काँग्रेसको धोकेबाज चरित्र उदांगियो, ओलीसँग हात मिलाएर संसद् पुनर्स्थापनाको प्रयास

काठमाडौं, ०८ पुस। भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो भूकम्प ल्याएको छ । भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा गरायो, संसद् विघटन गरायो र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरायो ।

फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिए पनि पुराना दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संसद् पुनर्स्थापना मुद्दा अघि बढाएर राजनीतिक अन्योल बढाइरहेका छन् । उनीहरूको उठाएको कदमले पुराना पार्टीहरूको अवसरवादी र दोहोरो चरित्र स्पष्ट रूपमा उदाङ्गो भएको छ ।

एमालेले ७५ जना पूर्व सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ भने काँग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितका नेताहरूले छुट्टै रिट हालेका छन् । हालै १४१ जना पूर्व सांसद (एमालेबाट ७५ र काँग्रेसबाट ६६) को हस्ताक्षरसहित संयुक्त पूरक निवेदन दायर गर्ने तयारी भएको छ ।

दुवै दलले संसद् विघटन र कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा अघि बढाएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनलाई ‘लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार’ भन्दै पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।

काँग्रेसभित्र पनि दोहोरो मत छ । पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ र महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेताहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा पुनर्स्थापना मुद्दालाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले निर्वाचन प्राथमिकता भए पनि सरकारले वातावरण नबनाए पुनर्स्थापना विकल्प रहेको बताएका छन् । उनको बोलीले जेन–जी आन्दोलनको भावना विपरीत पुरानो सत्ता फर्काउने काँग्रेसको अवसरवादी चरित्रलाई प्रस्ट रूपमा झल्काएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापना प्रयासको मुख्य कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बढ्दो प्रभाव र काठमाडौँ मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको सम्भावित संवाद/गठजोड हो । रवि हालै सहकारी ठगी मुद्दामा रिहा भएपछि राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाएका छन् । बालेनसँगको भेटवार्ता र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ जस्ता युवा एजेन्डा बोकेका व्यक्तित्वहरूसँगको छलफलले नयाँ गठबन्धनको सङ्केत गरेको छ । यस्तो गठजोडले युवा मतदातालाई आकर्षित गरेर पुराना दलहरूलाई निर्वाचनमा ठूलो क्षति पुग्ने देखेपछि काँग्रेस र एमाले चुनाव भाँड्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

देउवा र ओलीबिच निरन्तर संवाद हुनुले उनीहरूबिचको गठजोडलाई थप पुष्टि गर्छ । ओली सुरुदेखि नै निर्वाचनको विपक्षमा छन् र संसद् पुनर्स्थापनालाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको माध्यम बनाउन खोज्दै छन् ।

अर्कोतर्फ, कार्की सरकारले पुराना सरकारहरूको भ्रष्टाचार, बेथिति र गैरकानुनी कार्यको छानबिन तीव्र बनाएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन आयोगले ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई बोलाउने तयारी गरेको छ । अख्तियार र सीआईबीले पुराना फाइलहरू खोलेपछि काँग्रेस र एमालेका नेता फस्ने डरले संसद् पुनर्स्थापना गरेर अनुसन्धान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यता, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रास्वपा र अन्य दलहरू निर्धारित मितिमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठकहरू गर्दै निर्वाचन समयमै हुने आश्वासन दिइरहेकी छन् । सुरक्षा निकायहरूले पनि चुनाव सम्भव रहेको ब्रिफिङ दिएका छन् । सरकारले निर्वाचन तयारी तीव्र बनाएको र मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले पुराना दलहरूको विश्वसनीयता समाप्त पारेको छ । काँग्रेस र एमालेको संयुक्त प्रयासले उनीहरूमा युवा मतदाता, नयाँ शक्तिहरूबाट हार बेहोर्ने डर भएको र जसरी भए पनि छानबिनबाट जोगिने उपायका रूपमा हेर्न सकिन्छ  । यदि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्‍यो भने देश थप संवैधानिक सङ्कटमा पर्न सक्ने भए पनि निर्वाचन हुँदा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदय हुने सम्भावना बलियो छ । रवि–बालेन–कुलमान जस्ता व्यक्तित्वहरूको गठजोडले पुरानो राजनीतिलाई चुनौती दिन सक्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन अब देशको स्थिरता र परिवर्तनको कसी बन्नेछ । पुराना दलहरूको अवसरवादी कदमले जेन–जी आन्दोलनको भावनामाथि धोका दिने प्रयास गरेको देखिए पनि युवा मतदाताको शक्तिले अन्ततः परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बढी छ । राजनीतिक अन्योल कायमै रहे पनि निर्वाचन नै एक मात्र निकास हो ।