रौतहट, असोज ९ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले नगण्य योगदान गरेको जलवायु संकटको “ठूलो मूल्य” चुकाइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले हिमनदी पग्लिने, पहिरो जाने, बाढी आउने तथा हिमाली भू–भाग अस्थिर बन्दै गएको भन्दै नेपाल, चीन र भारतबीच जलवायु तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उनका अनुसार यसमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला आपसी सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ।
जलवायु वित्तको विषय उठाउँदै शाहले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने बताए। उनले हालका जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको र सहयोग प्राप्त गर्न विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले अत्यधिक प्रशासनिक जटिलता सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे।
उनले जलवायु न्यायका लागि ‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण ’सँगै ‘जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ लाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
शाहले युद्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली तीव्र भए पनि किसानका लागि मल, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै विश्व व्यवस्थाको असमानतामाथि प्रश्न उठाए।
भाषणको अन्त्यमा उनले हिमालयलाई ‘विश्वको छानो’ भन्दै त्यहाँबाट आउने आगामी चेतावनीलाई विश्वले समयमै सुन्न र त्यसअनुसार कदम चाल्नुपर्ने बताए।
