कच्चा पाम तेल र कच्चा सोयाबिन तेलका हकमा सरकारले आधारभूत भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट आधा घटाएर ५ प्रतिशत बनाएको छ ।
यसैगरी प्रशोधित पाम तेल र प्रशोधित सोयाबिन तेलमा लाग्ने शुल्क ३२.५ प्रतिशतबाट घटाएर २७.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
यसअघि सन् २०२५ को सुरुवाती समयमा पनि भारतले कच्चा तेलको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको थियो, र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले यो थप कटौती गरिएको जनाइएको छ ।
भारतीय उद्योग विज्ञहरूले भन्सार कटौतीको यो निर्णय घरेलु बजारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा आएको बताएका छन् । इन्डियन भेजिटेबल आयल प्रोड्युसर्स एसोसिएसनले घरायसी उपभोगका साथै होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ र मिठाई उत्पादन क्षेत्रमा खानेतेलको माग ह्वात्तै बढ्ने समयमै तेलको खुद्रा मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेको छ ।
सूर्यमुखी तेलमा गरिएको भारी कटौतीले यसलाई निकै सस्तो बनाउने र विशेषगरी दक्षिण भारत, जहाँ यसको खपत उच्च छ, त्यहाँका उपभोक्तालाई बढी फाइदा पुग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा कस्तो पर्छ असर ?
भारतको यो निर्णय भारतीय उपभोक्ताका लागि खुसीको खबर भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योगका लागि भने ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा खानेतेल (भटमास, पाम र सूर्यमुखी) सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा पर्छ । नेपाली उद्योगीहरूले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी ‘साफ्टा’ सम्झौता अन्तर्गत भारतमा शून्य भन्सारमा पठाउँदै आएका थिए ।
भारतमा भन्सार महँगो हुँदा नेपाली तेलले त्यहाँ राम्रो बजार पाएको थियो । तर, अब भारतमै कच्चा तेलको भन्सार शून्यदेखि ५ प्रतिशतमा झरेपछि भारतीय उद्योगहरूले सिधै सस्तोमा तेल आयात गर्न सक्छन् ।
नेपालमा प्रशोधन गरेर पठाउँदा लागत महँगो पर्न गई नेपाली तेलले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैन । यसले गर्दा मोरङ–सुनसरी, पर्सा र रुपन्देही करिडोरमा रहेका दर्जनौं खानेतेल उद्योगहरूको उत्पादन कटौती भई तिनमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ । ती उद्योगमा काम गर्ने कामदारको रोजगारी गुम्न पनि सक्छ ।
भारतमा खानेतेल निकै सस्तो हुने र नेपालमा आयात करका कारण महँगो हुने स्थिति बने अर्को गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा खानेतेल भित्रिने जोखिम उच्च हुन्छ ।
भन्सार छलेर आउने यस्ता सस्तो तेलले नेपालका साना व्यवसायी र कानुनी रूपमा चलेको स्वदेशी बजार प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त बनाउन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
