को हुन् सुशीला कार्की ?

रौतहट, २७ भदौ। करिब १० वर्षअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीको नाम अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि ‘जेन जी’ आन्दोलनकारी पक्षहरूबाट अगाडि सारिएको छ ।

भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिका घटनाक्रममा उनलाई जेनजी आन्दोलनकारीहरूले भर्चुअल मतदानको परिणामबाट अगाडि सारेको बताइएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको थाहा भएको भोलिपल्ट उनी आफैँ प्रदर्शन स्थल बानेश्वर पुगेकी थिइन् र अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूलाई भेट्न पुगेकी थिइन् ।

विराटनगरस्थित नेपाली काँग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले नेपाली काँग्रेसकै तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी थिइन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान्‌को साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनले बताउने गरेकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा करिब ११ महिनाको कार्यकालमा महाभियोगको घटना समेत बेहोरेकी उनी विवादरहित भने हुन सकेकी थिइनन् ।

उनी अवकाशपछिका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरोधीलगायत विभिन्न न्यायिक र सामाजिक मुद्दामा निरन्तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिँदै आएकी थिइन् । र उनका केही अभिव्यक्तिहरू बेलाबेला विवादमा पनि पर्ने गरेका छन् ।

अदालतदेखि अन्तरिम सरकारसम्म

नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) हुने छिन् ।

उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौँदेखिका विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यून भएका बेला उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन् ।

यस्ता विभिन्न कारणले उनीमाथि चुनौती अत्यन्तै रहेको उनका पूर्ववर्तीहरूले पनि बताएका थिए । केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । तर अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुग्न लागेकी बताइएको छ ।

विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीय उनले भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात् वकालत पेसामा प्रवेश गरेकी हुन् । ती दिनमा महिलाले कानुन पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य रहेको बताइन्छ । तीन दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ‘सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताएका थिए ।

न्यायाधीशका रूपमा काँग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चार मन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा प्राय: आफ्नो इजलासमा पारिदिने गरेको अभिव्यक्ति पनि कार्कीले बताउने गरेकी छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन् । त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । सुशीला कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भनेर ब्युँताइदिने निर्णयले त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको थियो ।

उनीमाथि महिलामाथि सकारात्मक विभेद गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भन्ने आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका थिए ।

विवाद र चर्चा

संसद्मा उनीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन् । तर सर्वोच्चकै आदेशबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो ।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएको विषयमा सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए ।

त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख भएर गएको भन्दै त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै आलोचनाहरू भएका थिए ।

सुशीला कार्कीको त्यही निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अहिले उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा कतिपय मानिसहरूले उनको आलोचना पनि गरेका छन् ।

तर केहीले भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुन जानु र अवकाश पाइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूको मागको विशिष्ट परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्न जानुमा फरक भएको तर्क गरेका छन् ।

समर्थन र विवाद दुवैका प्रसङ्गका माझ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने छविका कारण कठिन परिस्थितिका बेला समाधानको बाटो देखाइदिने भूमिकामा रहेर काम गर्न उनका सामु लागि सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर रहेको बताइन्छ ।