आठ वर्षपछि मधेश सरकारबाट बाहिरिए मधेश केन्द्रित दल

जनकपुरधाम , १० जेठ। कुनै न कुनै रूपमा मधेशमा आठ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मधेश केन्द्रित दल प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई हटाएपछि मधेशको सत्ता पहिलोपटक मधेश केन्द्रित दलविहीन बनेको हो ।

बिहीबार अपराह्न मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीलाई बर्खास्त गरेका थिए । राजीनामाका लागि केही समय दिएर उनले मन्त्रीहरूलाई हटाउँदै नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् ।

वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि, उक्त पार्टीबाट अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि राजीनामा दिएका छन् । यससँगै मधेश केन्द्रित दल पहिलोपटक मधेशमा सत्ताविहीन हुन पुगेका छन् ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट २०७४ मा सात प्रदेशमध्ये मधेशमा मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । सुरुमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार गठनका लागि आवश्यक ५४ मध्ये ५५ सिट जितेका थिए । पछि यी दुई दलबीच एकता र विभाजन हुँदा कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दल सरकारमा सहभागी भए पनि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेनन् ।

यद्यपि, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा दुई वर्षपछि सरकारबाहिर रह्यो । मधेश केन्द्रित दलकै बर्चस्वका कारण प्रदेश नं. २ ले ‘मधेश प्रदेश’ नाम पाएको थियो ।

मंसिर २०७९ मा भएको दोस्रो प्रदेश निर्वाचनमा विगतजस्तो मधेश केन्द्रित दललाई बहुमत पुगेन । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा जसपा नेपालले १९, जनमतले १३ र लोसपाले ९ सिट जिते । यी तीन दल मिलेर पनि सरकार बनाउने अवस्था रहेन । जसपा र जनमतले निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाए पनि लोसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । यद्यपि, मधेशमा जसपाले पुन: दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक सरकारको नेतृत्व लियो ।

२३ पुस २०७९ मा नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रीय तहमा बन्ने समीकरणबाट मधेश अछुतो रहन सकेन । माओवादी केन्द्रले ३० वैशाखमा सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लियो । पाँचौँपटक २३ जेठ २०८१ मा सरोजकुमार यादवले सदनमा विश्वासको मत गुमाए । पक्षमा मात्र ५० मत पर्‍यो भने विपक्षमा ५३ मत परेको थियो । १७ महिनापछि उनको सरकार ढलेको थियो ।

यसपछि मधेश केन्द्रित दलले २५ जेठमा पुन: सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको जोडबलमा दलका नेता पन्छाएर सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थन थियो । लोसपा सरकारमा भए पनि जसपा प्रतिपक्षमा थियो । पछि कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा डा. सीके राउतको निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । तर परिस्थिति सामान्य बन्दै जाँदा उनले राजीनामा नदिने अडान लिए । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि असोज २८ गते विश्वासको मत नपाउने देखेपछि उनले सदनमै राजीनामाको घोषणा गरे । उनको कार्यकाल झन्डै १६ महिना चलेको थियो ।

त्यसपछि २९ असोजमा मधेश केन्द्रित दल लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो ।

उनको नियुक्तिकै दिन जनमत पार्टीभित्र विभाजन देखियो । प्रदेश सांसद रहेका पूर्वमन्त्री सतीश सिंह र त्रिभुवन साह जनमत छाडेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता गरिएको ‘जनस्वराज पार्टी’मा लागे । तर पछि उक्त दलले वैधता पाएन ।

बिच्किएका सिंह र साह कात्तिक २२ गते सोनलले विश्वासको मत लिने दिन अनुपस्थित रहे । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले विद्रोह गरेपछि विश्वास गुमाउने अवस्था आयो । त्यसपछि सोनलले राजीनामाको घोषणा गरे । योसँगै मधेशमा सरकारको नेतृत्वमा मधेश केन्द्रित दलको निरन्तरता टुट्यो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । होटलमा शपथग्रहण गरेको भनेर विवादित बनेको सो सरकारमा एक–एक सिट भएका दल राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी सहभागी थिए । उक्त सरकार २१ दिनमै ढल्यो ।

