नेपाल–चीनबीच ताक्लाकोटमा वार्ता, हिमताल जोखिम अध्ययन अघि बढाउने सहमति

  • Wartman Kal Dainik
  • / अटो /
  • २०८३ आश्विन ५, सोमबार (१ घण्टा अघि)
  • ४४ पटक पढिएको
नेपाल–चीनबीच ताक्लाकोटमा वार्ता, हिमताल जोखिम अध्ययन अघि बढाउने सहमति

काठमाडौं, ०५ असोज । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्भावित हिमतालबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि चिनियाँ भू-भागमा रहेका पाँच वटा हिमतालको प्राविधिक अध्ययन गर्न दुवै देशका स्थानीय अधिकारीले पहल गर्ने सहमति गरेका छन्।

चीनको ताक्लाकोटमा हालै भएको  छलफलमा हिमतालबाट नेपालतर्फ पर्नसक्ने जोखिम, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पूर्वाधारलगायतका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा चिनियाँ हिमाल क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे प्राविधिक टोलीमार्फत अध्ययन गराउन आ–आफ्नो संघीय सरकारसँग पहल गर्ने सहमति भएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्भावित हिमताल विस्फोट वा अन्य प्राकृतिक जोखिमका कारण हुम्लाको हिल्सा, किटलगायत सीमा क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने भएकाले हिमतालको अवस्था, पानीको मात्रा, जोखिमको सम्भावना र त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावबारे प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको विषय उठाइएको थियो।

रसुवामा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो क्षति भएपछि चिनियाँ पक्षले समेत हिमताल तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिमप्रति चासो देखाउँदै छलफल आयोजना गरेको हो ।

ताक्लाकोटका स्थानीय अधिकारीको पहलमा भएको छलफलमा नेपालतर्फबाट चिनियाँ भू-भागमा रहेका लेक राक्षस, लेक मानसरोवर, गोन्जुका, आवुका र सिरिमालगायतका तालबारे जानकारी गराइएको थियो।

प्रजिअ गुरागाईंका अनुसार हिमतालको अवस्थाबारे नियमित सूचना प्राप्त गर्न स्याटलाइट प्रविधिको प्रयोग, हिमपात तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र जोखिम देखिएमा समयमै जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

सीमा

व्यवस्थापनदेखि व्यापारसम्मका विषय

छलफलमा नेपालले सीमा स्तम्भको अवस्था, सीमापास, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको निर्यात, व्यापार मेला, हिल्सास्थित मितेरी पुलको सञ्चालन, हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणलगायतका विषय उठाएको थियो।

नेपालतर्फबाट तीन वटा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने विषयसमेत चिनियाँ पक्षसमक्ष राखिएको प्रजिअ गुरागाईंले बताए । उनका अनुसार सीमा स्तम्भ नं ६ को २ नेपालतर्फ तथा ७ को १ र २ चिनियाँ भूभागतर्फ रहेको र तीनमध्ये केहीको मर्मत आवश्यक देखिएको छ।

सीमा क्षेत्रमा आउने खाद्य तथा अन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि क्वारिन्टाइन व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सीमापासको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्दै भविष्यमा डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकिने चिनियाँ पक्षको धारणा रहेको प्रजिअ गुरागाईंले बताए ।

त्यसैगरी वर्षमा एकपटक सञ्चालन हुने सीमा हाटबजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ३० किलोमिटर क्षेत्रसम्म व्यापार तथा व्यवसाय सहज रूपमा गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने विषय नेपालले उठाएको छ ।

बझाङ, दाचुला, हुम्ला जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले जानकारी दिए ।

हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको प्रस्ताव

छलफलमा हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणको विषयसमेत प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। उक्त सडकलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत अघि बढाउन सकिने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।

नेपालले राखेका विषयमध्ये स्थानीयस्तरबाट समाधान गर्न सकिने विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रबाट निर्णय आवश्यक पर्ने विषय सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउने चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको प्रजिअ गुरागाईंले बताए ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासीलाई आवश्यक पर्दा ताक्लाकोटमा उपचारको व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको छ । आगामी वर्ष ताक्लाकोटका स्थानीय अधिकारीलाई हुम्ला भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । छलफलमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ सीमा जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

इमेलमार्फत नियमित सम्पर्क गर्ने सहमति

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जिल्ला स्तरमा  हुने संवादलाई व्यवस्थित बनाउन हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ताक्लाकोटका सम्बन्धित अधिकारीबीच इमेलमार्फत नियमित सूचना तथा विषय आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि दुवै पक्षले सम्पर्कको सुरुवातसमेत गरिसकेका छन्।

छलफलमा उठेका विषयलाई दस्तावेजीकरण गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने प्रजिअ बताए । स्थानीयस्तरमा समाधान गर्न सकिने विषय स्थानीय अधिकारीबीचको समन्वयबाट अघि बढाउने र नीतिगत विषय संघीय सरकारमार्फत समाधानका लागि पहल गरिनेछ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम, व्यापार, आवागमन र पूर्वाधार विकासका विषयमा नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच नियमित समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

 

ताजा अपडेट

खोजी गर्नुहोस