सिटी रिक्सा चालकसँग छैन ड्राइभिङ लाइसेन्स

विराटनगर, २० भदौ। तराई–मधेसका सहरहरूमा सिटी रिक्सा (ई–रिक्सा) सार्वजनिक यातायातको प्रमुख साधन बनेको छ । बिहानदेखि राति अबेरसम्म यी सवारीहरूले हजारौँ यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँछन् । तर, सडकमा सहज देखिने यी सवारीहरू ज्यादै जोखिमबीच काम गरिरहेका छन् । 

एक अध्ययनका अनुसार, कोसी प्रदेशका विभिन्न सहरमा गुड्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी सिटी रिक्सा चालकसँग सरकारी ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन ।

विराटनगरस्थित गैरसरकारी संस्था ‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ ले यसै वर्ष गरेको विस्तृत सर्वेक्षण अनुसार, विराटनगर, इटहरी र दमक जस्ता पूर्वी सहरहरूमा सञ्चालनमा रहेका सिटी रिक्सामध्ये अधिकांश चालक लाइसेन्स बिनै सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

विराटनगरमा ८४ दशमलव ०३ प्रतिशत चालक लाइसेन्सविहीन छन् । सुनसरीको इटहरीमा ७४ र झापाको दमकमा दमकमा ७९ दशमलव ३७ प्रतिसतसँग लाइसेन्स छैन । ‘यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ कि सिटी रिक्सा चालकहरू ठुलो संख्यामा कानुनी दायरा बाहिर छन्,’ संस्था का अध्येता वसन्त अधिकारी भन्छन्, ‘न त उनीहरूसँग सरकारी प्रमाणपत्र छ, न त बीमा जस्ता उपायहरूको पहुँच नै ।’

अधिकांश चालकहरूको लाइसेन्स अभावको कारण व्यक्तिगत लापरबाही होइन, संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोध हुन् । अध्ययन अनुसार ८९ प्रतिशत बढी चालकहरू निरक्षर छन् । जसकारण उनीहरूसँग ट्राफिक नियमसम्बन्धी लिखित परीक्षा पास गर्न सक्ने क्षमता छैन । व्यावहारिक सीप भए पनि, औपचारिक प्रशिक्षणको अभावले उनीहरू लाइसेन्स प्रक्रिया बाहिर छन् ।

‘सरकारले लाइसेन्स पाउन लिखित परीक्षा अनिवार्य गरेको छ’, भन्छन् विराटनगरका चालक हरिशंकर मण्डल, ‘हामी जस्ता नपढेका मान्छेहरूका लागि यस्तो कानुनको के काम ?’ अझै दुःखको कुरा के भने थुप्रै चालकहरू लाइसेन्स लिन इच्छुक भए पनि प्रक्रिया पार गर्न असमर्थ छन् । लाइसेन्स नहुनुको सबैभन्दा ठुलो असर दुर्घटनाको बेला देखिन्छ ।

चालकहरू बीमा दाबी गर्न अयोग्य हुन्छन् । उपचार र सवारी मर्मत खर्च उनीहरूकै काँधमा आइलाग्छ । कानुनी सुरक्षाको पहुँच नहुँदा, दायित्व पनि आफैँले बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । धेरैजसो चालकहरू दैनिक ज्यालामा गुजारा गर्ने वर्गका छन् । एक पटक दुर्घटना भयो भने, त्यसको आर्थिक असर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र पारिवारिक सुरक्षासम्म फैलिन्छ ।

‘यस्तो अवस्थामा, केवल रिक्सा चालक होइन, पूरा परिवार नै संकटमा पर्ने खतरा देखिन्छ,’ अध्येता अधिकारी भन्छन् । चालकहरूको शिक्षाको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, कोसी प्रदेश सरकारले सवारी नियमावली २०८२ संशोधन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार, अब ई–रिक्सा चालकहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न लिखित परीक्षा दिइराख्न अनिवार्य छैन । ३०–६० मिनेटको व्यावहारिक प्रशिक्षण पछि लाइसेन्स उपलब्ध हुनेछ । ‘हामीले न्यून शिक्षित चालकहरूको समस्या बुझेर नीति संशोधन गरेका हौँ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा पनि लाइसेन्स पाउन सकिन्छ ।’