त्यसपछि १९ मंसिरमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मधेश केन्द्रित दलकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर अहिले मधेश केन्द्रित सबै दल प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका छन् । मधेशमा मधेश केन्द्रित दलको यस्तो अवस्था पहिलोपटक आएको हो ।

जसपा नेता मनिष सुमन अब मधेश केन्द्रित प्रतिपक्षले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने बताउँछन् । ‘यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो । हामी प्रतिपक्षमा पुगेका छौं । अब गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

यद्यपि, मधेश केन्द्रित दल कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रीय सत्तामा भने रहिरहेका थिए । भदौ २३ मा भएको ‘जेनजी’ विद्रोहअघिसम्म महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमै थियो ।

तर २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि जसपा र जनमत राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् । मधेश केन्द्रित दल प्रतिनिधिसभामा शून्यजस्तै अवस्थामा पुगे । तर मधेश प्रदेशमा उनीहरूको उपस्थितिका कारण सत्ता समीकरणमा प्रभाव कायम थियो । अहिले राष्ट्रिय तीन दल—कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू किनारामा पुगेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाको भनाइमा मधेशमा मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा अस्थिरताको कारक जनमत पार्टी हो । ‘जनमतमाथि जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर मधेशमा पछिल्ला पटक सरकार ढल्नु, बन्नु र सत्ता बाहिर पुग्नुमा जिम्मेवार जनमत पार्टी हो । डा. सिके राउतको कुनै दृष्टिकोण छैन भन्ने पुष्टि हुँदैछ,’ उनी भन्छन् ।

सत्ता स्वार्थको कारण किनारमा पुगेको मधेश केन्द्रित दल

एजेन्डाभन्दा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा मधेश केन्द्रित दलहरू यो अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ । लामो समयसम्म मधेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि ती दल जनभावनाअनुसार काम गर्न असफल भएको यथार्थ छ ।

वितरणमुखी बजेट बनाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने, योजनाका चिठी बिक्रीवितरण गर्ने, कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्ने जस्ता बेथितिका कारण मधेश सरकार बदनाम छ । मधेशमा सुशासन कमजोर बन्नु र भ्रष्टाचारजस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउनुमा मधेश केन्द्रित दलहरूले नै यस्तो प्रवृत्ति बसालेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक पहिचान बनाउन नसक्नु नै मधेश केन्द्रित दलहरूको अहिलेको अवस्थाको प्रमुख कारण हो ।

‘मधेश केन्द्रित दल सत्ताभोगी भए । आफू र आफ्ना आसेपासेलाई लाभ पुग्ने काम मात्र गरे । आम जनतालाई फाइदा पुग्ने काम सरकारमा रहेर पनि गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मधेश केन्द्रित दलहरूको यो अवस्था आएको हो । जनतामा ती दलप्रति सहानुभूति घट्दो छ । किनभने मधेश केन्द्रित दल कांग्रेस–एमालेभन्दा फरक रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् ।’

मधेश केन्द्रित दल सत्ता स्वार्थको कारण यो स्थिति आएको राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाको तर्क छ । ‘मधेशको इस्यू समाप्त भएको होइन । तर मधेश केन्द्रित दलको सत्तालिप्साको कारण यो स्थिति आएको हो । संघीयता आचरण अनुशासन मधेशी दलमा पनि रहेन,’ उनी भन्छन् ।

मधेश केन्द्रित दल प्रतिपक्षमा जिम्मेवार बने भविष्यमा अवसर हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर सत्ताको लागि जे पनि गर्न पछाडि नपर्ने कारण खासै आशा गर्न भने नसकिने उनी बताउँछन् ।