मधेस प्रदेश भवन अगाडी आठौँ दिन पनि सात दलको धर्ना

वीरगञ्ज , ०१ मंसिर। मधेस प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनरत सात दलका नेता–कार्यकर्ता सोमबार आठौँ दिन पनि धर्नामा बसेका छन् । उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा सोमबार हुने रिटको सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेस भवन अगाडिको सडकमा धर्ना बसेका सात दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले सर्वोच्चको फैसला कुर्दै शान्तिपूर्ण धर्ना जारी राखिएको बताए ।

गत सोमबार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको एक होटेलमा सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएपछि प्रदेशमा राजनीतिक सङ्कट चर्किएको हो । नियुक्तिको विरोधमा आन्दोलनकारीहरूले मुख्यमन्त्री निवास र प्रदेश प्रमुख निवासमा तोडफोडसमेत गरेका थिए ।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले अदालतको फैसला नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेससहित सात दलका ७४ जना संसदीय दलका नेताहरूले वर्तमान सरकार असंवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भनिए पनि सर्वोच्चले सोमबारका लागि सारेको छ ।

यता, बढ्दो सत्ता सङ्कट, राजनीतिक किचलो र भ्रष्टाचारप्रति रोष व्यक्त गर्दै जनकपुरधामका नेकपा एमाले निकट युवाहरूले प्रदेश सभा विघटन गरी प्रदेश प्रमुख शासन लागू गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवाहरूले लगातार बन्ने–बिग्रिने सत्ता समीकरणले मधेसको राजनीतिक छवि र जनताको पहिचान कमजोर बनेको दाबी गरे ।

पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाएपछि सुरु भएको सत्ता संकट, सात दलको आन्दोलन र सर्वोच्चमा परेको रिटजस्ता घटनाले सङ्घीयतामाथिको जनविश्वास डगमगाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । पटक–पटक पार्टी परिवर्तन गर्दै हाल नेकपा एमालेमा रहेका युवा नेता सरोज मिश्रले दलगत स्वार्थका कारण प्रदेश सभा निष्प्रभावी बनेको आरोप लगाउँदै नयाँ जनादेशविना स्थिरता सम्भव नहुने बताए । ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने र संविधानअनुसार उपलब्ध विकल्पहरूको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मधेस प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलले सङ्घीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चको फैसला र आन्दोलनको दिशाले प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।