रौतहटमा ईटा उद्योग व्यवसायी संघको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन, उद्योग संरक्षण र प्रविधि रूपान्तरणमा जोड

रमेश कुमार यादब
भदौं १३, रौतहट
रौतहटमा इँटा उद्योग व्यवसायी संघको आठौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बौधीमाई नगरपालिका–बंकुलस्थित सीता प्यालेसमा आयोजित साधारण सभामा इँटा उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालनका क्रममा भोग्दै आएका समस्या, उद्योग संरक्षण, कर, कच्चा पदार्थ, मजदुर अभाव, कोइला तथा प्रविधि रूपान्तरणलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन् । रौतहट इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं गरुडा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामबिनोद साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने र निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक प्रयोग हुने इँटा उद्योग मुलुकको महत्वपूर्ण उद्योग भएको बताउनुभयो। उहाँले इँटा निर्माण क्षेत्र नेपालको निर्माण अभियानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै यसको संरक्षण, नियमन र प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो। “इँटालाई निर्माणबाट अलग राख्ने हो भने निर्माण कार्य नै अपुरो हुन्छ। हरेक प्रकारका निर्माणमा इँटाको महत्वपूर्ण भूमिका छ,” मन्त्री पटेलले भन्नुभयो। उहाँले इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री तथा जलवायु अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उद्योगमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरी उद्योगको कारोबार समेत व्यवस्थित रूपमा उद्योगस्थलबाटै सञ्चालन गर्न उहाँले व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभयो।
मधेशमा ७ सय इँटा उद्योग, ३ सय ८० बन्द

मन्त्री पटेलका अनुसार नेपालभर करिब १ हजार ३ सय ४१ वटा इँटा उद्योग दर्तामा रहेका छन्। तीमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्रै करिब ७ सय इँटा उद्योग दर्ता भएका छन्। तर, दर्ता भएका उद्योगमध्ये करिब ३ सय २० वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने ३ सय ८० वटा उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोइला महँगो हुनु, दक्ष तथा आवश्यक संख्यामा कामदार नपाइनु लगायतका कारण इँटा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको मन्त्री पटेलले बताउनुभयो। ठूलो संख्यामा उद्योग बन्द हुँदा त्यसमा आश्रित उद्योगी, मजदुर तथा उनीहरूका परिवारसमेत प्रभावित भएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

इँटा उद्योग व्यवसायी लगायत विभिन्न उद्योगबाट उठ्ने करले देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको मन्त्री पटेलले उल्लेख गर्नुभयो। इँटा उद्योगले मात्रै नेपालमा करिब ३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पटेलले उद्योगीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले करको दायरा घटाएर राहत दिने प्रयास गरेको बताउँदै विगतमा रहेको करको दर करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँबाट घटाएर औसतमा ७५ हजार रुपैयाँको
हाराहारीमा पु¥याइएको जानकारी दिनुभयो। इँटा उद्योग वाणिज्य संघका जायज माग सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल सरकारले लिएको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिअनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन नेट–जिरोमा पुग्ने लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै इँटा उद्योगमा प्रविधिको थप रूपान्तरण आवश्यक रहेको मन्त्री पटेलले बताउनुभयो। वातावरण संरक्षण र उद्योग सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
रौतहटमा १ सय ६० उद्योग दर्ता, ४० मात्रै सञ्चालनमा

कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिंकी जैसवालले रौतहटमा करिब १ सय ६० वटा इँटा उद्योग दर्ता भए पनि करिब ४० वटा मात्र सञ्चालनमा
रहेको जानकारी दिनुभयो। दर्ता भएका उद्योगमध्ये करिब १ सय २० वटा सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। इँटा अत्यन्तै उपयोगी निर्माण सामग्री भएकाले घर, अस्पताल, सडक, भवनदेखि सामान्य टहरा निर्माणसम्म यसको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ थियो।
जैसवालले इँटा उद्योगसँग सम्बन्धित कर, उद्योग नवीकरण तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाबारे व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले सर्लाही, बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा उद्योग नवीकरणसम्बन्धी अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै रौतहटमा पनि व्यवसायीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १० को उपदफा १ देखि ६ सम्म विभिन्न करसम्बन्धी व्यवस्था विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले व्यवसायीलाई ऐनमा रहेका प्रावधानबारे जानकारी लिएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो।
बेमौसमी हावाहुरीबाट इँटा नष्ट हुन नदिन सुरक्षित भण्डारण गर्न आग्रह

संघका अध्यक्ष रामबिनोद साहले इँटा उद्योगबाट विस्थापित भएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको अवस्था र उनीहरूका परिवारको अवस्थाबारे समेत गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरूलाई उत्पादन गरिएका इँटालाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा भण्डारण गर्न आग्रह गर्नुभयो। बेमौसमी हावाहुरी, वर्षा तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण लाखौँ रुपैयाँ बराबरका इँटा गलेर तथा क्षति भएर नष्ट हुने अवस्था आउने गरेको भन्दै उत्पादन गरिएको इँटालाई सुरक्षित चाङ बनाएर स्टक गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष साहले इँटाको टिकाउपन अन्य निर्माण सामग्रीको तुलनामा लामो रहेको दाबी गर्नुभयो। विज्ञहरूको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले सिमेन्टको आयु करिब १० देखि १५ वर्ष, फलामको आयु करिब २० देखि २५ वर्ष हुने भए पनि इँटाको आयु २ सय वर्षभन्दा बढी हुने बताउनु भयो। इँटा मानव जीवन तथा निर्माणका लागि अत्यन्त उपयोगी निर्माण सामग्री भएको उहाँको भनाइ थियो ।

भारतीय मजदुरमा निर्भर इँटा उद्योग इँटा उद्योगमा नेपाली कामदारको संख्या कम हुँदै गएकोप्रति समेत अध्यक्ष साहले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगमा ३ लाखभन्दा बढी मजदुर कार्यरत रहे पनि करिब ८० प्रतिशत कामदार भारतीय र करिब २० प्रतिशत मात्रै नेपाली रहेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाली कामदारलाई उद्योगमा आकर्षित गर्न सीप, पारिश्रमिक तथा काम गर्ने वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष साहले प्रहरी प्रशासनको भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान तथा उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माणमा सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, संघको आफ्नै भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष साहले आगामी असोज मसान्तभित्र इँटा उद्योग व्यवसायी संघको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आगामी अधिवेशन आफ्नै भवनमा आयोजना गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो।
इँटा उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल आवश्यक

साधारण सभामा संघको सांगठनिक गतिविधि, इँटा उद्योग व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका चुनौती, आगामी कार्ययोजना तथा समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा रौतहटसँगै बारा, पर्सा, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीका इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा
वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले इँटा उद्योग सञ्चालनका क्रममा भोग्दै आएका समस्या, उद्योग बन्द हुनुका कारण, मजदुर अभाव, कोइला तथा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, कर तथा नवीकरणसम्बन्धी समस्या र उद्योगको आधुनिकीकरणलगायतका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

सहभागी उद्योगीहरूले सरकारले इँटा उद्योगलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्माण क्षेत्रलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण उद्योगका रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै वातावरणमैत्री प्रविधिको विकास, उद्योग सञ्चालनका लागि सहज नीति, करमा सहुलियत तथा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साधारण सभाले इँटा उद्योगको संरक्षण, प्रवद्र्धन र आधुनिकीकरणसँगै उद्योगी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा पहललाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।