकूलतालाई आधार बनाइनेछ ।

आवासीय क्षेत्रभन्दा कृषियोग्य जग्गालाई प्राथमिकता दिइने गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले बताए ।

भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई गाउँपालिकाले नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउँदै आएको बीउबिजन, मल, प्राविधिक सहयोग तथा नगद अनुदानमा प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।

अन्न, तरकारी, नगदेबाली, माछा तथा पशुपन्छीपालन, फलफूल खेती र कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

जग्गा नहुनेलाई उद्यमको अवसर

भूमि बैंकको मुख्य उद्देश्य आफ्नो जग्गा भएर पनि उपयोग गर्न नसकेका जग्गाधनी र जग्गा नभए पनि कृषि तथा उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाबीचको दूरी घटाउनु रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

‘जग्गाको अभावमा उद्यम गर्न नसकेका युवा, समूह वा संस्थाका लागि भूमि बैंकले अवसर सिर्जना गर्छ,’ अध्यक्ष ओझाले भने ।

गाउँपालिकाले भूमि बैंकको जग्गा उपयोग गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीबाट पनि प्रस्ताव माग गर्नेछ । प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा उत्पादन, रोजगारी र वातावरणीय प्रभावलगायत पक्षलाई आधार बनाइनेछ ।

सम्झौता उल्लंघन गरे कारबाही

भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिएको व्यक्ति वा संस्थाले सम्झौताविपरीत जग्गाको प्रयोग गरेमा वा संरचनामा अनधिकृत परिवर्तन गरेमा गाउँपालिकाले प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ ।

सम्झौताअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम समयमै नबुझाएमा बक्यौता रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।

सम्झौताको पालना नभएमा सञ्चालन समितिले नियमअनुसार जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तीन समिति, छुट्टै भूमि शाखा

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भूमि शाखा स्थापना गरेको छ । अध्यक्षको संयोजकत्वमा भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य तथा भूमि शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव छन् ।

समितिले जग्गा निक्षेपका लागि स्वीकृति दिने, उपयोगमा लगाउने निर्णय गर्ने, सार्वजनिक सूचना अनुमोदन गर्ने तथा भूमि बैंकसम्बन्धी नीतिगत र सञ्चालनगत निर्णय गर्नेछ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, कृषि वा पशु शाखा प्रमुख तथा भूमि शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव छन् । समितिले जग्गाको विवरण संकलन, छनोट तथा अनुगमन गरी सिफारिस गर्नेछ ।

अध्यक्षको संयोजकत्वमा मूल्यांकन तथा स्वीकृति समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, लेखा शाखा प्रमुख तथा भूमि शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

रूपासँगै तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले पनि भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएका छन् । रूपाले भने जग्गा निक्षेपका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।